झोपडपट्टीधारकांचे ‘एसआरए’द्वारे होणार पुनर्वसन
रेल्वे विभागाच्या जागेवरील आनंदनगर, दापोडी, दळवीनगर येथील झोपडपट्टीधारकांना अतिक्रमण काढण्याबाबत रेल्वे विभागाने नोटिसा दिल्या आहेत. विभागाकडून कधीही कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या नागरिकांना हक्काचे घर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण (एसआरए) योजना राबवून या बाधित नागरिकांना घरे देण्याची आग्रही मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांची बुधवारी भेट घेऊन केली.
पिंपरी : यावर एसआरए अंतर्गत घरे देण्याचा प्राधान्याने विचार केला जात आहे, असे महापलिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे नागरिकांचे एसआरएमध्ये पुनर्वसन होईल. नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये, असे आवाहन बारणे यांनी केले. खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे विभागाने रेल्वेच्या जागेतील अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिसा दिल्या.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये आनंदनगर, दापोडी, दळवीनगर या परिसरामध्ये रेल्वेच्या जागेवर झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे विभागाने रेल्वेच्या जागेतील अतिक्रमण काढण्याबाबत नोटिसा दिल्या आहेत.
रेल्वेच्या जागेवर असलेल्या अनधिकृत झोपडपट्ट्या काढण्याबाबत केव्हाही कार्यवाही होऊ शकते. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी राहत असलेल्या नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. या नागरिकांना संरक्षण, हक्काचे घर देण्यात यावे.
अनधिकृत बांधकामांना देऊ नका नोटिसा
रेल्वे स्टेशनलगतच्या नागरिकांना नोटिसा दिल्यानंतर शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेतली होती. अनेक वर्षांपासून रेल्वे स्टेशनलगतच्या झोपडपट्टीत राहणार्‍या नागरिकांना संरक्षण देण्याची मागणी केली. पण, रेल्वेच्या जागेवर बांधकाम करून बाधित लोकांना घरे देण्याचे काम रेल्वे विभाग करत नाही. राज्य शासनाने याची जबाबदारी घ्यावी, असे दानवे यांनी म्हटले होते. याबाबत आपण रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी पुन्हा आज दूरध्वनीवरून संवाद साधला. रेल्वे प्रशासनाने काही खासगी जागेवरील अनधिकृत बांधकामांनाही नोटिसा दिल्या आहेत. त्याबाबत रेल्वे प्रशासनाला सूचना देण्याची विनंती केली. त्यावर दानवे यांनी सर्व जागांची खातरजमा करावी. ती रेल्वेचीच जागा आहे की खासगी, याची पडताळणी करावी. त्याशिवाय पुढील कारवाई करू नये, अशा सूचना मुंबई, पुणे विभागाच्या डीआरएएमला दिल्या आहेत, असे खासदार बारणे यांनी सांगितले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत असलेल्या नागरिकांना एसआरए योजना अथवा राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेमध्ये विभाजन करून नागरिकांना घरे देण्याची मागणी खासदार बारणे यांनी केली. त्यावर आयुक्त राजेश पाटील यांनी रेल्वे विभागाच्या जागेवरील झोपडपट्टीतील बाधित नागरिकांना घरे देण्याबाबतची महापालिकेकडून कार्यवाही चालू आहे. लवकरात-लवकर यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल. या लोकांसाठी एसआरए योजना राबविण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली.
