निवडणुकीची तंद्री

दहा वर्षांपूर्वी सर्वच निवडणुका संथ, एकसुरी आणि निवडणुकांपूर्वी दोन-चार महिनेच गडबडीच्या असायच्या. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांच्या प्रचार यंत्रणेत आमूलाग्र बदल केले. आता प्रचार यंत्रणा ग्लॅमरस झाल्याने बहुतेक सगळेच नेते पाच वर्षे निवडणुकीच्या तंद्रीतच राहिलेले पाहायला मिळतात.

लोकसभेची २०१९ ची निवडणूक भारताच्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीतील १७ वी निवडणूक होती. त्यापूर्वी २०१४ मध्ये झालेली निवडणूक एकूणच देशाच्या राजकारणास वळण देणारी ठरली. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही निवडणूक लढवली गेली. आक्रमक, थेट प्रचार, काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांवर केलेला घणाघाती हल्ला, मनास भुलवणाऱ्या समाजकल्याणाच्या घोषणा, समाजमाध्यमांचा, तसेच माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, भ्रष्टाचार आणि त्याविरोधात लढण्याचा मुद्दा, तसेच अण्णा हजारे यांच्या याच मुद्द्यावर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा फायदा व अखेरीस काँग्रेसच्या कारभारास कंटाळलेली जनता या सगळ्यांचा मिलाफ होऊन २०१४ सालची निवडणूक भारतीय जनता पक्षाने जिंकली.

जनतेला डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या परिपक्व, संयमी, शांत नेतृत्वाच्या तुलनेत तडफदार, नव्या युगाची- तंत्राची, तरुणांची भाषा बोलणाऱ्या, उत्साही अशा नरेंद्र मोदी यांना कौल दिला. त्यानंतर २०१९ सालात भाजपने २०१४ सालातील निवडणुकीमधील गुणविशेषांसह देशभक्ती, त्याचबरोबर शत्रुराष्ट्रांवर आक्रमणाच्या भांडवलावर ३०४ जागा लोकसभेत जिंकल्या. कोणे एकेकाळी केवळ दोन सदस्य असलेल्या लोकसभेत भाजपने आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर निर्विवाद वर्चस्व निर्माण केले. हा सगळा प्रवास सांगण्याचे कारण म्हणजे, पंधराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत पारंपरिक, संथ, नीरस, केवळ चार-सहा महिने व्हायच्या प्रचारात, प्रचाराच्या तंत्रात मोदी यांनी बदल केला.

२०१४ च्या १६ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रचार तंत्राने कात टाकली. पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदी यांनी अगदी लहानलहान राज्यांतील निवडणुकाही गांभीर्याने घेतल्या. स्वतः प्रचार दौऱ्यात सहभागी झाले. विरोधकांनी प्रचार दौऱ्यातल्या त्यांच्या सहभागाबद्दल टीका केली. पंतप्रधान मोदी कायम इलेक्शन मोडवर असतात, असाही शिक्का त्यांच्यावर मारला. मात्र, मोदी यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत लाल किल्ल्यावरून जणू निवडणुकीच्या प्रचाराचेच भाषण केले.

गेल्या नऊ वर्षांत भारतीय राजकारणाला निवडणुकांचे जणू व्यसन लागले. बहुतेक सगळ्या पक्षांचे नेते या व्यसनाच्या आता अधीन झाले आहेत. त्याचा सज्जड पुरावा म्हणजे १६ ऑगस्टपासून उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, काँग्रेस, बी.आर.एस., महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी, अजित पवार यांची राष्ट्रवादी असे सगळेच पक्ष लोकसभा निवडणुकीसाठी मेळावे, सभा, बैठका घेत कामाला लागले आहेत. राज ठाकरे यांच्या मनसेत कार्यकर्ते कमी असले तरी पण पदाधिकारी मंडळींपुढे राज ठाकरे निवडणुका कशा लढवाव्यात याचे मार्गदर्शन करतात आणि पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असा आदेश देतात.

दुसरीकडे उद्धव ठाकरे चार दिवस दिवसभर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतात, दौरे काढतात आणि भाजपला टोमणे मारत निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असा शिवसैनिकांना एकार्थी हुकूम सोडतात. दोनही ठाकरे बंधूंची परिस्थिती सध्या जवळपास अशासारखीच आहे. अजित पवार यांना अजून लोकसभेचा सूर गवसायचा आहे. मुळात त्यांना दिल्लीची ओढ नाही. सुनील तटकरे पुन्हा एकदा खासदार झाले की, त्यांचे लोकसभा स्वप्न कृतकृत्य होणार.

मात्र बीडला शरद पवार यांच्यापाठोपाठ धडक मारत विधानसभेची मालकी न सोडण्याचा निर्धार करीत त्यांनीही कार्यकर्त्यांना कामाला लागायचे संकेत दिले आहेत. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते झाल्याने त्यांनी व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही निवडणूक बैठकांवर जोर दिला आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे कायम इलेक्शनच्या व्हायब्रंट मोडवर असल्याने त्यांनी थेट प्रचारालाच प्रारंभ केला आहे. जुन्या-नव्याची जुळणी सुरू केली आहे. थोडक्यात, मोदींनी निवडणुकांना ग्लॅमर दिले. त्यात जान आणली आणि पाच वर्षे निवडणुकांच्या पलीकडे कोणाला काही सुचणार नाही, अशी व्यवस्था केली आहे.