सावधान: बोगस दस्त नोंद करणाऱ्यांवर होणार कारवाई

रोहन सुरवसे-पाटील यांच्या निवेदनाची महसूलमंत्र्यांनी घेतली दखल

पुणे : बोगस दस्त नोंदणी करणाऱ्यांवर दस्ताची फेरतपासणी करून कारवाई केली जाईल असे राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे. पुणे जिल्ह्यात १० हजार ५६१ दस्तांची नोंदणी झाल्याचा प्रकार युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस रोहन सुरवसे पाटील यांनी उघडकीस आणला होता. यासंदर्भात त्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करून मंगळवारी दिनांक २२ ऑगस्ट रोजी विखे-पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले होते. त्याची तात्काळ दखल महसूलमंत्र्यांनी घेतली.

मी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेऊन महसूलमंत्री विखे-पाटील साहेब यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचे स्वागत करतो. मात्र, पुण्याप्रमाणेच वसई-विरार शहरात देखील अश्याच पद्धतीने हजारो बोगस दस्त नोंदणी झाल्याचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. याविषयी मी सातत्याने पाठपुरावा करुन पुरावे सुद्धा गोळा केले आहेत. वसई-विरार मधील बोगस दस्त नोंदणी घोटाळ्याची चौकशी व्हावी व सदर बोगस दस्त नोंदणी करणाऱ्यांवर संबंधित दुय्यम निबंधकावर कारवाई करण्यात यावी.

रोहन सुरवसे पाटील
(सरचिटणीस, युवक काँग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश)

महसूलमंत्र्यांच्या आदेशाबाबत बोलताना रोहन सुरवसे-पाटील म्हणाले, “नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांच्याकडे शासनाने पुणे शहरातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. पंरतु, त्यांनी केलेल्या तपासण्या संशयास्पद असल्याने महसूल मंत्र्यांनी फेर तपासणीचे दिलेले आदेश स्वागतार्ह आहेत.”

यासंदर्भात बोलताना विखे पाटील म्हणाले, “महारेरा आणि तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंदणी केल्याची माहिती दोन अहवालद्वारे उघडकीस आली होती. त्यामुळे यासंदर्भात दस्तांची फेरतपासणी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल. सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आणि महारेरा नोंदणी क्रमांक नसल्यास अशा बांधकामांतील सदनिकांची नोंदणी करण्यात येऊ नये. तसेच, ले-आउट मंजूर करून प्लॉट पाडून विक्री करण्यात आल्यास अशा दस्तांची नोंदणी करावी, यासंदर्भात परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षकांनी काढले होते.“

मात्र, या दोन्ही कायद्याचे उल्लंघन करत पुणे शहरात सुमारे १० हजार ५६१ दस्तांची नोंदणी झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने ४४ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. त्यापैकी ११ दुय्यम निबंधकांना निलंबित केले तर अन्य अधिकाऱ्यांची बदली करून त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे प्रस्तावित केले होते.

दरम्यानच्या कालावधीत तुकडाबंदी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाखल याचिकेवरील निकाल समोर आला. नोंदणी महानिरीक्षकांनी काढलेले हे परिपत्रक न्यायालयाने रद्द केले. त्याविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, त्यातही सरकारला यश आले नाही. अखेर सरकारने या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. असे असताना महारेरा आणि तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून दस्तनोंदणी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विखे पाटील यांनी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.