झोपू प्रकल्पाची अस्थिरता
औंध – SRA | औंधमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे (Dr. Babasaheb Ambedkar Colony Slum Rehabilitation Scheme) उद्घाटन २५ जून २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM NARENDRA MODI) यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने झाले होते; परंतु हा प्रकल्प आघाडी सरकारमुळे रखडला ही शोकांतिका आहे. औंध विभागातील समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीचा मुख्य प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. स्मार्ट सिटीकडून (SMART CITY) हा प्रकल्प एमआरएकडे हस्तांतरित केलेला आहे.
या प्रकल्पाकरिता येथील रहिवाशांना कोठे व कधी हलवायचे याबाबत विकासकाने माहिती दिली नाही. सध्या हा प्रकल्प थांबला जरी असला तरी एसआरएच्या नियम व अटीनुसार पूर्तता केली जाईल.
_राजेंद्र निंबाळकर, (सीईओ एसआरए)
त्यांनी वकासकाची नेमणूक केली तो बोगस निघाला आहे. यामुळे प्रकल्प रखडला, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प स्मार्ट सिटी माध्यमातून होणे गरजेचे आहे. कारण स्मार्ट सिटीला केंद्राकडून निधी मिळतो, असे स्थानिक रहिवाशी आणि माजी नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. केंद्राकडून निधी मिळतो, मग याबाबत योग्य तो कंत्राटदाराची नियुक्ती का केली जात नाही? गेल्या सात वर्षभरापासून हा प्रकल्प रखडला आहे. त्यानंतर याचे काय झाले आणि कोठे पाणी मुरले याबाबत नागरिक संभ्रमात आहेत. खरेतर रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणापुढे उभे असताना दिरंगाई का?
उद्घाटनप्रसंगी भाजप सरकार होते. आघाडी सरकार आल्यानंतर या प्रकल्पास दांडी देण्याचा प्रकार घडला असल्याचे दिसून येते. यात स्थानिक नगरसेवकांनीसुद्धा दुर्लक्ष केले.
यात झोपडपट्टी धारकांचा काय दोष. त्यांचे स्वप्न धुळीस मिळविण्याचा प्रकार केला गेला. चारही नगरसेवक भाजपचेच होते; परंतु त्यांनी वेळ वाया घालवल्यामुळे प्रकल्पाची पुढे आघाडी सरकारने वाट लावली. अरुंद रस्ते असल्याने या झोपडपट्टीत काही अनुचित घटना घडल्यास साधी गाडी जाऊ शकत नाही. प्रकल्पातील रहिवाशांना जागा कोठे देणार आणि त्यांना कोठे हलविण्यात येणार याबाबत अनेक तृटी ठेवून या सरकारने हा प्रकल्प तडीस लावला, असा दावा करीत आहेत. अनेक प्रश्नांना येथील जनता तोंड देत आहे.
