जागतिक दर्जाचा कायदा

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नुकताच बंगळुरू येथे विद्यार्थी, स्टार्टअप्स आणि शहरातील मान्यवर नागरिकांसोबत संवाद साधला. त्याचा संपादित भाग.

ऐतिहासिक वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याच्या निर्मितीच्या प्रारंभापासून सध्याच्या स्थितीपर्यंतचा प्रवास उलगडणे आवश्यक आहे. २०१० मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या कार्यकाळात २०१० मध्ये गोपनीयता ही संकल्पना पुढे आली. संसदीय चर्चेचा विषय म्हणून याची सुरुवात झाली.

“डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा हा जागतिक दर्जाचा कायदा आहे. १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांसाठी, तंत्रज्ञान क्षेत्रातले उद्याचे मनुष्यबळ असलेल्या तरुण भारतीयांसाठी संपूर्णपणे तंत्रज्ञानविषयक संधींच्या भवितव्याचा दृष्टिकोन मांडणाऱ्या ‘टेकेड’ या शब्दप्रयोगाची सुरुवात केली. २०१० कडे मागे वळून पाहताना, त्यावेळी गोपनीयता हा आपला मूलभूत अधिकार बनवण्याची मागणी करणारे हे खासगी सदस्याचे विधेयक संसदेत मांडले होते.

दुर्दैवाने तत्कालीन सरकारला ते चर्चेसाठी योग्य वाटले नाही. या देशाच्या नागरिकांची अत्यावश्यक वैयक्तिक माहिती त्यांचे शोषण करण्यासाठी उपलब्ध असूनही त्यांना गरज वाटली नाही”.

डिजिटल इंडिया कायदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असलेल्या एका व्यापक अभियानासोबत हा कायदा एकात्मता साधत आहे. प्लॅटफॉर्मच्या बंधनांसह भारतीयांच्या गरजांना विचारात घेणारे समकालीन आणि त्या काळासाठी उपयुक्त असणारे कायदे तयार करण्याचा दृष्टिकोन यामागे आहे.

आगामी विधेयक हे डिजिटल इंडिया कायदा म्हणून ओळखलं जात असून, ते २२ वर्षे जुन्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेईल. डिजिटल इंडिया कायदा हा सर्व तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्थेशी संबंधित आहे. याआधी आपल्या देशात डेटा प्रायव्हसी म्हणजे माहितीची गोपनीयता जपण्याबद्द्लचा संवाद हा GDPR ने सुरू होत असे आणि त्यावरच संपत असे. परदेशी म्हणजे उत्तम असा एक पायंडाच पडून गेला होता. पण GDPR कडून प्रेरणा घेण्याऐवजी आपण भारतीय कायदा हा मुळापासून इथलाच तयार करण्याचे ठरवले. भारतीय आंतरजाल बघितले तर ८३ कोटी भारतीय आंतरजालावर सक्रिय असतात आणि २०२५-२६ पर्यंत ही संख्या १ अब्ज दोन कोटी इतकी होईल.

भारत सर्वाधिक कनेक्टेड देश
आपण जगातला सर्वांत जास्त कनेक्टेड असलेला देश आहोत. आपण तंत्रज्ञानासंदर्भातल्या कोणत्याही संवादात युरोपीय महासंघ वा अमेरिकेकडून काही उसने घेण्याऐवजी स्वतःची मानके निश्चित करण्यासाठी सक्षम आहोत.

गोपनीयतेला महत्त्व
नागरिकांची गोपनीयता सर्वाधिक महत्त्वाची मानणे आणि त्या प्रती सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करताना, दंड आकारण्याला महत्त्व आहे. या दंड आकारणीमुळे महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य होतील. ती म्हणजे, उद्योग आणि (या संबंधित) प्लॅटफॉर्म हे या कायद्याला बांधील राहतील. हे विधेयक नवोन्मेष व्यवस्थेला चालना देणारे महत्त्वाचे साधन ठरेल, कारण गोपनीयता हा मूलभूत हक्क म्हणून घोषित झाल्यावर कोणत्याही घटकाने कोणती भूमिका घ्यावी याबद्दलची संदिग्धता
दूर होईल.

नवा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा
नागरिकांच्या माहिती-गोपनीयतेचे उल्लंघन झाल्यास, त्यांनी फक्त संकेतस्थळाला भेट देऊन डेटा संरक्षण दलाला माहिती आणि तपशील पुरवावे. नंतर दलाकडून चौकशी होईल आणि उल्लंघन करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर दंड लादण्यात येईल. शिक्षा म्हणून दंड असावा, जेणेकरून असे प्लॅटफॉर्म जबाबदारी निभावतील. थोडक्यात डिजिटल इंडिया विधेयक या पुढच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे हे नक्की.