विद्यावेतनापासून विद्यार्थी वंचित

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे त्यांच्याच विभागाकडे दुर्लक्ष

मुंबई : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून राज्यातील राजकारणात नव्या घडामोडी घडताना दिसत आहे. एकीकडे पक्षातील वाद सुरू असतानाच नव्या सरकारमधील अनेक घडामोड समोर येत आहे. अशातच दुसरीकडे राजकीय पक्षांच्या या राजकारणामध्ये मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्याकडेच दुर्लक्ष होत असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय विभागाने गेल्या ९ महिन्यांपासून १ लाख मागासवर्गीय, गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण केली आहे. राज्यभरात सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जानेवारी २०२२ पासून विद्यावेतनच मिळालेले नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे येत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ८०० रुपये प्रतिमाह असे विद्यावेतन देण्यात येते.

राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या खात्याकडे लक्ष देत नाहीत का, असा प्रश्न विचारण्याचे कारण म्हणजे मुख्यमंत्री सांभाळत असलेल्या सामाजिक न्याय विभागामुळे सुमारे एक लाख मागासवर्गीय व गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. राज्यभरातील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात राहणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जानेवारी २०२२ पासून कोणतेही शिक्षण शुल्क मिळालेले नाही. प्रथम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आणि आता शिंदे सरकारच्या काळात शिक्षण शुल्क मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक करिअर अडचणीत आले आहे.
राज्यात सामाजिक न्याय विभागाची दोन हजार ७६९ वसतिगृहे असून, १ लाखांहून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थी त्यामध्ये राहून विविध महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतात. या विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरासाठी ८०० रुपये आणि जिल्हा स्तरासाठी ६०० रुपये मासिक स्टायपेंड दिले जाते. त्याशिवाय काही शैक्षणिक साहित्य दिले जाते. मात्र, कोरोनाच्या काळात हे विद्यार्थी घरीच बसून ऑनलाइन शिक्षण घेत होते. नोव्हेंबर २०२१ पासून ऑफलाइन शिक्षण सुरू झाले आणि वसतिगृह सुरू झाले. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचे विद्यावेतन सरकारने दिले होते. मात्र, जानेवारीपासून शिक्षण शुल्क न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतीक्षेत…

आजवर ३० ते ४० वेळेला राज्यभरात विविध ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी या संदर्भात सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मात्र सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी आमच्याकडे निधी नाही, असे सांगून या संदर्भात अर्थ विभागाकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत असल्याची चर्चा आहे. विशेषत: सामाजिक न्याय विभाग मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे तर अर्थ विभाग उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे विभागांच्या ढकलाढकलीमुळे १ लाखांपेक्षा अधिक गरीब विद्यार्थ्यांची अडचण होत आहे.