निवडणुका न्यायालयाच्या निर्णयावर

निवडणुका कोण घेणार, याचे चित्र २१ एप्रिलला होणार स्पष्ट

पुणे : राज्यात होऊ घातलेल्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेणार की राज्य शासन घेणार, याच्यावर शिक्कामोर्तब येत्या २१ एप्रिलला होणार आहे. आरक्षणाचा तिढा त्यावर कोर्टाचा निर्णय आणि प्रभाग पुनर्रचना नव्याने होणार का, या सगळ्या प्रश्नांवर राजकारणाचे गणित सोडवले जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत अंतिम सुनावणी २१ एप्रिल रोजी होणार असल्याने, निवडणुका कोण घेणार, ह्याचे चित्र २१ एप्रिललाच स्पष्ट होईल. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राज्य शासनाचे अधिकार नाकारल्यास राज्यातील नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाला घ्याव्या लागणार आहेत. या निकालानंतरच पुढील महानगरपालिका, नगरपालिकेच्या होणार्‍या नव्या प्रभागरचना कशा पद्धतीने होतील, हेदेखील न्यायालय याच निकालावर ठरेल, असे चित्र समोर येत आहे.

राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात महानगरपालिकेची सत्ता ही प्रशासकीय विभागाकडे गेली आहे. शहराची लोकसंख्या पाहता प्रशासकीय विभागाकडे नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही. यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन नागरिकांना त्यांचे लोकप्रतिनिधी द्यावेत.

सुशील मेंगडे, माजी शहर सुधारणा समिती अध्यक्ष, मा. नगरसेवक, पुणे म. न. पा.

प्रभागरचना राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार होणार की राज्य निवडणूक आयोगाच्या हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर भाष्य करता येणे नाही. शहरामध्ये नागरिकांच्या समस्या राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, माजी नगरसेवक हे प्रशासनाच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी नेहमीच तत्पर आहेत. नागरिकांना कोणत्याच अडचणी येणार नाहीत, यासाठी आम्ही नेहमीच प्रयत्नशील राहू.

लक्ष्मी दुधाणे, मा. नगरसेवक, पुणे मनपा

ही प्रभागरचना राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने केली. या निर्णयांमध्ये अप्रत्यक्षरीत्या राज्य शासनाचा हातभार आहे. असे असताना राज्य शासनाने नव्याने प्रभागरचना करण्याचे आदेश दिल्याने निवडणुकांना विलंब होत आहे, लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात.
प्रशांत थोपटे, इच्छुक उमेदवार, पुणे मनपा

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय हा प्रलंबित आहे. असे असतानादेखील राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील महानगरपालिकांच्या प्रभागरचना नव्याने करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड व राज्यातील काही महानगरपालिकासाठी प्रारुप प्रभागरचना आराखडा तयार करण्यात आला होता. तयार करण्यात आलेल्या या प्रारूप प्रभागरचनेनुसार पुण्यामध्ये १७३ नगरसेवकपदांकरिता ५८ प्रभागांचा प्रारूप आराखडा तयार केला गेला होता. तयार करण्यात आलेला हा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध केल्यानंतर या प्रारूप आराखड्यावरील हरकती आणि सूचना महानगरपालिकेकडून मागवण्यात आल्या होत्या. या प्ररुप प्रभागावर घेण्यात आलेल्या हरकती सूचनांवर सुनावणीची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली होती. ही प्रक्रिया चालू असतानाच, इतर मागासवर्गीय समाजासाठीचे (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली. आणि ओबीसी आरक्षणाचा शिवायच राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार राज्याच्या विधिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या राज्य शासन घेईल आणि याची अंमलबजावणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र ओबीसी आरक्षणाची अंतिम सुनावणी पूर्ण झालेली नसताना, राज्य शासनाने निवडणुकीचे सर्वाधिकार स्वतःकडे घेतले होते. मात्र २१ एप्रिल रोजी ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीनंतरच निवडणुका राज्य शासन घेणार की राज्य निवडणूक आयोग घेणार, हे ठरणार आहे. या निर्णयावर आता पुणे महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनांचे भवितव्य अवलंबले आहे. पूर्वी झालेल्या प्रभागरचना या राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने महानगरपालिकेने केल्या होत्या.

मात्र काही दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने महानगरपालिकेस नव्या प्रभागरचना करण्याची सूचना केली होती. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा निकाल यावर सुनावणी होणे बाकी आहे आणि ही न्यायालयाची सुनावणी झाल्यानंतर निकाल जर राज्य शासनाच्या बाजूने लागला. तर नव्याने प्रभागरचना होतील आणि निकाल राज्य शासनाच्या विरोधात लागला तर राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्रभागरचनेनुसार निवडणुका घेतल्या जातील. मात्र न्यायालयाचा निकाल प्रलंबित असतानाच राज्य शासनाने नव्या प्रभागरचना करण्याचे दिलेले आदेश महानगरपालिकेला दिल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. आणि जर न्यायालयाचा निकाल राज्यशासनाच्या बाजूने लागला तर नव्या प्रभागरचना करून पुन्हा त्या नव्या प्रभागरचनांवर हरकती सूचना मागवून पूर्ण प्रक्रिया परत राबवण्यास अधिकचा कालावधी लागू शकतो.

यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या होऊ घातलेल्या महानगरपालिका (स्थानिक स्वराज्य संस्थां) निवडणुका या लांबणीवर पडण्याची शक्यता दाट झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिकेतील ५८ प्रभागांच्या प्रारूप रचना करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती सूचना मागवून त्याची सुनावणीदेखील पूर्ण झाली होती. मात्र राज्य शासनाने दिलेल्या नव्या प्रभागरचना करण्याच्या आदेशानंतर महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. नव्या प्रभागरचना केल्यानंतर पुन्हा हरकती आणि सूचना मागितल्यावर जवळपास दीड महिन्याचा अधिकचा कालावधी महानगरपालिकेच्या निवडणुका घेण्याकरिता लागू शकतो आणि यासंदर्भातला सगळा निर्णय येऊ घातलेल्या २१ एप्रिल रोजीच्या ओबीसी न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असल्याने, महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांसोबतच महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेवक, इच्छुक उमेदवार, राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागले आहे.