मराठवाड्यातील शिंदे गटाच्या ‘त्या’ चार मंत्र्यांपैकी दोघांचं राजकीय बलिदान; तर दोघांना वरदान!
मुंबई : (Maharashtra Cabinet Expansion) शिंदे-फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडाळातील मराठवाड्यातील शिंदे गटातील चार मंत्र्यावर भाजप पक्षश्रेष्ठी नाराज असल्यामुळे त्यांना डच्चू मिळणार असल्याच्या बातम्या काही दिवासंपूर्वी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, शुक्रवार दि.14 जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ खातेवाटपावेळी शिंदे गटातील पुर्वी कृषिमंत्री असलेल्या अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) आणि औषध आणि प्रशासन मंत्री असलेले संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांचे डिमोशन करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून खाते काढून घेऊन सत्तार यांना अल्पसंख्यांक मंत्री तर राठोड यांना मृदा आणि जलसंधारण या खात्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यामुळे एकप्रकारे सत्तार आणि राठोड यांचे राजकीय बलिदान दिले आहे असे वाटत आहे. तर मंत्रिमंडळातून डच्चू मिळणाऱ्यांचा यादीत नावे असलेले आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) आणि रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांना वरदान देण्यात आलं आहे.
दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा सुरु होत्या. मात्र, यावेळी काही मंत्र्यांना नाराळ देण्यात येणार असल्याचे देखील सांगण्यात आलं. शिंदे गटातील पाच वाचाळवीर आणि वादाच्या भोवऱ्यात अडलेल्या मंत्र्यांवर दिल्ली हायकमांड नाराज असल्यामुळे त्यांना नाराळ देणार असल्याचे सांगण्यात आलं होतं. काल झालेल्या मंत्रिमंडळ खातेवाटपात शिंदे गटाच्या दोन मंत्र्यांचे डिमोशन करण्यात आलं आहे तर, तीन मंत्र्यांना राजकीय जीवदान मिळाले असले तरी त्यांच्या कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात रोहयो मंत्री संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre), तत्कालीन कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (A
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यावर या सरकारमधील सर्व मंत्र्यांच्या कामगिरीवर नजर ठेवण्यासाठी भाजपची स्वतंत्र यंत्रणा काम करत आहे. सोबतच आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत या सर्व मंत्र्यांचा कितपत उपयोग होईल याचा अभ्यास केला जात आहे. ज्यात शिंदे गटातील पाच 5 मंत्री ब्लॅकलिस्टमध्ये आले असून, त्याचा अहवाल भाजप हायकमांडला देण्यात आला होता. त्यामुळे या पाचही मंत्र्यांना ‘डच्चू’ देण्याची भूमिका दिल्लीतून स्पष्ट करण्यात आल्याची चर्चा आहे. मात्र सध्यातरी या पाचही मंत्र्यांवरील कारवाई टळली आहे. मात्र त्यांच्या कामावर दिल्लीतील मंडळी नाखूष असल्याने कारवाईची टांगती तलवार कायम असल्याचे बोलले जात आहे.
