शिंदे सरकारला दणका! आरेतील एकही झाड न तोडण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई – AREY Carshed : महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे आणि फडणवीस सरकारने आरेमधील कारशेडबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थगित करण्यात आलेल्या कारशेडला शिंदे सरकारने परवानगी दिली होती. मात्र, आता शिंदे सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत आरे मधील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

आरे मध्ये कारशेड उभारण्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर पर्यावरण प्रेमींनी त्या निर्णयाचा विरोध केला होता. आरे मध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडे आहेत आणि कारशेडसाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडण्यात येत असल्याने कारशेड विरोधात पर्यावरण प्रेमींकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसी) पुढील सुनावणी होण्यापर्यंत आरेमधील एकही झाड तोडू नका म्हणून आदेश दिले आहेत. १० ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.

कारशेडच्या कामासाठी झाडांच्या फांद्या आणि झुडपे तोडण्यात येत आहेत असं म्हणून अनेक झाडे देखील तोडली जात आहेत. आरे मधील झाडे तोडण्यास न्यायालयाने बंदी घातलेली असताना एमएमआरसीकडून अवैधरीत्या झाडे तोडली जात असल्याचा याचिका कर्त्यांचा आरोप आहे. मात्र, आरे मधील एकही झाड तोडण्यात आलेले नसून फक्त काही झुडपे तोडण्यात येत असल्याचं स्पष्टीकारण एमएमआरसीकडून देण्यात आले आहे.