EWS Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णायवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “सर्व जाती…”
मुंबई | CM Eknath Shinde – आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. 103व्या घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठानं हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ट्विटद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयानं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासंदर्भामध्ये आज जो निर्णय दिला आहे. त्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. सर्व जाती-धर्मांतील गरीब आणि दुर्बल घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे”, अशी प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
दरम्यान, घटनापीठानं सप्टेंबर महिन्यात आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेलं आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयानं 27 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. तसंच 2019 साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत 103व्या घटना दुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकेसह कोर्टात अन्य 40 याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता न्यायालयानं आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे.
