मराठा आरक्षणाचे घोंगडे पुन्हा भिजत पडणार? क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करणार; राज्य सरकार

मुंबई : (Shambhuraj Desai On Maratha Reservation) राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंबंधी (Maratha Reservation) सकारात्मक असून त्यासाठी जे काही करता येईल ते करणार अशी माहिती राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी मुंबई माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येणार असून एक नवा आयोग नेमून मराठा समाजाचा विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यात येईल असंही ते म्हणाले. मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर मराठा आरक्षण उमसमितीची आज बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर सरकारने ही माहिती दिली.

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळली. त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय सध्यातरी अधांतरी आहे. त्यानंतर आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडता येऊ शकल्या नाहीत त्या गोष्टी क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या समोर मांडता येतील.

राज्य सरकार (State Government) मराठा आरक्षणासंबंधी गंभीर असून त्यासाठी जे काही करावं लागेल ते केलं जाईल असं राज्याचे देसाई म्हणाले की, “मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं आहे.