साखर निर्यातीला परवानगी न मिळाल्यास कारखानदारीचे नुकसान; गळीत हंगाम आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता

रांजणी : येणारा साखरेचा गळीत हंगाम महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. यंदाही साखर निर्यातीची अधिक संधी आहे, मात्र केंद्राने जर निर्यातीला प्रतिबंध केला तर राज्याचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचा फटका साखर कारखान्यांना पर्यायाने शेतकर्‍यांनाही बसू शकतो.

साखर हंगाम २०२२-२३ मध्ये लाखो टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामध्ये नुसत्या महाराष्ट्र राज्यात १४५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र राज्यातून बंदरापर्यंत साखर वाहतुकीचा खर्च कमी आहे. दरम्यान, देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या किमती वाढतील या भीतीमुळे केंद्राने गेल्या महिन्यापासून गतीने होणारी निर्यात थांबवली आहे. अशीच प्रक्रिया पुढील हंगामात सुरू राहिली तर त्याचा मोठा फटका राज्यातील साखर कारखानदारीला बसू शकतो. गेल्यावर्षी झालेल्या साखर निर्यातीपैकी ५० टक्केहून अधिक साखर ही महाराष्ट्र राज्यातील होती. त्याचा सकारात्मक परिणाम साखर कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यावरही झाला. देशांतर्गत बाजारपेठेतील रिलीज मेकॅनिझमचा विचार करता देशांतर्गत वार्षिक उत्पादन २६८ लाख मेट्रिक टन आहे. या हंगामात राज्यातील बर्‍याच कारखानदारांच्या मासिक कोट्यातून मागणी कमी आहे, त्यामुळे साखर विक्री करू शकले नाही.

दरम्यान, ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत साखर निर्यातीस परवानगी देताना कारखानानिहाय कोटा प्रणाली अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांवर अन्याय होईल, असे मत साखर उद्योगातून व्यक्त केले जात आहे. हंगाम २०२२-२३ मध्ये राज्यात साखर विक्रीचे मोठे आव्हान असल्याने १४० ते १४५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. कोटा प्रणाली द्यायची असेल तर प्रत्येक साखर कारखान्याला त्यांना आलेल्या कोट्याची संपूर्ण साखर निर्यात करण्यास बंधनकारक करावी, अशी अपेक्षादेखील साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.

सध्याची साखर कारखान्यांच्या साखर उत्पादनाची परिस्थिती पाहता साखरेचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होत आहे. त्या अनुषंगाने साखर निर्यातीला चालना मिळणे तितकेच गरजेचे आहे. साखरेची निर्यात झाली तरच साखरेलाही बाजारभाव मिळेल. पर्यायाने ऊस उत्पादकांचे भलेच होईल.

_बाळासाहेब बेंडे-पाटील, भीमाशंकर साखर कारखाना अध्यक्ष

साखर कारखाने स्वतःला आलेला कोटा साखर निर्यात न करता दुसर्‍या कारखान्याला आर्थिक मोबदला घेऊन ट्रान्स्फर करतात. त्यामुळे कोटा खरेदी करणार्‍या साखर कारखान्यास साखरेचा भाव कमी मिळतो याचा विचार करून सरकारने कोटा प्रणाली ही पद्धत लागू न करता साखर कारखान्यांना मागील हंगामाप्रमाणे ओपन जनरल लायसन प्रणाली लागू करावी.

एकूणच जागतिक बाजारपेठेमध्ये भारताव्यतिरिक्त इतर बलाढ्य देशांसहित सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात मंदीची लाट येण्याची शक्यता आहे. या बाबींचा विचार करता सरकारने आतापासूनच साखर निर्यातीसाठी योग्य धोरण अवलंबणे गरजेचे असल्याचे मत साखर निर्यातदार अभिजीत घोरपडे यांनी व्यक्त केले.