‘पीएमपी’च्या खासगीकरणाला ‘डबल बेल’…!

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षित असलेल्या ‘ पीएमपीएमएल’ च्या खासगीकरणाची चर्चा आता अंतिम टप्प्यात येऊन पोचली आहे, राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या खासगीकरणावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले असून शासनानेही या प्रस्तावाला ‘ डबल बेल’ दिली आहे. विशेष म्हणजे पुणेकरांच्या या लाईफलाईनचे ‘ पालकत्व’ घेण्याची तयारी पुणे जिल्ह्यातील एका बड्या नेत्याने दाखविली आहे.

 शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील लाखो प्रवाशांसाठी लाईफलाईन असलेल्या या प्रवासी वाहतुकीला गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवकळा आली आहे, त्यातूनच या वाहतूक व्यवस्थेचा आर्थिक व्यवहारच डबघाईला आला आहे. त्यामुळे ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी यासाठी राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पीएमटी आणि पीसीएमटीचे एकत्रीकरण करुन ‘ पीएमपीएमएल’ (PMPML) ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन केली होती. मात्र; हे वास्तव असतानाही गेल्या काही वर्षांंच्या कालावधीत ही कंपनी फारसा प्रभाव पाडू शकली नाही.

 विशेष म्हणजे या बससेवेच्या माध्यमातून दररोज तेरा लाखाहूनही अधिक प्रवासी प्रवास करत असतात; त्यामाध्यमातून प्रशासनाला दररोज किमान पावणेदोन कोटींपेक्षाही अधिक उत्पन्न मिळत आले आहे. मात्र; वर्षाकाठी तब्बल ५५ ते ६० कोटी रुपयांचा महसूल मिळत असतानाही ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिकपणे सक्षम करण्यात विद्यमान प्रशासनाला सपशेल अपयश आले आहे. त्याचा सर्वाधिक त्रास हा सर्वसामान्य प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे, विशेष म्हणजे बसेसच्या ब्रेकडाऊनचे प्रमाण दिवसेंदिवस अधिकच वाढत असल्याने पैसे मोजूनही या प्रवाशांना अर्धवटच प्रवासाचा आनंद घ्यावा लागत आहे.

 तत्कालीन पीएमटी (PMT) आणि पीसीएमटीचे एकत्रीकरण केल्यानंतर प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा पुरविण्यात येतील, असा शब्द त्याकाळच्या राज्यकर्ते आणि शासनकर्त्यांनी दिला होता. मात्र; हा शब्द पाळण्यात राज्य शासन आणि पीएमपी प्रशासनाला सपशेल अपयश आले आहे. विशेष म्हणजे या संस्थेला पूर्णवेळ चालक देण्यासही राज्य शासनाला अद्याप यश आलेले नाही; त्यामुळे या कंपनीचा आर्थिक गाडा हाकताना संबधित अधिकारी मर्यादेच्या कक्षेत येत आहे. विशेष म्हणजे याची जाणीव असतानाही राज्य शासन अथवा प्रशासनाने त्यासंदर्भात अद्यापही सकारात्मक पावले उचललेली नाहीत.

सध्या प्रवाशांची संख्या तेरा लाखाहून अधिक असतानाही त्या तुलनेत प्रशासनाकडे त्या तुलनेत बसेस (Bus) उपलब्ध नाहीत, विशेष म्हणजे आहे त्या बसेस मार्गावर बंद पडण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याशिवाय उपलब्ध बस आणि प्रवाशांची वाढती संख्या यांचा ताळमेळ बसविताना पीएमपी प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे बस खरेदीच्या संदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरु असतानाही या खरेदीसाठीही प्रशासनाने ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाही, त्यामुळे पीएमपीच्या या खासगीकरणाला अधिकच बळ मिळत आहे.