‘आरटीई’ प्रवेशासाठी प्रशासनही सुस्तच

राष्ट्र संचार न्यूज नेटवर्क
पुणे : सर्वसामान्य आणि गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या असलेल्या ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी आतापर्यंत अवघ्या अडीच हजार शाळांनी नोंदणी केली आहे, त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा भीषण प्रश्न निर्माण झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे नोंदणी झालेल्या शाळांमध्ये केवळ ३६ हजार ४५५ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्यात १८ डिसेंबरपासून शाळानोंदणीला सुरुवात झाली, तर ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
मुदत पूर्ण होण्यास दोन दिवस शिल्लक आहेत. परंतु, नऊ हजारांहून अधिक शाळांची नोंदणी होणे अपेक्षित असताना केवळ २ हजार ६१६ शाळांची नोंदणी झाली आहे. तर, नोंदणी झालेल्या शाळांमध्ये ३६ हजार ४५५ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे शाळानोंदणीला आता मुदतवाढ द्यावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे मुदतवाढ देऊन जास्तीत जास्त शाळांची नोंदणी कशी होईल, याकडे शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनी लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या नोंदणीसाठी शेवटचे दोन दिवस शिल्लक असतानाही केवळ अडीच हजारांवर शाळांची नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे आरटीई (RTE) प्रवेशासाठी शाळांसह प्रशासन देखील सुस्त असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विशेष करून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांसाठी आरक्षित प्रवर्ग तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन (Online) पद्धतीने राबविली जाते. संबंधित प्रवेश प्रक्रिया दरवर्षी उशिरा सुरू होते. त्यातच ऑनलाइन यंत्रणेतील दोष, शासनाकडून मान्यता देण्यास होणारी दिरंगाई, अशा विविध कारणांमुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडते. त्यामुळे एकीकडे डिसेंबर महिन्यात सीबीएसई शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होत असली, तरी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला मात्र मुहूर्त लागत नव्हता. अखेर यंदा संबंधित प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यातच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु, संबंधित निर्णयाला इंग्रजी शाळांचे अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याच्या अनुषंगाने १८ते ३१ डिसेंबरदरम्यान शाळानोंदणी आणि शाळा व्हेरिफिकेशनची लिंक (Verification Link) सुरू करण्यात आली आहे. शाळा नोंदणीनंतरचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा शाळा (School) व्हेरिफिकेशन असतो. त्यानुसार शाळा व्हेरिफिकेशन करताना बंद करण्यात आलेल्या शाळा, अल्पसंख्याक दर्जाप्राप्त शाळा, अनधिकृत शाळा तसेच स्थलांतरित झालेल्या शाळा व्हेरिफिकेशन करताना योग्य ती खबरदारी घेण्यात यावी, याबाबत सर्वस्वी जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे.
शाळा मान्यता ज्या मंडळाची आहे, तेच मंडळ शाळेने नोंदणी करताना निवडले आहे का, याची खात्री करण्यात यावी. (उदा. शाळा मान्यता राज्य मंडळाची आहे व शाळेने नोंदणी करताना केंद्रीय मंडळ निवडले आहे.) तरी संबंधित सूचनांचे पालन करून दिलेल्या कालावधीमध्ये शाळानोंदणी व शाळा व्हेरिफिकेशनची कार्यवाही पूर्ण करणे गरजेचे आहे. परंतु, याकडे प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकार्‍यांचे प्रचंड दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.