भारतीय औषधोद्योगाची भरारी

जागतिक ओळख निर्माण करण्याची संधी

अजय तिवारी, सामाजिक अभ्यासक

जगभरात सध्या अनेक संसर्गजन्य रोग उदयाला येत असून कोरोना विषाणूचे विविध प्रकार समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत औषधउत्पादक कंपन्यांची जबाबदारी आणखी वाढते आणि उच्च दर्जाच्या क्लिनिकल चाचण्या महत्त्वाच्या ठरतात.
२०२०-२१ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारतीय औषध बाजार सध्याच्या ४४ अब्ज डॉलरच्या पातळीवरून २०३० पर्यंत १३० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तो १२.३ टक्क्यांच्या चक्रवाढ वार्षिक वृिद्धदराने वाढत आहे. हा उद्योग इतर कोणत्याही उद्योगापेक्षा खूप जास्त आहे. १४० कोटी लोकसंख्येमुळे भारतात विविध प्रकारचे रुग्ण आहेत. दुसरीकडे, विषयातलं कौशल्य आणि प्रशिक्षित इंग्रजी बोलणार्‍यांमुळे ‘एक्सप्लोरर्स’ उपलब्ध आहेत. ‘क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया’नुसार (सीटीआरआय), भारताने २०२१ मध्ये शंभरपेक्षा जास्त जागतिक क्लिनिकल चाचण्यांना मान्यता दिली. २०१३ पासून घेतलेल्या क्लिनिकल चाचण्यांची ही सर्वाधिक संख्या आहे. २०२० मध्ये कोविड महामारी आली, तेव्हाही भारताने ८७ जागतिक क्लिनिकल चाचण्या केल्या होत्या. भारताने २०१९ मध्ये ९५ क्लिनिकल चाचण्या केल्या आहेत. २०१८ मध्ये ७६ आणि २०१७ मध्ये ७१ चाचण्या केल्या आहेत. औषधं आणि क्लिनिकल चाचण्यांसाठी २०१९ मध्ये औषधं आणि क्लिनिकल चाचण्यांबाबत नियम लागू झाल्यानंतर भारतात अशा चाचण्यांसाठी अर्जांच्या संख्येत वाढ झाली.

औषधोद्योगाच्या बाबतीत चीनची जागतिक बाजारात आघाडी आहे. औषध उत्पादनांना लागणारा कच्चा माल पुरवण्याबाबत हा देश आघाडीवर असतो. मात्र आता भारत औषध उत्पादनाच्या बाबतीत आणि निर्यातीच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. भारतात सध्या औषध उद्योगाची उलाढाल ४० अब्ज डॉलरची असून आगामी आठ वर्षांमध्ये १३० डॉलरवर जाणार आहे. भारताने या क्षेत्रात मुसंडी कशी मारली?

मान्यता आणि क्लिनिकल चाचण्यांचं पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अंदाज करण्यायोग्य झाली आहे. ‘आयसीएमआर’ने आजारांसाठी दिलेली विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वं उपचार आणि क्लिनिकल चाचण्यांच्या दृष्टिकोनातून खूप उपयुक्त ठरत आहेत. २००० मध्ये एक काळ असा होता, जेव्हा भारताने क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये अनेक संधी गमावल्या होत्या. अशा प्रकरणांमध्ये काही स्थानिक पुरवठादारांनी आचारसंहिता न पाळणं हे त्यामागील प्रमुख कारण होतं. रूग्णांची भरती हा एक मुद्दा बनला आणि अनेक कंपन्या निघून गेल्या. कारण बाजारात नवीन उपचारांसाठी नियम पूर्णपणे वेगळे झाले. शेवटी २०१९ मध्ये ‘ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ने (डीसीजीआय) महत्त्वपूर्ण नियम आणले. ते क्लिनिकल चाचण्यांच्या बाजूने होते. हे नियम रुग्णांना, फार्मा कंपन्यांनाच नाही, तर सेवा पुरवठादारांनाही पूरक होते. त्यामुळे या क्षेत्रात ‘विन-विन’ परिस्थिती निर्माण झाली. कोरोनाने आपत्तीमध्ये संधीचं युग कसं आणलं, हे समजून घ्यायला हवं. कोरोना पसरला तेव्हा क्लिनिकल चाचण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं होतं म्हणजेच त्या अजिबात होत नव्हत्या. त्यानंतर ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’च्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. २०२१ नंतर देशात मोठ्या प्रमाणात क्लिनिकल चाचण्या घेण्यात आल्या.

कोरोनादरम्यान भारतात लसींची चाचणी आणि प्रक्रिया सर्वांत वेगवान झाली. भारतीय औषध उद्योगाची वैद्यकीय चाचण्या जलद आणि नैतिक पद्धतीने करण्याची क्षमता जगाला उमगली आणि भारताच्या यशात मैलाचा आणखी एक दगड जोडला गेला. कोरोनाचं सर्वांत मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे संकरित किंवा विकेंद्रीकृत क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये अधिक आत्मविश्‍वास निर्माण केला गेला. कोरोनाच्या काळात रुग्णालयं कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यात व्यस्त होती. यादरम्यान विकेंद्रित रुग्णांवर क्लिनिकल चाचण्या सुरू करण्यात आल्या. यामध्ये रुग्णांना चाचणीच्या ठिकाणी बोलावण्याऐवजी घरबसल्या प्रयोग करण्याजोग्या नवनवीन पद्धतींचा विचार केला गेला. आव्हानं अजूनही आहेत. भारताला क्लिनिकल चाचण्यांच्या बाबतीत अमेरिका, पश्‍चिम युरोप, जर्मनी आणि जपानच्या विकसित बाजारपेठांशी स्पर्धा करायची आहे. ‘क्लिनिकल ट्रायल ॲक्टिव्हिटी’मध्ये या देशांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे भारतात अजूनही या क्षेत्रातले अनेक अडथळे दूर करण्याची गरज आहे.

देशात संशोधनाची संस्कृती निर्माण झाली पाहिजे आणि खासगी आरोग्य क्षेत्राचा त्यात समावेश झाला पाहिजे. भारताच्या आरोग्य क्षेत्रातला ८० टक्के सहभाग हा खासगी क्षेत्राचा आहे. खासगी क्षेत्रातल्या आरोग्य सेवा व्यावसायिकतेकडे अधिक लक्ष देतात. पैसा कमावण्याकडे त्यांचा कल जास्त आहे. शिक्षण आणि संशोधनाकडे त्यांचा फारसा कल नाही. सध्या, बहुतेक क्लिनिकल चाचण्या आणि संशोधन कार्य ‘सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट’, पीजीआय चंडिगड, ‘एम्स’सारख्या संस्थांद्वारे केलं जातं; पण संख्येने अतिशय कमी असल्यामुळे त्यांना देशातल्या एकूण संशोधनाच्या एक टक्काही काम करता येत नाही. सध्या भारतात अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत क्लिनिकल चाचण्या सुरू आहेत. यांपैकी ऑन्कोलॉजी आणि सार्वजनिक आरोग्यसमस्यांचा सर्वाधिक अभ्यास केला जात आहे. ‘सिरो क्लिनफार्म ऑन्कोलॉजी आणि इम्युनोलॉजी’ या विषयांवरील संशोधनाद्वारे नावीन्यपूर्ण क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. या संदर्भातल्या काही रोगांवर अद्याप अपेक्षित उपचार पर्याय नाहीत. यात अजूनही सुधारणा करण्यास वाव आहे.

कोरोनानंतर सार्वजनिक आरोग्याच्या समस्यांवरील क्लिनिकल चाचण्या पुन्हा वाढत आहेत. एके काळी मलेरियामुक्त भारत लवकरच प्रत्यक्षात येईल असं वाटत होतं. मात्र आता मलेरिया आणि डेंगीने पुन्हा डोकं वर काढलं आहे. हे सूचित करतं, की सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या संशोधनात क्लिनिकल चाचण्यांची नवी लाट येईल. जागतिक क्लिनिकल चाचण्यांची बाजारपेठ ८० अब्ज डॉलरची आहे. अशा परिस्थितीत ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ संशोधनाच्या क्षेत्रात भारताला ‘पॉवर हाऊस’ बनण्याचीही उत्तम संधी आहे. यासोबतच आरोग्यसेवेतही प्रगतीचे आणि नेतृत्वाचे मार्ग खुले होत आहेत. एक काळ असा होता जेव्हा भारताला नेहमीच प्रत्येक गोष्टीसाठी ‘बॅक ऑफिस’ म्हणून ओळखलं जात असे; पण आता आपण मोठ्या बदलाचे साक्षीदार आहोत.