मराठा समाजाचे आरक्षण घालविण्याचे महापाप ‘मविआ’ने केले, भाजप आमदाराचा घणाघात

मुंबई | Shweta Mahale Patil – गेल्या सत्तर वर्षांपासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यात सर्वाधिक काळ सत्तेवर असताना सुद्धा त्यांनी कधी मराठा समाजाचा विचार केला नाही. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले. परंतु दिलेले आरक्षण हे देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले असल्यानं ते कोर्टात टिकू नये, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारनं जाणीव पूर्वक प्रयत्न केले. त्यामुळेच कोर्टात देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले मराठा समाजाचे आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे गेल्याचा घणाघात भाजपच्या आमदार श्वेता महाले पाटील (Shweta Mahale Patil) यांनी केला. अर्थसंकल्पाच्या झालेल्या सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान त्या बोलत होत्या.
मंगळवारी (14 मार्च) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरु असलेल्या सर्वसाधारण चर्चेदरम्यान आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी आपल्या अभ्यासू आणि सर्वसमावेशक विषयांना हात घालून सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसमाज घटकांना दिलेल्या न्यायाबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले.
पुढे आमदार श्वेता महाले पाटील म्हणाल्या, मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने आरक्षण दिले. आरक्षण दिल्यानंतर कोणताही अभ्यास न करता आघाडीने ते कोर्टात घालविले. यादरम्यान 1500 मराठा समाजातील मुलांना शासकीय सेवेत त्यांच्या कर्तुत्वावर घेण्यात आले. परंतु कोर्टाच्या निर्णयानंतर दिलेल्या नियुक्तीचा सुद्धा प्रश्न निर्माण झाल्याने अधीसंख्या पदनिर्मितीची मागणी झाली. पण महाविकास आघाडीने त्याला ही वाटण्याच्या अक्षता लावल्या. परंतु भाजप-शिवसेना युती सरकार सत्तेत येताच देवेंद्र फडणवीस यांनी 1551 पदांना मान्यता देवून मराठा समाजातील तरुणांना खऱ्या अर्थाने न्याय्य दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानवविकास संस्थेचे (सारथी) नाशिक येथे विभागीय कार्यालय, सुसज्ज अभ्यासिका, मुला-मुलींचे वसतीगृह यासाठी 50 कोटी रुपयांची भरीव तरतुद करुन मोठा दिलासा देण्याचे काम सुद्धा सरकारने केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रस्थापित 5-50 कारखानदार म्हणजे मराठा समाज नव्हे
मराठा समाजाचा मुळ व्यवसाय शेती हा आहे. बहुतांश शेतकरी हे मराठा समाजातील आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ संकल्पात नमो शेतकरी महासन्मान योजना जाहीर केली. त्यामुळे दरवर्षी 6 हजार 900 पेक्षा जास्त रक्कम नमो सन्मान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. हा पैसा दरवर्षी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे आणि बहुतांश शेतकरी हे मराठा समाजातील असल्याने याचा सर्वात जास्त लाभ हा मराठा समाजालाच होणार आहे. त्यांनाच कर्ज दिले. महाविकास आघाडीच्या काळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महमंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या मराठा समाजासाठीची ट्रॅक्टर योजना बंद केली. NBC योजना बंद केली, CC लोन योजना बंद केली. महाविकास आघाडीने केवळ कारखानदारांना हमी दिली, त्यांनाच मोठे करण्याचे काम केले. कारखानदार लोकांमध्ये केवळ पाच पन्नास प्रस्थापित मराठा कारखानदार होते. त्यामुळे काही मोजके कारखानदार म्हणजे संपूर्ण मराठा समाज नसल्याचा टोला देखील त्यांनी यावेळी लगावला.