“पेगासस हेरगिरी प्रकरणाच्या तपासात सरकार सहकार्य करत नाही”; तपास समितीचा न्यायालयात अहवाल
नवी दिल्ली Pegasus Spyaware Supreme Court : २०२१ मधील पेगासस नावाच्या हेरगिरी करणाऱ्या व्हायरससंबंधित तपासात सरकार सहकार्य करत नसल्याचा धक्कादायक खुलासा प्रकरणाचा अभ्यास आणि तपास करणाऱ्या समितीने सवोच्च न्यायालयापुढे केला आहे. समितीच्या या खुलाशाने सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
भारत सरकार एक मोबाईल मधील व्हायरस वापरून देशातील काही मोठ्या पदावरील लोकांवर हेरगिरी करत असल्याचा खुलासा मागील वर्षी काही वृत्तसंस्थांनी केला होता. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. पेगासस व्हायरस असल्याच्या संशयातून २९ फोन तपासले असता त्यातील ५ फोनमध्ये मालवेअर सापडले मात्र, पेगासस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा आढळला नसल्याचं या प्रकरणाचा शोध घेणाऱ्या समितीने अहवालात सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या खंडपीठाकडे हा अहवाल समितीने सादर केला होता. या प्रकारणात चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नसल्याचं देखील समितीनं सांगितलं आहे.
कथित पेगासस स्पायवेअर हे इस्राइलच्या एका कंपनीकडून सरकारने विकत घेतल्याचा आरोप आहे. ते स्पायवेअर सरकारकडून विरोधी पक्षांतील काही, सत्तेतील काही तर काही पत्रकार तसेच काही न्यायाधीशांच्या मोबाईल मध्ये हेरगिरी करण्यासाठी वापरले असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या संबंधित खोलवर तपास करण्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे.
