महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीची वर्षपूर्ती; काय म्हणतात पुणेकर?
पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड तसेच राज्यातील इतर काही महानगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट लागून एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. मागील वर्षी १४ मार्चला महानगरपालिकेतील निर्वाचीत सदस्यांची मुदत संपली होती. तेव्हापासून तिथे प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसंबंधित काही विषय न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याची माहिती आहे. (pune minicipal corporation)
दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत (Pimpri chinchwad municipal corporation) प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यापासून अनेक विकासकामे प्रलंबित पडल्याचं नागरिकांकडून सांगितलं जात आहे. नागरिकांच्या लहानमोठ्या समस्या प्रशासन ऐकून घेत नसल्याची तक्रार नागरिकांकडून केली जात आहे. सामान्य नागरिकांकडून महापालिकेत अनेकवेळा विविध समस्यांसाठी विचारणा करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांची पळापळ केली जात असून समस्यांवर तोडगा निघत नसल्याची तक्रार देखील पुणेकरांकडून केली जात आहे. आम्ही नगरसेवकांकडे समस्या घेऊन गेल्यानंतर त्यांच्याकडून ‘आम्ही माजी झालो आहोत आम्ही काही करू शकत नाहीत’ अशा प्रतिक्रिया दिल्या जात असल्याचंही नागरिक म्हणत आहेत.
पुणे महानगरपालिका प्रशासनकडून आम्ही सर्व कामे चांगल्या प्रकारे करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. २४ तास नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या जात असून त्यावर लगेच तोडगा काढण्याचं काम महापालिका प्रशासनाकडून केलं जात असल्याचं महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी म्हटलं आहे. अनेक मोठमोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रशासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पूर्वीपासून सुरु असलेली विकासकामे प्रगतीपथावर आहेत. ज्यामध्ये कसलाही खंड पडला नसल्याचं महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, होईल तेवढ्या लवकर महानगरपालिकेच्या निवडणुका व्हाव्यात जेणेकरून सामान्य नागरिकांच्या लहानमोठ्या समस्यांची दखल घेतली अशी अनेक नागरिक इच्छा व्यक्त करत आहेत. मात्र, अनेकांना असंही वाटत आहे की, प्रशासकीय राजवटीत भ्रष्टाचार होत नाही, त्यामुळे सध्याची स्थिती चांगली आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर नेण्यामागे भाजप असल्याचा आरोप केला जात आहे. भाजपची लोकप्रियता कमी झाली असल्यामुळे निवडणुकीत हार होण्याच्या भीतीने भाजपकडून निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
