खासगीकरणाची थेट खिशाला झळ!

गेल्या तीन वर्षांत जिओ, एअरटेल, आयडियाच्या प्लॅनमध्ये २०० टक्के पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ४९ चा रिचार्ज ७९ रुपये करण्यात आला आहे. अडीच लाख ग्रामपंचायतींना जोडणार्‍या भारतनेटला सरकार खासगी हातात देणार आहे.

केंद्र सरकार आपल्या १३ सरकारी कंपन्या खासगी उद्योजकांना भाड्याने देणार आहे. यामधून सरकार ६ लाख कोटी कमावणार आहे. सुरुवात गॅस पाइपलाइनपासून केली आहे. सामान्य जनतेने याकडे डोळस नजरेने पाहायला हवे. कारण याची थेट झळ तुमच्या खिशाला बसणार आहे.

समजा तुमच्याकडे एक हॉटेल आहे, पण ते चालवायला तुमच्याकडे पैसे नाहीत, तर ते तुम्ही खासगी कंपनीला चालवायला दिले. आता तुमचे हॉटेलही सुरू राहील आणि तुम्हाला भाडेही मिळत राहील. सरकारची नॅशनल मोनियझेशन योजना हेच सांगत आहे, हे सांगायला आणि ऐकायला चांगले वाटते. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी राबविण्यात आली, त्या ठिकाणी काय स्थिती आहे हे जाणून घेऊ या. खासगीकरणानंतर तयार झालेले हबीबगंज हे पहिले रेल्वे स्थानक आहे. पूर्वी येथील प्लॅटफॉर्म तिकीट दहा रुपयांना मिळत होते. आता ते ५० रुपयांना मिळत आहे. या स्थानकात दररोज ४० हजार प्रवाशांची ये-जा असते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रवाशांसोबत त्यांचे ५० टक्के नातेवाईक येथे येत होते. पण आता हे लोक प्लॅटफॉर्मवर जाऊन निरोप न देता स्थानकाबाहेरच देत आहेत. कारण प्लॅटफॉर्म तिकीट ५० रुपयांचे असल्याने त्यांना परवडत नाही. आता सरकार ४०० स्थानकांची जबाबदारी खासगी कंपन्यांना देणार आहे. १४०० किमी पर्यंत रेल्वे रूळही भाड्याने दिले जाणार आहेत. सुविधा वाढतील, पण दर १० वरून ५० रुपये होणार आहे.

तेजस एक्सप्रेसचे तिकीट नियमितपणे १७०० रुपये आहे, पण २३ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये लोकांना ४३०० रुपयांचे तिकीट खरेदी करावे लागले. शताब्दी एक्सप्रेसमध्ये याच ठिकाणचे रेल्वे तिकीट ८५० रुपयांना मिळत आहे. सरकार ९० गाड्या खासगी कंपन्यांना देण्याच्या तयारीत आहे.

खासगी कंपन्यांकडे गाड्या गेल्यास तिकीट दुपटीहून अधिक महाग होते. रेल्वेची संपत्ती भाड्याने देऊन सरकारला दीड लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. यापेक्षा जास्त पैसे सरकार रस्ते भाड्याने देऊन कमावणार आहे. ग्रेटर नोएडा ते आग्य्राला जोडणारा यमुना एक्सप्रेस वे आहे. याच्या देखभालीची जबाबदारी खासगी कंपनीला देण्यात आली असून, ती कंपनी ३५० रुपये टोल घेते, तर इतर टोलवर याच अंतराचे १५० रुपये घेतात.

रेल्वे आणि रस्ते भाडेतत्त्वावर दिल्यानंतर विजेपासून सरकार सर्वांत जास्त पैसे गोळा करेल. वीज, तार, खांब हे सर्व भाड्याने देऊन सरकार ४५२०० कोटी मिळवणार आहे. याचप्रकारे वीज तयार करणार्‍या कंपन्यांना खासगी कंपन्यांच्या हातात दिले जाईल. त्यातून सरकारला २९८३२ कोटी रुपये मिळतील. टाटा, रिलायन्स आणि अदानी या कंपन्या वीजनिर्मिती करीत आहेत. यानंतर आहे तो म्हणजे तुमचा मोबाइल. १९९४ नंतर सरकार स्पेक्ट्रमचा लिलाव करीत आली आहे. २०१६ च्या ४ जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावात सरकारी कंपनी बीएसएनल बाहेर गेली होती. गेल्या तीन वर्षांत जिओ, एअरटेल, आयडियाच्या प्लॅनमध्ये २०० टक्केपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ४९ चा रिचार्ज ७९ रुपये करण्यात आला आहे.

अडीच लाख ग्रामपंचायतींना जोडणार्‍या भारतनेटला सरकार खासगी हातात देणार आहे. भारतात २८६००० किमीची फायबर ऑप्टिक लाइन आणि १३५०० मोबाइल टॉवर आहेत. त्यातून सरकारला ३५१०० कोटी मिळणार आहेत. तसेच पाइपलाइन गॅसही खासगी हातात जाणार आहे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रातील दाभोळ ते बंगळुरू येथून होणार आहे. या भागात १० दहा जिल्हे जोडलेे असून, १ कोटी ६० लाख क्युबिक गॅस पुरवठा होत आहे. तसेच गुजरातच्या दाहेज ते दाभोळच्या पाइपलाइन खासगी हातात जाईल, त्यावरही हजारो लोकांचे जीवन अवलंबून आहे. पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीनंतर लोक सीएनजी आणि पीएनजीवर भर देत आहेत, पण हीच संपत्ती खासगी होणार आहे. सरकार ८१५४ किमी गॅस पाइपलाइन खासगी कंपन्यांना भाड्याने देणार आहे. त्यातून २४४६२ कोटी मिळणार आहेत. त्यानंतर त्यानंतर नंबर लागतो तो उड्डाण उद्योगाचा.

२०२२ मध्ये देवी अहिल्याबाई होळकर विमानतळ खासगी कंपनीला दिले जाणार आहे. त्यानंतर वाराणसी, रायपूर, भुवनेश्वर, अमृतसर, चेन्नई, तिरुपतीसह २५ विमानतळ भाडेतत्त्वावर दिली जाणार आहेत. त्यामधून सरकारला २०४८२ कोटी मिळणार आहेत. इतकेच नव्हे तर साईसारख्या क्रीडा संस्थाही खासगी कंपनीकडे असतील. यासोबतच देशातील ८ मोठ्या हॉटेलांना भाड्याने दिले जाईल, तसेच भाजीपाला आणि अन्नधान्य गोदाम, खाणी अर्बन रिअल इस्टेट संबंधित वस्तूदेखील भाड्याने दिले जाईल. या यादीत पवन हंसचे नाव जोडले गेले आहे.

‘पवन हंस’ ही देशातीलच नव्हे तर दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठी हेलिकॉप्टर कंपनी आहे. उड्डाणाचा भरपूर अनुभव असलेली, ताफ्यात सर्वाधिक हेलिकॉप्टर असलेली ही कंपनी. त्याची ५१ टक्के मालकी भारत सरकारकडे आहे, तर ४९ टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाकडे (ओएनजीसी). ही संपूर्ण कंपनी घेण्याची ओएनजीसीची तयारी होती व तिने ती दर्शविली होती. एवढेच काय पवन हंस कंपनीच्या कर्मचारी संघटनेनेदेखील कंपनी विकत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. तसा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता. सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या एका स्टार-९ मोबिलिटी प्रा. लि. या कंपनीला ‘पवन हंस’ केवळ २११ कोटी रुपयांत विकण्यात येत आहे.

‘ओएनजीसी’ने तसेच पवन हंसच्या कर्मचारी युनियनने तयारी दर्शवूनही त्यांना ‘पवन हंस’ खरेदी करण्याची अनुमती का देण्यात आली नाही? कंपनीचे मूल्यांकन का कमी केले गेले? ३७६ कोटी रुपये नफा अलीकडेपर्यंत मिळविणार्‍या कंपनीला केवळ २११ कोटीत का विकण्यात आले. या मालिकेत कदाचित आणखी काही कंपन्यांची भर पडेल. पण एकीकडे देशभक्तीचे नारे द्यायचे आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय संपत्तीचे खासगीकरण करायचे हे कोणते देशप्रेम, असा सवाल उपस्थित होत आहे.