… म्हणून उच्च न्यायालयाचा केजरीवाल सरकारला झटका
नवी दिल्ली : दिल्ली मध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला आता दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. कारण दिल्ली कोर्टाने सध्याच्या स्वरूपात रेशन घरोघरी पोहोचवण्याची योजना रद्द केली आहे. केजरीवाल सरकारचे दिल्लीमध्ये घरोघरी रेशन पोहचवण्याची योजनेला मंजुरी मिळावी यासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रयत्न सुरु आहे. आता प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमिन सिंह यांनी हा निकाल दिला.
तसंच याआधी दिल्ली गव्हर्नमेंट रेशन डीलर्स आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियनने या योजनेला विरोध करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यामुळे न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात निकाल राखून ठेवला होता. आम आदमी पार्टीने घरोघरी रेशन या योजनेअंतर्गत पोहचवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. याचबरोबर रेशनची रास्त भाव दुकाने हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. तर यापूर्वीही दिल्लीचे एलजी अनिल बैजल यांनीही आप सरकारच्या या रेशन योजनेला बंदी घातली होती.
