सर्वाधिक रिक्त पदे संरक्षण, रेल्वे, गृह, पोस्ट, महसूल विभागांत!
नवी दिल्ली : १४ जून रोजी सकाळी ९.२७ वाजता पीएमओ इंडियाच्या ट्विटर हँडलवर एक ट्विट फ्लॅश झाले. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व विभाग आणि मंत्रालयांच्या मानव संसाधनांचा आढावा घेतला आणि सरकार येत्या दीड वर्षात १० लाख पदांसाठी मिशन मोडमध्ये कर्मचार्‍यांची भरती करेल, असे निर्देश दिले आहेत.
या घोषणेच्या अवघ्या तीन तासांनंतर गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, आम्ही रिक्त जागा भरण्याचे काम सुरू केले आहे. हळूहळू इतर अनेक मंत्री आणि खात्यांनी ट्विट केले. सद्यःस्थितीत शासनाकडून कोणताही सविस्तर रोडमॅप जारी करण्यात आलेला नसला तरी विविध विभागातील रिक्त पदांच्या विश्लेषणातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतात.
सर्वाधिक रिक्त पदे संरक्षण, रेल्वे, गृह, पोस्ट आणि महसूल विभागांमध्ये आहेत. म्हणजेच येत्या दीड वर्षात सर्वाधिक नोकरभरतीही याच विभागांमध्ये होणार आहे. आता या रिक्त पदांचे गटनिहाय वितरण जाणून घेऊ.
विविध विभागांतील रिक्त पदांच्या आकडेवारीत झालेली वाढ एका दिवसातील नाही. २०१४-१५ पासून शासकीय विभागातील रिक्त पदांची संख्या वाढत आहे. या दरम्यान, २०१९-२० मध्ये रिक्त पदांची संख्या कमी झाली आहे.
पीएमओने मंत्रालय आणि विभागांकडून रिक्त पदांची तपशीलवार माहिती मागवली होती. त्याचा पूर्ण आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी १० लाख कर्मचारी भरती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी बेरोजगारीचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे उद्योजकता आणि रोजगाराला चालना मिळाली आहे, असे म्हणत भाजपने ते नाकारले. येत्या १८ महिन्यांत १० लाख पदे भरली जाणार असून, आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या प्रत्येक टीकेला मोदी सरकारकडे ठोस उत्तर असेल.
लोकसभेची पुढील निवडणूक एप्रिल-मे २०२४ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतासाठी केवळ दहा लाख नोकर्‍या पुरेशा नाहीत. एका अहवालानुसार, २०३० पर्यंत भारताला किमान ९० दशलक्ष नोकर्‍यांची आवश्यकता असेल. यामध्ये कृषी क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रातील नोकर्‍यांबाबतची स्थिती दर्शवण्यात आली आहे.
