वृद्धाश्रम हा पर्याय आहे?

ज्येष्ठ नागरिकांचे महत्त्वाचे प्रश्न

-अॅड. किशोर नावंदे

कायद्यांतर्गत येणारे सर्व तक्रार अर्ज न्याय प्राधिकरण हे चालवतील, दिवाणी कोर्टात जाण्याची आवश्यकता नाही. अशा अनेक ज्येष्ठांसाठी तरतुदी या कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा थोडक्यात आढावा खालीलप्रमाणे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एकत्र कुटुंबपद्धतीचा अभाव दिसून येतो. सध्याच्या परिस्थितीत एकत्र कुटुंबपद्धती लोप पावत चालली आहे. याचे कारण शहरीकरण, औद्योगिकरण व ग्रामीण भागातील रोजगाराचा अभाव यामुळे ग्रामीण भागातील बहुसंख्य कुटुंब शहराकडे रोजगाराच्यानिमित्ताने स्थलांतरित होत असताना दिसून येते. यामुळे पर्यायाने संयुक्त कुटुंबाचा लोप पावून मर्यादित पती-पत्नी व मुलं असे कुटुंबाचे स्वरूप झाले आहे. शहरी भागात राहण्याचा प्रश्न, आर्थिक प्रश्न यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना ठेवून घेणे व त्यांची काळजी घेणे कुटुंबातील लोकांना एक अडचणीचा विषय वाटू लागला. त्या कारणाने अनेक ज्येष्ठ नागरिक कुटुंबात असुरक्षितपणे जगू लागले. शेवटी होणाऱ्या मानसिक त्रासाला कंटाळून वृद्धाश्रम हाच पर्याय त्यांच्यासमोर राहतो.

-समाजव्यवस्थेतील बदल
आज कुटुंब चालवण्यासाठी पूर्वीसारखी ग्रामीण भागातील कृषी व्यवस्था सक्षम राहिलेली नाही. त्यामुळे रोजगारासाठी अनेकांना आपले गाव सोडून इतरत्र शहराच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यामुळे कुटुंबात पूर्वीसारखा ज्येष्ठांना आरोग्याबाबत त्यांच्या आहाराबाबत दैनंदिन जीवनातील येणाऱ्या समस्यांबाबत आर्थिकदृष्ट्या कुटुंबप्रमुखांना शक्य होत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे ज्येष्ठांचा मानसिक छळ केला जातो. त्यांना मानपान किंवा इतर सन्मान दिला जात नाही.शेवटी ज्येष्ठ नागरिकांना घर सोडल्याशिवाय पर्याय राहत नाही.

–ज्येष्ठांच्या मानसिक समस्या
वयानुसार प्रत्येक मानवाला अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठांची विचारशक्ती कमी होते व आत्मविश्वासाचा हा भाव निर्माण होतो. एकलकोंडीपणा, चिडचिड होणे, विनाकारण संशय वृद्धी, छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून वाद करणे, कुटुंबाची इतर नातेवाईकांकडे बदनामी करणे या सर्व गोष्टींवरून कुटुंबांमध्ये ज्येष्ठांच्याबाबतीत आदर राहत नाही. शेवटी घर सोडून जाणे हाच पर्याय ज्येष्ठांच्यासमोर असतो.

–आरोग्याबाबत समस्या
अनेक ज्येष्ठांना मेंदूचे आजार, किडनी, बीपी, शुगर, हृदयाचे आजार, मानसिक संतुलन राहणे, अपचन होणे, शरीरातील रोग प्रतिकारशक्ती कमी होणे अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, यामुळे होणारे आर्थिक व घरातील वाद विकोपाला जातात. त्यामुळे घरात ज्येष्ठ मंडळी नकोशी होऊन बसतात.

–दुसऱ्यावर अवलंबून राहण्याचे प्रमाण वाढते
अनेक ज्येष्ठ व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सांडपाण्यापासून ते मलमूत्र काढण्यापर्यंत विचारावर अवलंबून राहावे लागते. या कारणाने हे सर्व करण्यासाठी घरातील मंडळी तयार नसतात. अनेक ज्येष्ठ नागरिक फक्त मृत्यू येत नाही, म्हणून जीवन जगतात, अशी त्यांची मानसिकता असते. ज्येष्ठ नागरिकांच्याबाबतीत अशा अनेक समस्या आहेत. त्यावर कायदेशीर उपाय असल्याचा उल्लेख वरीलप्रमाणे करण्यात आला तरी पण ज्येष्ठासाठी एक सक्षम कायदेशीर चौकट ज्यामध्ये ज्येष्ठांचे हक्काचे संरक्षण मालमत्तेची सुरक्षा, वैद्यकीय सेवा, संपत्तीची सुरक्षा, संपत्ती परत मिळवण्याचा अधिकार व ज्येष्ठांची अवहेलना करणाऱ्यास शिक्षा व दंड अशा व ज्येष्ठ नागरिकाच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानाने व सुरक्षित आयुष्य जगता यावे, असे वातावरण निर्माण करणे या उद्देशाने भारत सरकारने २००७ मध्ये आई, वडील आणि ज्येष्ठ पालक व नागरिक देखभाल आणि कल्याण कायदा २००७ हा करण्यात आला. हा कायदा संपूर्ण भारतात लागू आहे.

जम्मू आणि काश्मीरव्यतिरिक्त या कायद्यात एकूण सात प्रकरणे असून ३२ कलमांचा समावेश आहे. या कायद्याअंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना विविध कलमाने देखभाल भत्ता, संपत्तीचे संरक्षण, वैद्यकीय सेवा, वृद्धाश्रमाची सेवा, संपत्ती हस्तांतरित केली असल्यास ती परत घेण्याचे अधिकार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळे न्याय प्राधिकरणची स्थापना, ज्येष्ठांना मदत करण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्याची नेमणूक, न्याय प्रधिकरणास खटल्याचा निकाल वेळेत देण्याचे बंधन, देखभाली चार्ज तो स्वतः किंवा संस्थेमार्फत दाखल करण्याचे अधिकार या कायद्याअंतर्गत वकिलांची आवश्यकता नाही. या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व तक्रार अर्ज न्याय प्राधिकरण हे चालवतील. दिवाणी कोर्टात जाण्याची आवश्यकता नाही. अशा अनेक ज्येष्ठांसाठी तरतुदी या कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा थोडक्यात आढावा खालीलप्रमाणे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कलम ४ अन्वय आई वडील आणि ज्येष्ठ नातेवाईक पालक यांचे देखभाल करणे बंधनकारक आहे.

जो ज्येष्ठ नागरिक स्वतःच्या उत्पनातून किंवा त्याच्या मालकीच्या मालमत्तेतून स्वतःची देखभाल करण्यास समर्थ आहेत यांची देखभाल सज्ञान मुले दत्तक पुत्र किंवा नातेवाईक यांनी त्यांचे देखभाल व संरक्षणाची काळजी घेणे बंधनकारक आहे तसेच त्यांना सुरक्षा औषध उपचार पौष्टिक आहार निवारा आर्थिक मदत व इतर आवश्यक गोष्टी व त्यांच्या मालमत्तेची सुरक्षा करणे व त्यांना कुटुंबात सन्मानपूर्वक वागणूक देणे बंधनकारक आहे. कलम 5 हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे सिनिअर सिटीजन यांना कलम चार मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वागणूक मिळत नसेल तर या कलमाने न्याय प्राधिकरण यांच्याकडे स्वतः किंवा नातेवाईक किंवा संस्थेमार्फत अर्ज दाखल करू शकतात हे अर्ज राहतात असलेल्या कार्यक्षेत्रातील सब डिजिटल मॅजिस्ट्रेट किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे अर्ज देऊ शकतात असा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित नातेवाईकाला बोलावून देखभाल भत्ता देण्याबाबत सांगू शकतात अर्जाची चौकशी करता येते व ती चौकशी पूर्ण करून 90 दिवसाच्या आत अर्ज निकाली काढण्याबाबत कायद्यामध्ये निर्देश आहेत देखभाल भत्ता हा आदेश झाल्यापासून लागू होतो देखभाल भताची रक्कम संबंधिताने जमा न केल्यास न्यायप्रधिकरण वॉरंट काढून रक्कम जमा करण्यास सांगू शकते जर रक्कम न जमा केल्यास शिक्षा व दंड करू शकते.

कलम ६ या कलमाने सिनिअर सिटीजन अर्ज कोठे दाखल करावा याबाबत सांगितले आहे अर्जदार ज्या कार्यक्षेत्रात राहतो किंवा नातेवाईक ज्या कार्यक्षेत्रात राहतात तेथील उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करू शकतात. कलम ७ प्रमाणे देखभाल न्याय प्राधिकरणाची स्थापना याबाबत राज्य शासन राज्यपत्रात अधिसूचना काढून प्रत्येक उपविभागासाठी एक किंवा अधिक न्याय प्राधिकरण अधिकाऱ्याची नेमणूक करेल तू अधिकारी उपविभागीय अधिकारी यांच्यापेक्षा कमी दर्जाचा नसावा. कलमात ८ या कलमाने न्याय प्राधिकरणास दिवाणी कोर्टाचे सर्व अधिकार असतील. कलम 9 देखभाल ऑर्डर या कलमाने न्याय प्राधिकरण त्यांना योग्य वाटेल ती रक्कम देखभाल भत्ता म्हणून निश्चित करू शकते. कलम 10 न्याय प्राधिकरणाने देखभाल भत्त्याची ऑर्डर चुकीच्या मांडणीवर किंवा वस्तुस्थिती चूक किंवा व्यक्तीची परिस्थिती बदलल्यास याचा पुरावा सादर केल्यास पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्याचे अधिकार आहेत. ‌ कलम 13 न्याय प्राधिकरणाने निश्चित केलेली देखभाल भाच्याची रक्कम मुले किंवा नातेवाईकांनी 30 दिवसाच्या आत जमा करण्याबाबत निर्देश न्याय प्राधिकरण देऊ शकते.

कलम १७ न्याय प्राधिकरण किंवा आपील प्राधिकरणामध्ये कोणत्याही पक्षाची बाजू व्यवसायिक वकील याद्वारे मांडली जाणार नाही. कलम 18 राज्य सरकार जिल्हा समाज कन्या अधिकारी किंवा सम कक्ष अधिकारी देखभाल अधिकारी म्हणून नियुक्त करेल. कलम 19 या कलमाने राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एक वृद्धाश्रम टप्प्याटप्प्याने निर्माण करावे व त्यात आवश्यक बाबा दंडाप्रमाणे सर्व सुख सुविधा पुरविण्यात याव्या. कलम 20 या कलमाने राज्य शासन ज्येष्ठ नागरिकांना वैद्यकीय सेवा देईल. कलम 21 राज्य सरकार ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी प्रसिद्धी व जागृती व सिनिअर सिटीजन कायदा 2007 याचे शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण दिले जाईल. कलम 22 या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा त्याच्या आधीन इतर अधिकाऱ्याची नेमणूक करेल. कलम 23 सिनिअर सिटीजन साठी हे अत्यंत महत्त्वाचे कलम आहे भावनेच्या आहारी जाऊन किंवा विश्वासापोटी मुले किंवा नातेवाईकाच्या नावावर आपली संपत्ती हस्तांतरित करतात त्यामध्ये कोणतीही आठ किंवा शर्ती घातलेल्या नसतात त्यामुळे मुले व नातेवाईक.

सिनिअर सिटीजन यांची काळजी घेण्यापासून नकार देतात त्यांच्या मूलभूत गरजा किंवा शारीरिक गरजा औषध उपचार पुरवल्या जात नाहीत त्यांना घरात सन्मानाची वागणूक न देता अपमानित केले जाते घराच्या बाहेर काढले जाते अशा परिस्थितीत या कलमाने प्राधिकरणास मालमत्तेचे हस्तांतर फसवणूक किंवा जबरदस्तीने किंवा अयोग्य पद्धतीने प्रभावाखाली असे मानण्यात येईल आणि न्याय प्राधिकरण द्वारे ते रद्द करण्यात येईल. कलम 27 या कायद्यांतर्गत येणारे सर्व अर्ज हे प्राधिकरणाकडे चालतील ते दिवाणी कोर्टात चालत नाहीत. याशिवाय केंद्र सरकारने 2018 मध्ये मेंटनस अँड वेल्फेअर ऑफ पेरेंट अँड सिनिअर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2018 मध्ये पारित केले त्यामुळे या कायद्यान्वये सिनिअर सिटीजनला देई असलेले पैसे न दिल्यास मुलास व नातवायिकास सहा महिने कैद व दहा हजार रुपये दंड होऊन शकते अशी तरतूद केली. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये भारत या कायद्यात अमेंडमेंट द्वारे काही बदल केले त्यामध्ये जे सीनियर सिटीजन आजारी आहेत वृद्ध आहेत त्यांना जीवनावश्यक वस्तू औषध व त्यांच्यावर होणारे अन्याय याकडे लक्ष देण्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये नूडल ऑफिसर यांची नेमणूक करावी व प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्पेशल पोलीस युनिट ची स्थापना करावी असे आदेश देण्यात आलेले आहेत. (समाप्त)