मराठी की इंग्रजी; वाद नकोच!
श्रीनिवास वारुंजीकर
आंध्र प्रदेशात जिल्हा परिषद आणि प्रजा मंडल परिषदांमधील सर्वच शासकीय शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजीतून सूचना देण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. खासगी आणि महागड्या शाळांकडे असलेला पालकांचा ओढा कमी व्हावा आणि पुढे जाऊन स्पर्धा परीक्षांमध्ये आंध्रातील विद्यार्थी मागे पडू नयेत, असे सरकारला वाटते. त्यामुळे आगामी शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजीचा (एक परकीय भाषा) अंतर्भाव हे धोरण अमलात आणले जाणार आहे. याच आदेशात सरकारने म्हटले आहे की, असे असले तरी कोणालाही तेलुगू आणि उर्दू या भाषांपासून सुटका मिळणार नसून, किमान दहावीपर्यंत तरी या भाषा सक्तीच्या राहणार आहेतच. आपल्याकडे मात्र इयत्ता आठवीनंतर मराठी भाषेला रामराम ठोकण्याची अनुमती देण्यात आलेली आहे.
वर्ष १८५८ मध्ये व्हिक्टोरिया राणीच्या जाहीरनाम्यात भारतीय भाषांचा मृत्यूलेख लिहिण्यात आला होता. कारण त्या आदेशानुसार भारतवर्षाची मुख्य भाषा म्हणून इंग्रजीला स्थान देण्यात आले होते. मुळात ब्रिटिश भारतात व्यापारी म्हणून आले आणि राज्यकर्ते बनले, त्याला मूळ कारण आपण भारतीयच आहोत, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. देशात पाचशेहून अधिक संस्थानिक, प्रत्येकाचे राज्य वेगळे, राजधान्या वेगळ्या, चाली-रीती निराळ्या आणि भाषाही वेगवेगळ्या. मुळात वर्ष १८५७ चा सार्वत्रिक उठाव झाला. त्यावेळी परकीय आक्रमक असलेल्या ब्रिटिशांना आपल्या भूमीतून हद्दपार करण्यासाठी प्रांताप्रांतातले राजे-रजवाडे आणि नागरिक एकत्र झाले. तोपर्यंत ‘अखंड भारतवर्ष आणि त्यावर राज्य करू शकणारा एकच शासक,’ ही संकल्पनाच अस्तित्वात नव्हती. म्हणून ईस्ट इंडिया कंपनीच्यानिमित्ताने भारतात येऊन आपल्या वखारी उभारणारे आणि संरक्षणासाठी सैन्य बाळगणार्‍या ‘टोपीकर इंग्रजांनी’ प्रांताप्रांतातील ३०० पेक्षा जास्त भारतीय भाषा शिकून संवाद साधण्यापेक्षा, त्यांनी इंग्रजी भाषा सर्वांना शिकवून, आपला संवाद वाढवला. त्यामुळे भारताच्या भाषिक विविधतेचे कितीही कौतुक केले, तरीही संपूर्ण देशवासीयांना समजेल आणि संवाद साधता येईल, ही जागा इंग्रजीनेच घेतली. हा इतिहास दुर्दैवी असला तरीही बदलणे अशक्य आहे. गोपाळ कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य टिळक आणि अन्य स्वातंत्र्यसंग्रामातील नेत्यांची विचारसरणी भलेही एकमेकांच्या विरोधी असेल, पण या सर्वांना जोडणारा समान धागा होता, तो म्हणजे या सर्वांचे इंग्रजी अतिशय उत्तम होते. आक्रमक ब्रिटिशांना त्यांच्याच भाषेत (शब्दश:) सडेतोड उत्तर द्यायचे असेल, तर त्यांच्या भाषेवर आपले प्रभुत्व असणे गरजेचे आहे, ही गोष्ट या सर्वांना केव्हाच पटलेली होती, हे नक्की. टिळकांच्या इंग्रजी अग्रलेखांतील काही शब्द समजून घेण्यासाठी ब्रिटिशांनाही शब्दकोशाचा आधार घ्यावा लागे, असे सांगतात.
मात्र, हे करत असताना यापैकी कोणाही दिग्गज नेत्याने भारतीय भाषांकडे अथवा आपापल्या मातृभाषेकडे दुर्लक्ष केले नव्हते, हे आपण जाणून घेणे गरजेचे आहे. टिळकांची मराठीमधील विपुल ग्रंथसंपदा, त्यांचे अग्रलेख, गांधी-नेहरूंची हिंदीविषयीची अस्मिता, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे मराठीसाठीचे कार्य अशी असंख्य उदाहरणे यानिमित्ताने देता येतील. चूक झाली कुठे, तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण ब्रिटिशांनी तयार केलेलीच शिक्षणपद्धती पुढे सुरू ठेवली. आजही सर्वच शासकीय कार्यालयांतून दिले जाणारे अर्ज इंग्रजी नमुन्यांतच आपण भरतो. आज इंटरनेट आणि ऑनलाईनच्या जमान्यात तर इंग्रजी इतकी वापरायला सुलभ आणि सर्वव्यापी असलेली भाषाच नाही, असेच दिसून येईल. त्यामुळे केवळ ब्रिटिश आक्रमकांची आहे, म्हणून मातृभाषा प्रबळ न करता इंग्रजीविरोधात रान उठवणे म्हणजे एका पराभूत मन:स्थितीचे दर्शन घडवणे आहे.
