राष्ट्रवादीचे नेते, मंत्री नवाब मलिकांच मंत्रीपद जाणार?, वाचा सविस्तर!
नवी दिल्ली | Nawab Malik – महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन आणि महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना मंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी वकील अश्विनीकुमार दुबे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
३१ मे २०२२ रोजी सत्येंद्र जैन यांना काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता, भूत कंपन्या, मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यादरम्यान, महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दाऊद इब्राहिमशी संबंधित काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता, मनी लाँड्रिंग आणि बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तसंच मलिक सध्या न्यायलयीन कोठडीत आहेत.
याचिकाकर्त्याने अशीही मागणी केली आहे की, वैकल्पिकरित्या संविधानाचा संरक्षक असल्याने, भारतीय कायदा आयोगाने विकासित देशांच्या निवडणूक कायद्यांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि कलम १४ च्या भावनेनुसार मंत्री, आमदार आणि लोकसेवकांच्या पदाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी सर्वसमावेशक अहवाल तयार करणे आवश्यक असल्याच्या सूचना द्या. तसंच न्यायालयाने दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला असला तरी दोन्ही मंत्री आजपर्यंत घटनात्मक पदावर आहेत, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
आयपीसीच्या कलम 21 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीसीए) कलम 2 (सी) अन्वये केवळ लोकसेवक नसून कायदा निर्माता आणि अनुसूची-3 अंतर्गत घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य असलेले मंत्री असावेत. तसंच अनुसूची-3 अंतर्गत घटनात्मक शपथ घेतो. 2 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर तात्पुरते पदावरून काढून टाकण्यात येते (उदा. IAS, न्यायाधीश आणि इतर सार्वजनिक सेवकांना सेवेतून निलंबित केले जाते.), असंही याचिकेत म्हटलं आहे.
