दुसऱ्या पालिकेचा घाट

गोवा किंवा तशा लहान राज्याशी पुण्याची तुलना करताना लोकसंख्येची घनता हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यावर कृतिशील विचार केला पाहिजे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनंतर पुण्याची अजून एक महापालिका हा अराजकीय मुद्दा असेल तर आणि तरच त्याचे स्वागत केले पाहिजे.

राज्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुणे शहराबाबत उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका मांडली. भूमिका स्वागतार्ह आहे. पुणे शहरातील नागरिकांच्या दृष्टींनी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्या कायमस्वरुपी टिकवणे हे मोठे आव्हान आहे. दिवसेंदिवस पुणे शहरावरचा लोकसंख्येचा दाब वाढत चालला आहे. उद्योग, व्यापार, शिक्षण, सेवा यावर आधारित क्षेत्रांचा विकास होत आहे. अशा वेळी पुणे केवळ राज्यातील किंवा देशातील महत्त्वाचे शहर म्हणून ओळखले जात नाही, तर ते अंातरराष्ट्रीय शहर म्हणून नावारुपास येत आहे.अशा वेळी अनेक सुविधा, सोई शहरात निर्माण केल्या पाहिजेत. त्या सुरळीत चालवल्या पाहिजेत. मात्र दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही. केवळ संधी आहेत म्हणून येथे मंडळी येतात आणि एका नियोजनाचा अभाव असलेल्या शहरात वास्तव्यास प्रारंभ करतात.

गेल्या काही दिवसांपासून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न प्राधान्याने राजकारणी मंडळींनी हातात घेतलेला दिसतो. शुक्रवारी नितीन गडकरी यांनी यावर उपाय काढण्याचे आश्वासन दिले.मात्र २०२७ पर्यंत मेट्रोचे काम सुरू राहणार आहे. त्यामुळे होणारी वाहतूककोंडी आणि त्यावर नियोजन पूर्वीच करायला पाहिजे होते, ते होताना दिसले नाही. वाहतूकव्यवस्था हा मोठा प्रश्न आहे. यात पुणेकरांची शक्ती, पैसा आणि वेळ वाया जातो. मानसिक त्रास होतो तो वेगळाच. हा एक प्रश्न केवळ उदाहरण म्हणून घेता येईल. असे अनेक प्रश्न आहेत. आणि त्यावर उत्तर शोधण्यासाठी पुणे महापालिकेचे विभाजन अथवा दोन पालिका निर्माण करण्याचा प्रस्ताव ना. चंद्रकांत पाटील यांनी मांडला.

यापूर्वी असा प्रस्ताव बाळासाहेब शिवरकर यांनी मांडला होता, तर सध्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पुणे महापालिकेच्या दोन महापालिका करण्याच्या मुद्द्यावर विचार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. बाळासाहेब शिवरकर यांनी दुसऱ्या महापालिकेत कोणती उपनगरे असावीत याचा विचारही मांडला होता. पंधरा वर्षांपासून याबाबत विचारविनिमय होत असताना हा विचार कृतीत का आणला गेला नाही हा पण एक प्रश्नच आहे. खरे तर पुणे शहरावर अनेक राजकारणी मंडळींचा डोळा आहे. बहुतेक बड्या राजकारण्यांची घरे इथे आहेत. काहींची मुले शिकत होती वा आहेत. व्यवसायाची कार्यालये आहेत. आरोग्यासाठी ते इथे येतात. असे असताना पुणे प्रशासनाच्या दृष्टीने हाताबाहेर जात आहे, याची जाणीव कोणाला का होऊ नये हा पण प्रश्न निर्माण होतो.चंद्रकांत पाटील यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला याचे कारण खरोखरच पुणेकरांना सोयी मिळाव्यात हा आहे, की राजकारण; हे तेच सांगू शकतील.

एका जिल्ह्यात किती महानगरपालिका असाव्यात हाही एक मुद्दा उपस्थित होतो. ठाणे जिल्ह्यात एकूण सहा महानगरपालिका आहेत. गुजरात राज्यात सगळ्या मिळून सात, आठ महानगरपालिका आहेत. असे असताना आपल्याला नक्की काय करायचे आहे; राजकारण, की पुणेकरांना उत्तम सेवा द्यायची आहे, हे ठरवले पाहिजे. आता महापालिका निवडणूक लढणे सोपे राहिले नाही. सुमारे ३४ गावे आणि ५१६ चौरस किलोमीटरचा भाग या पालिकेच्या अधिपत्याखाली आहे. या सगळ्या भागातून नगरसेवक म्हणून निवडणूक लढवून नागरिकांना सेवा, सोई उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी महसूल, जमा-खर्चाचा ताळमेळ घालणे सोपे नाही. गोवा किंवा तशा लहान राज्याशी पुण्याची तुलना करताना लोकसंख्येची घनता हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.त्यावर कृतिशील विचार केला पाहिजे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनंतर पुण्याची अजून एक महापालिका हा अराजकीय मुद्दा असेल, तर आणि तरच त्याचे स्वागत केले पाहिजे. अर्थात हा सगळा गदारोळ सुरू असतानाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिकेचे विभाजन होणार नाही असेही स्पष्ट केले आहे. तरीही पुणेकरांना चांगल्या सोयी-सुविधा दिल्या पाहिजेत, याबाबत त्यांचेही दुमत असणार नाही.