जिनपिंग यांचा निषेधला विरोध
इमेज सुधारण्यासाठी १८ देशांवर दबाव
बीजिंग : शी जिनपिंग पुन्हा एकदा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. शी जिनपिंग यांची तिसऱ्यांदा चीनचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात कम्युनिस्ट पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या काळात चीन मानवी हक्कांच्या बाबतीत आणि विस्तारवादी म्हणून आपली नकारात्मक प्रतिमा बदलण्यासाठी सर्व युक्त्या वापरत आहे. अमेरिकन फ्री स्पीच थिंक टँक ‘फ्रीडम हाऊस’च्या अहवालानुसार, ३० लोकशाही देशांपैकी १८ देश ज्यांच्या मीडियावर चीनने शी जिनपिंग यांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी दबाव टाकला होता. त्यांपैकी बहुतेक आफ्रिकी देश आहेत.
या १८ देशांतील सोशल मीडिया, पत्रकार आणि मीडिया संस्थांना चीनच्या बाजूने लिहून वातावरण तयार करण्यास सांगितले होते. चीन सरकारने राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या मीडिया व्यवस्थापनासाठी ७५ लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधीही जारी केला आहे. या विशेष निधीतून काही देशांमध्ये गुंतवणुकीची घोषणाही केली जाते. आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये चीनची सुमारे १६० हजार कोटींची गुंतवणूक, तंत्रज्ञान क्षेत्रात सर्वाधिक चीनने इथिओपिया आणि युगांडाला ३ लाख कोरोना लस, सोमालिया आणि केनियाला २ लाख डोस मोफत दिले.
जिबुजीसारख्या छोट्या आफ्रिकी देशात चीनने जवळपास १४ मोठ्या प्रकल्पांमध्ये २५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. २०१९ नंतर आज चीनबद्दलची विदेशी मानसिकता अधिक नकारात्मक झाली आहे. बीजिंगमध्ये अशा अनेक घटना घडल्या, विशेषत: कोरोना महामारीच्या काळात, ज्यांनी परदेशी माध्यमांचे लक्ष वेधून घेतले. तज्ज्ञांच्या मते चीनच्या या रणनीतीला तोंड देण्यासाठी मीडिया हाऊस आणि राजकारण्यांनाही पुढे यावे लागेल. यामध्ये पारदर्शकता आणि पत्रकारांची सुरक्षा याला खूप महत्त्व असेल. चीनच्या डावपेचांच्या विरोधात एकजूट व्हायला हवी.
पाक-श्रीलंकेवर राजनैतिक दबाव…
२०१९ पासून श्रीलंकेत चीन समर्थक सोशल मीडिया प्रभावकांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. राजपक्षे सरकारही चीन समर्थक होते. श्रीलंकेचे आर्थिक हितसंबंध चीनशी जोडलेले आहेत. जिनपिंग यांची प्रतिमा आणि धोरणांचा प्रसार माध्यमांतून केला जातो. पाकिस्तानमध्येही मीडियाला जिनपिंग यांच्या बाजूने वृत्त प्रकाशित करण्यास सांगितले जाते. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेच्या सरकारांवर चीनच्या मुत्सद्यांकडून दबाव आणला जातो.
