दखलपात्र |
भाजपशी फारकत घेताना भविष्यात भाजप मदतीला येईल, हा विश्वास ठेवून चांगले संबंध प्रस्थापित करायला पाहिजे होते. राज्यपालांना कायम पाण्यात पाहण्याने काही साध्य होत नाही.
विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालापासून सत्तेच्या सारीपाटावर जो खेळ सुरू आहे, त्याला सोमवारी निश्चित दिशा मिळेल. शनिवार, रविवार कोर्टाला सुटी आहे. साहजिकच निर्णय घेण्याचा उरका कोणी पाडणार नाही. त्यामुळे या खेळाला पुन्हा सोमवारी सुरुवात होईल. शिवसेना आणि शिवसेना बंडखोर दोन्ही गटांनी आपली बाजू नेटाने मांडली. त्यातून शिवसेनाप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांची पक्षावर पकड नव्हती. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला ज्या प्रकारे आवरायला पाहिजे होते तसे आवरले नाही. कारण कोणतेही असो, आपल्या आमदारांना वेळ दिला नाही, हे जाणवत आहे.
ज्यावेळेस ४० च्यावर आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना म्हणून कार्यपद्धतीवर नाराज होतात आणि त्यांच्यापासून लांब जाणे पसंत करतात, तेव्हा दुसर्‍यांना दोष देऊन चालणार नाही किंवा त्यांच्या दूर जाण्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस शिवसेना आमदारांना दुजाभावाची वागणूक देते, हे अनेकदा शिवसेना आमदारांनी सांगितले होते. विशेषतः निधीवाटपातली असमानता आणि अन्याय हा जगजाहीर होता. असे असताना उद्धव ठाकरे यांनी त्याची दखल ज्या प्रकारे घ्यायला पाहिजे होती तशी घेतली नाही.
कोविड, त्यांचे आजारपण, प्रशासनात नसलेला अनुभव, राजकीय डावपेचातला नवखेपणा, लोकप्रतिनिधींना सांभाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जनसंपर्काची कमतरता आणि कोरोना किंवा इतर काही कारणांमुळे त्यांच्या सल्लागारांनी त्यांना समाजापासून लांब ठेवले, त्यात त्यांच्या एकारलेल्या नेतृत्वाची झालेली प्रसिद्धी, यामुळे शिवसेनेवर हा प्रसंग आला आहे.
कोरोना आणि त्यानंतरच्या आजारपणामुळे उद्धव ठाकरे मिलिंद नार्वेकर, संजय राऊत, अनिल परब, आदित्य ठाकरे, सरदेसाई यांच्या गोतावळ्यात रमले. महाराष्ट्रात झालेला एसटी कामगारांचा संप शिवसेना मंत्र्यांच्या अखत्यारितला होता. या संपाला सरकार आणि ठाकरे हाताळण्यात अपयशी ठरले. सर्वसामान्य वेठीला धरले गेले. मात्र प्रश्न सोडवण्यापेक्षा तो लांबवत ठेवण्यात परिवहनमंत्री परब आणि अखेरीस ठाकरे जबाबदार ठरले. शरद पवार यांच्या घरावर चप्पलफेक हा विषय शिवसेनेच्या पथ्यावर पडला. मात्र संपात शिवसेनेची भूमिका अगदीच नकारात्मक होती.
त्यानंतर नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्याबाबतीत शिवसेनेची भूमिका पुन्हा एकदा निर्नायकी होती. वारंवार न्यायालयाकडून चपराक या दोघांना मिळल्यावरही शिवसेना चकारशब्द उच्चारत नव्हते, संजय राठोड यांच्यावर आरोप झाल्यावर त्यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त केले गेले. मात्र दोन-दोन महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री अत्यंत गंभीर, देशाच्या संदर्भातल्या आणि एका खटल्यात आरोपी असलेल्याने माजी गृहमंत्र्यांवर आरोप करावेत, यांसारख्या प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांची भूमिका अत्यंत निष्क्रिय होती.
आजही नवाब मलिक मंत्री आहेत आणि तुरुंगातून ते मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला हजर असल्याचे दाखवले जातात, हे भयंकर होते तरी त्यांच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दर्शवली नाही. त्यात इडी, सीबीआय किंवा इतर तपासी यंत्रणांचा केंद्राद्वारे राज्यातील भारतीय जनता पक्षाने केला असला अथवा किरीट सोमय्या यांनी सुरू केलेली भ्रष्टाचाराविरोधातली मोहीम यासंदर्भात शिवसेनेने योग्य ती काळजी आणि वेळेला योग्य उत्तरे देण्याची तत्परता दाखवली नाही. केवळ शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत या प्रकरणाला उत्तरे देत होते आणि संजय राऊत यांच्याबद्दल शिवसेनेतही फार चांगले मत नसल्याने ही अस्वस्थता वाढत गेली.
एकनाथ शिंदे शिवसेना आमदारांचे उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीमुळे पालनहार होते. त्याचा संपर्क वाढत होता. तक्रारी वाढत होत्या. त्या जेवढ्या अंतर्गत होत्या तेवढ्या राष्ट्रवादीविरोधात होत्या. मात्र शरद पवार यांच्या नावाची झापड लावल्याने संजय राऊत यांनी त्या फारशा मनावर घेतल्या नाहीत आणि घेऊन दिल्या नाहीत. याचा परिणाम आज शिवसेनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होण्यावर झळा आहे.
शरद पवार यांना महाविकास आघाडीचे शिल्पकार समजले जाते. पवार यांनी संजय राऊत हा कच्चा दुवा पकडला. त्याच्या माध्यमातून शिवसेनेला ताब्यात ठेवले. काँग्रेसला उपकृत केले. या पार्श्वभूमीवर भाजपला एकटे ठेवणे, सत्तेपासून दूर ठेवणे हा त्यांचा डाव होता. अर्थात, भाजप या सगळ्याला तयार होती. त्यांनी अजित पवार यांच्या वेळी जी कमतरता राहिली ती ठेवली नाही. या त्यांच्या रणनीतीमुळे आज शिवसेनेत उभी फूट तर पडली आहेच, पण ४० च्यावर आमदार पक्ष सोडत असतील, तर सगळे गद्दार आहेत, असा होत नाही.
मधुसूदन पतकी
