नारायण राणेंना दिलासा नाहीच! ‘अधीश’ बंगल्यावर हातोडा पडणारच; पालिकेच्या भूमिकेकडं लक्ष
मुंबई | Narayan Rane – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. ‘अधीश’ बंगल्यातील (Adhish Bungalow) अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी हायकोर्टानं दिलेले आदेश सुप्रिम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. नारायण राणेंना येत्या दोन महिन्यात स्वत: हून अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार आहे अथवा मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानं जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले होते. सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दोन आठवड्यात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला दिले होते. या आदेशाविरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका राणेंनी सुप्रिम कोर्टात दाखल केली होती.
दरम्यान, नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसंच सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान अधीशमध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झालं. त्यामुळे राणे यांना महानगरपालिकेनं नोटीस बजावली.
