ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होणार…?

जयंत माईणकर

हिंदू धर्मात एकूण तीन हजार जाती आणि २५,००० पोटजाती आहेत. भारतातील हिंदू लोकसंख्येच्या सुमारे ४२.२ टक्के इतर मागासवर्गीय, १९ टक्के अनुसूचित जाती, ११ टक्के, तर उर्वरित २५ टक्के समाज हा ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि उच्च वैश्य यात विभागला आहे. पण जर कोणत्या जातीचे किती टक्के लोक भारतात राहतात हे कळले तर हे आरक्षणाचे आणि इतरही अनेक गणिते सोपी होतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर करण्याची सूचना केली. त्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आदी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची अधिक शक्यता आहे. यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास नसल्याचे सांगत तसेच ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देण्यात आलेले आरक्षण अवैध असल्याचे सांगत मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुनावला होता.

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेबाबत अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभागरचनेचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्याविरोधात भाजपचे राहुल वाघ न्यायालयात गेले. पुढे न्यायालयाने त्याच्याविरोधात निकाल दिला. न्यायालयाने प्रभागरचनेचा कायदा रद्द केला नाही. मागासवर्गीय समाजाचा प्रश्न सत्ताधारी भाजप ज्या पद्धतीने हाताळत आहे ते पाहता भाजप आणि संघपरिवाराची मागासवर्गीय समाजाविषयी भावना दिसून पडते. त्यामुळे भाजपला मागासवर्गीय समाजाचा प्रश्न सोडवायचा नसून कुजवायचा आहे, असे दिसते. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही, तर संपूर्ण देशातला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये, यासाठी पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे.

केंद्रातील भाजप सरकारचा जातीनिहाय असा जनगणनेचा विरोध असावा, अशी शंका अनेक वेळा वृत्तपत्रे, चर्चा याद्वारे मांडली गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयात इतर मागासवर्गीय समाजाचा इम्पेरिकल डेटा देण्यास केलेला विरोध पाहता ती शंका खरी असून, संघपरिवाराने उच्चवर्णीय समाजाचे वर्चस्व राहावे, यासाठी आपले खर स्वरूप दाखवणे सुरू केल आहे, असे वाटते. गंमतीची गोष्ट, ही की २०११ चा डेटा तयार असून आहे, तो अनेक योजनांसाठी आजही वापरला जात असतानाही त्यात चुका असल्याचे कारण देत तो राज्यांना देता येणार नसल्याचे सांगणे हे उत्तर सरकारच्या उद्देशावर संशय निर्माण करणारे होते.
मुळात भाजप आणि संघपरिवार आरक्षणाच्या विरुद्ध आहे. पण ते अधिकृतरीत्या कबूल करणार नाहीत. त्यांचा बेस हा उच्चवर्णीय समाज आहे, जो आरक्षणाच्याविरोधात आहे. निवडणुकीत आरक्षण नसावेच आणि शिक्षण, नोकरी आरक्षण असलेच तर ते आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल घटकांसाठी असावे, हे संघपरिवाराचे मत. २०११ मध्ये सामाजिक, आर्थिक जात जनगणनासाठी आकडेवारी नोंदवून घेतली गेली. २०१६ मध्ये जातीनिहाय आकडेवारी सोडून इतर सगळ्या गोष्टी प्रकाशित झाल्या.

शेवटची जातनिहाय जनगणना प्रकाशित झाली ब्रिटिश म्हणजे ९० वर्षांपूर्वी आणि आजही १९३२ च्या शेवटच्या जनगणनेला आणि २०११ चा आधार मानून त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार होणारी वाढ गृहीत धरून सर्व प्रकारच्या आरक्षणाची मागणी केली जाते. अनुसूचित जाती, जमातींची जनगणना होत असते. त्यामुळे त्यांची टक्केवारी कळत असते. पण मात्र मागासवर्गीय समाजाची जातीनिहाय जनगणना होत नसल्यामुळे त्यांच्याविषयीच्या माहितीसाठी केवळ १९३१ आणि २०११ च्या डेटावर आधारित धरली जाते. प्रशासकीय कारणे व मूळ माहितीतील असंख्य त्रुटी यामुळे केंद्राकडे असलेली जातीनिहाय लोकसंख्येची संकलित माहिती (इम्पेरिकल डाटा) राज्यांना देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात घेतली होती. जातीनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसींची खरी संख्या समजण्यास मदत होऊ शकणार नाही, असे मतही केंद्राकडून मांडण्यात आले. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे असलेला इम्पेरिकल डाटा मागितला होता. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी उपस्थित केला होता. यासाठी बिहारमधील सर्व पक्षांच्या नेत्यांसह त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले होते.
जातीनिहाय जनगणना व इम्पेरिकल डेटा यांच्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नियुक्त तज्ज्ञ गटाची समिती गेल्या सहा वर्षांपासून निष्क्रिय असल्याचे केंद्राच्याच शपथपत्रातून स्पष्ट होते. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविलेल्या या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याचे समाजकल्याण मंत्रालयाने म्हटले होते. केंद्राच्या म्हणण्यानुसार अनेक ठिकाणी एकाच जातीच्या नागरिकांच्या जाती राज्य बदलले की बदलतात. त्याचप्रमाणे एका राज्यात अनुसूचित जातीत असलेल्या आडनावाचे लोक दुसर्‍या राज्यात ओबीसींमध्ये गणले जातात. उदा. केरळमधील मलबार भागातील मप्पीला जातीचा उल्लेख ४० वेगवेगळ्या प्रकारांनी केला जातो. त्याचप्रमाणे पवार व पोवार या आडनावांपैकी पोवार हे ओबीसींमध्ये गणले जातात, असेही उदाहरण या प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे. आरक्षण!

नोकरीतील आरक्षणाला मुख्यत्वे विरोध या २५ टक्के समाजातील सुमारे १० ते १५ टक्के उच्चशिक्षित वर्गाकडून होत होता किंवा आजही होत आहे. या उच्चशिक्षित वर्गाने विरोध करण्याचे मुख्य कारण या प्रत्येक घरात किमान दोन आणि कधी त्याहून जास्त उच्चशिक्षित आहेत. जर मागासवर्गीय समाजाला २७ ऐवजी ५२ टक्के आरक्षण मिळाले तर उच्चवर्णीय समाजाच्या नोकर्‍या जातील आणि म्हणूनच उच्चवर्णीय समाजाने आणि या समाजाचेच प्रतिनिधित्व असलेल्या संघपरिवाराने आरक्षणाला कडाडून
विरोध केला.

एकूणच राजकीय आरक्षण, शिक्षण, नोकरी, पदोन्नती हे सगळे टप्पे आरक्षणाच्या संदर्भानी वारंवार चर्चेत येत राहणार. सगळ्यांचे समाधान होईल, असा तोडगा काढणे अवघड आहे. मात्र त्यावर राजकारण करणे सोपे आहे. जातीची झुंड तयार करणे आणि त्या झुंडीची आपल्याला योग्य अशी मानसिकता करण्यात राजकारणी लागले आहेत. आरक्षणाचा मुद्दा धगधगत ठेवण्यात त्यांना फायदा आहे. आता येऊ घातलेल्या स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुकात जातीयतेची दरी राजकीयदृष्ठ्या अधिक रुंद करण्याचा प्रयत्न होईल. मतदारांनीच, जनतेने सावध असणे एवढाच पर्याय आहे. तूर्तास इतकेच!