महाराष्ट्र राज्याचे विजेच्या समस्येवर योग्य नियोजन
वीजचोरीला आळा घातला आहे
महाराष्ट्र राज्यात भारनियमन करावे लागू नये, यासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययोजनांना यश मिळत आहे. मागील काही दिवसांपासून राज्यात कोणत्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आलेले नाही. एकट्या महाराष्ट्रातच नाही, तर देशात विजेची टंचाई आहे. कोळशाचा अपुरा पुरवठा हे त्यामागचे मुख्य कारण असून इतर १२ राज्यांतही कोळशामुळे भारनियमन सुरू आहे.
नितीन राऊत, ऊर्जामंत्री
नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या कोळसा आणि वीज संकटाबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आहे. शाह यांच्या निवासस्थानी बैठक सुरू आहे. यामध्ये ऊर्जामंत्री आरके सिंह, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी उपस्थित आहेत.
कडक उन्हामुळे विजेची मागणी वाढलेल्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये त्याचा पुरवठाही विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे. देशभरात कडाक्याच्या उष्णतेच्या काळात, गेल्या आठवड्यात पिक अवरमध्ये तीन वेळा वीजपुरवठा विक्रमी पातळीवर पोहोचला. मंगळवारी हा विक्रम २०१.६५ गिगावॉटवर पोहोचला. यासह, गेल्या वर्षी ७ जुलैला त्याने २००.५३ गिवॉची कमाल पातळी ओलांडली. गुरुवारी विजेची मागणी २०४.६५ गिवॉच्या विक्रमी उच्चांकावर होती आणि शुक्रवारी २०७.११ गिवॉच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली. मागणी कमी होऊनही आणि यूपीमध्ये १६०० मेगावॉट अतिरिक्त विजेची तरतूद असतानाही विजेचे संकट आहे. प्रचंड वीजपुरवठा खंडित होत आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील वीज संकटाबाबत दिल्ली सरकारने जाहीर केलेली माहिती दिशाभूल करणारी असल्याचे सांगत केंद्रीय ऊर्जामंत्री आरके सिंह यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एनटीपीसीच्या काही प्लांटमधील कोळशाच्या साठ्याच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त करणार्‍या दिल्लीचे ऊर्जामंत्री सत्येंद्र जैन यांनी केंद्राला लिहिलेल्या पत्राला उत्तर म्हणून सिंह यांनी रविवारी एक पत्र लिहून प्लांटमधील कोळशाची नेमकी स्थिती स्पष्ट केली. सिंह यांनी पत्रात माहिती दिली आहे, की दादरी प्लांटमध्ये २०२४०० टन कोळसा आहे, जो ८ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरेल. उंचाहर प्लांटमध्ये ९७६२० टन कोळसा आहे आणि तो ४ दिवसांपेक्षा जास्त काळ चालू शकतो. तसेच कहालगाव प्लांटमध्ये १८७००० टन कोळसा आहे, जो ५ दिवसांपेक्षा जास्त पुरेसा आहे.
कडाक्याच्या उन्हात दिल्लीतील विजेचे संकट गडद होऊ लागले आहे. रविवारी दिल्लीतील अनेक भागांमध्ये कपात करण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारने दिल्लीतील वीजपुरवठा करणार्‍या कंपन्यांना मागणीनुसार वीजपुरवठा करण्यास सांगितले आहे. औष्णिक प्रकल्प कोळशाच्या कमतरतेने ग्रासले आहेत. यामुळे वीजपुरवठा कंपनीही चिंतेत आहे.
राज्याला होत असलेला अपुरा कोळसापुरवठा व उन्हाळ्यामुळे मागणी वाढली असल्याने राज्यात दरदिवशी २ हजार ते २५०० मेगावॉटची तूट निर्माण झाली होती. ही तूट भरून काढण्यास ऊर्जा विभाग यशस्वी झाला आहे. विभागाने २० लाख टन कोळसा आयात करण्याच्यादृष्टीने निविदा काढल्या आहेत. महावितरणच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार ४ लाख टन कोळसा आयात करण्याचे कार्यादेश दिलेले आहेत. वीजखरेदी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. राज्यात भारनियमन करावे लागू नये, यासाठीचे नियोजन विभागाने केले आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
