औषधांची दरवाढ मोडणार गरिबांचे कंबरडे…

पुणे Inflation Affects Medicine Rates | औषधांच्या किमतीत ११ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्यामुळे रुग्णांवरील भार वाढणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणार्‍या नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया’ने साधारण ८०० अत्यावश्यक औषधांच्या किमतीत ११ टक्के वाढ केली आहे.

त्यामुळे सामान्यपणे होणार्‍या ताप, हृदयरोग, त्वचारोग, संसर्गजन्य आजार, उच्च रक्तदाब, अ‍ॅनिमिया (रक्तपांढरी) आजारांवरच्या औषधांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. आधीच भारतीयांना आरोग्यावर होणार्‍या एकूण खर्चापैकी ७० टक्के खर्च स्वत:च्याच खिशातून करावा लागतो. यापैकी सर्वात जास्त खर्च (६७%) हा केवळ औषधांवर होतो. त्यामुळे ही ११ टक्के वाढ गरीब, मध्यमवर्गीयांचे कंबरडे मोडण्यासाठी पुरेशी आहे.

जन-औषधी केंद्रांचे उद्दिष्ट
भारतातील वंचित समाजाला औषधांवर करावा लागणारा खर्च कमी करून दर्जेदार औषधे पुरवणे महाग औषधेच चांगल्या दर्जाची असतात’ ही धारणा बदलून जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने जन-औषधी केंद्रे सुरू केली. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये मिळून एकूण आठ हजार ६७५ जन-औषधी केंद्रे आहेत. त्यात साधारण एक हजार ६१६ प्रकारची जेनेरिक औषधे आणि २५० प्रकारची शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणे मिळत असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी २००८ पासून अस्तित्वात असलेल्या प्रधानमंत्री भारतीय जन-औषधी परियोजने’ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. जन-औषधी केंद्राद्वारे दरमहा एकूण औषध खरेदीच्या १५% निधी दिला जातो. नुकसानभरपाई २% दिली जाते. ५२ औषध विक्रेत्यांपैकी ४४% विक्रेत्यांना प्रोत्साहन निधी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर बर्‍याच विलंबाने मिळाले, असे संशोधनात दिसून आले आहे.

सरकारच्या नियमांनुसार व्यावसायिक व्यक्ती, धर्मादाय संस्था, रुग्णालय, ट्रस्ट यापैकी कुणीही जन-औषधी केंद्र उभारू शकतात. सरकार महिला, अपंग, आदिवासी, दलित समाजातील व्यक्तींना ही केंद्रे चालवण्यासाठी प्रोत्साहन देते.