स्वातंत्र्यावरील बुलडोझर

भारतीय संविधानाची नैतिकता विविधतेत आहे. आपण त्या विविधतेलाच भारतीयत्वाची सुंदरता मानलं आहे. भारतीय नागरिकत्व सर्व धर्मांमधल्या प्रेमाच्या आधारावर उभं आहे. म्हणूनच कोणत्याही बुलडोझरमुळे हे प्रेम वाहून जाणार नाही, चिरडलं जाणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं आहे. ते उद्ध्वस्त होणं समाजाला परवडणार नाही. या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या स्थितीचा आढावा घेता दिसणारं दाहक चित्र… सध्या देशामध्ये बुलडोझरची जोरदार चर्चा आहे. राजकारणात ‘बुलडोझर’ हे व्यवस्थेतलं एक प्रतीक म्हणून उदयाला येऊ पाहात आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये लोक योगी आदित्यनाथ यांना ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणू लागले होते. अलीकडेच मध्य प्रदेशमधल्या खरगोनमध्ये प्रशासनाकडून बुलडोझरने अनधिकृत घरं पाडण्यात आल्याचं वृत्त लक्षवेधी ठरलं. याच सुमारास दिल्लीतल्या जहांगीरपूर हिंसाचारानंतर बुलडोझरचा कहर टाळण्यासाठी लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे अलीकडच्या काळात बुलडोझरचा प्रताप लोकांपासून लपला नाही.

बुलडोझरच्या साह्यानं अनधिकृत बांधकामं पाडण्यात आल्याचं सांगितलं जात असलं तरी नेमकी समाजातल्या एका वर्गाचीच घरं कशी जमीनदोस्त झाली, हा विचारात घेण्याजोगा मुद्दा आहे. एकूण सद्यस्थितीचं अवलोकन करता व्यवस्थेकडून चालवले जाणारे बुलडोझर प्रत्यक्षात जनतेचं मूलभूत स्वातंत्र्य चिरडून टाकत आहेत का, हे पाहावं लागेल. मुळात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारने कशा प्रकारची प्रशासकीय व्यवस्था राबवावी, याबाबत भारतीय संविधानाने काही रूपरेषा आखून दिल्या आहेत. त्यामध्ये कायद्याचे नियम पाळले जाणं अपेक्षित आहे. त्यानुसारच सरकारने प्रशासन चालवलं पाहिजे. इंदिरा गांधी यांनी संविधानातल्या काही लिखित तरतुदींनुसार देशात आणीबाणी जाहीर केली होती. पण कोणत्याही तरतुदींशिवाय आणीबाणी लावण्यात येते तेव्हा ती अधिक धोकादायक ठरू शकते हे सध्याच्या बुलडोझर प्रकरणांवरून समोर आलं आहे.

सध्या अनेकांचा असा गैरसमज झाला आहे की, लोकशाहीमध्ये बहुमत महत्त्वाचं असतं. वस्तुत: ते केवळ सरकार स्थापनेपुरतं आवश्यक असतं. खरं पाहता अल्पमतांमध्ये असणार्‍यांना, अल्पसंख्याकांना सोबत घेऊन लोकशाही चालत असते. ही सूत्रं न पाळणं हा एकप्रकारे भारतीय संविधानाचा अपमान करण्यासारखं असतं. हे लक्षात घेता सध्या कोणाकडून कशाकशाचा अपमान केला जात आहे हे वाचकांच्या सहज लक्षात येईल. अतिक्रमण करणार्‍यांचं, बेकायदेशीर घरं आणि इमारती बांधणार्‍यांचं समर्थन कोणीही करूरु शकत नाही. मात्र लोकशाहीअंतर्गत काम करणारे हुकूमशहा नेहमी एक भासमान चित्र निर्माण करतात. कोणता तरी समाज लोकशाहीच्या विरोधात असून, तो वर्ग नसला तर सगळं सुरळीत होईल असं ते भासवतात. ते चित्र समाजात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात.

देशाला, देशातल्या लोकशाहीला काही वर्गांचं अस्तित्व घातक असल्याने त्यांना काढून टाकलं पाहिजे, असे विखारी विचार ते समाजात पेरतात. एकदा काही लोकांना ही मतं पटली की, मग अशांना काढून टाकण्यासाठीही कायद्याची प्रक्रिया असते, या मुख्य मुद्याकडे लक्ष देण्याची गरज उरत नाही. प्रशासन म्हणून ते अशी कोणतीही प्रक्रिया पाळत नाहीत. असं असताना बुलडोझर लावला काय आणि लोकशाही चिरडली गेली काय याला काहीही अर्थ राहात नाही. खरं पाहता लोक अवैधरीत्या राहाणं हा दखलपात्र मुद्दा आहे, पण मानवी हक्कांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा विचार करणंही गरजेचं आहे.

या घोषणापत्रानुसार पृथ्वीच्या कोणत्याही टोकावर राहात असणार्‍या माणसांना समान हक्क असल्याचं सांगितलं गेलं आहे. हे तत्त्व पाळणं सगळ्यांनाच बंधनकारक आहे. त्यांनी असं म्हटलं आहे की, एखाद्या माणसाला उभं राहण्यासाठी जमीनच शिल्लक राहणार नसेल असं चित्र कधीही असू शकत नाही. प्रत्येकाला खंबीरपणे उभं राहण्यासाठी पायाखाली जमीन पाहिजे. तेवढ्या जमिनीवरच तर त्याचा नक्कीच हक्क आहे. त्यामुळेच कोणताही कायदा माणसाला बेवारस करण्याचं सूत्र मांडत नाही. दुसरी बाब म्हणजे बुलडोझर चालवली गेलेली सगळी बांधकामं बेकायदेशीर होती हे खरं मानलं तर अद्यापही अनेक मंदिरं, मशिदी, रस्त्यांमध्ये बांधलेली थडगी, सरकारी इमारतींच्या आवारात बांधलेली श्रद्धास्थळे बेकायदा आहेत.

ते धडधडीत दिसणारे वास्तव आहे. पण त्यावर कोणी बुलडोझर चालवल्याचे ऐकिवात नाही. थोडक्यात, माणसांचे जीवन आणि कायदा यांचे संतुलन साधायचे असते तेव्हा कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार त्यांना संधी देणे गरजेचे ठरते. यंत्रणा कुटुंबच्या कुटुंब उद्ध्वस्त करते तेव्हा त्यांच्या राहण्याची पर्यायी व्यवस्था करणे महत्त्वाचे असते. अलिकडच्या कारवायांमध्ये हे नियम पाळले गेले की नाही, याची छाननी करणे गरजेचे आहे. काही लोक बेकायदेशीर वास्तव्य करीत आहेत या मतावर ‘आप’ आणि ‘भाजप’ हे दोन्ही पक्ष ठाम आहेत. पण ते रोहिंगे असोत वा अन्य कोणी, त्याकडे माणसांचा प्रश्न म्हणून सर्वप्रथम बघितले गेले पाहिजे.

केवळ विशिष्ट समाजाला बेकायदेशीर ठरवण्याचे साधन म्हणून बुलडोझरचा वापर करता कामा नये. अशा कारवाया करताना पोलिसांचा, संसाधनांचा गैरवापर होत आहे का, हेदेखील पाहणे गरजेचे आहे आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे सध्या राजकीय पक्ष जनतेपुढे एक काल्पनिक चित्र उभे करीत आहेत. सामान्य नागरिक त्या काल्पनिक प्रवाहात वाहवत चालला आहे. ‘प्रत्येक हिंदूने चार मुलांना जन्म द्यावा,’ असे एक साध्वी सांगते. हादेखील एक काल्पनिक भीती निर्माण करण्याचाच प्रकार आहे. चार मुलांना जन्म देऊन त्यातली दोन देशासाठी द्या, असे म्हणण्याला खरेच काय अर्थ आहे? अशा राजकीय आणि काल्पनिक चौकटींमध्ये सामान्य माणूस सहज अडकतो. यातूनच ‘इस्लामोफोबिया’ निर्माण होतो. म्हणजेच हा धर्म भीतीदायक असून तो देशातून निघून गेला, की सगळे चांगले होणार, असें भासवण्याचा, लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे.

अर्थात, असे चित्र निर्माण करण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले असून ते उद्ध्वस्तही झाले आहेत. याच मानसिकतेतून अनेक दलितांवर अन्याय झाला आहे. अनेक धर्मगुरुंना ठार करण्यात आले आहे. म्हणजेच एक समाज संपला तरी अशा धर्मांधांच्या यादीमध्ये आणखी एखाद्या समाजाचा नंबर लागणारच आहे. ही मोठी रांग आहे, म्हणूनच या काल्पनिक चित्रामध्ये लोकांनी फसू नये असे वाटते. भारतीय संविधानाची नैतिकता विविधतेत आहे. आपण त्या विविधतेलाच भारतीयत्वाची सुंदरता मानले आहे. भारतीय नागरिकत्व सर्व धर्मांमधल्या प्रेमाच्या आधारावर उभे आहे. म्हणूनच कोणत्याही बुलडोझरमुळे हे प्रेम वाहून जाणार नाही, चिरडले जाणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. ते उद्ध्वस्त होणे समाजाला परवडणार नाही.

आधीच्या परिच्छेदामध्ये मांडलेला काल्पनिक चित्राचा मुद्दा मशिदींवरील भोंग्यांच्या वादाच्यानिमित्तानेही आपण अलिकडेच अनुभवला. सरकारने या वादातून हात काढून घेत यासंबंधीचा निर्णय केंद्र सरकारने घ्यावा, असे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी केंद्राकडून यासंबंधीची नियमावली मागवली आहे. यानिमित्ताने बघायला मिळेल, की हे लोक एकीकडे आपल्याला मिळालेल्या अधिकारांचा घटनाबाह्य गैरवापर करतात, तर दुसरीकडे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर न करण्याबाबतची उदासीनता काहींमध्ये दिसून येते. एका विशिष्ट वर्गावर कारवाई केली तर ते आपल्यावर नाराज होतील आणि त्यातून आपले राजकारण संपून जाईल, अशी भीती त्यामागे असते. म्हणजेच शेवटी हे सगळे मुद्दे मतपेटीपर्यंत येऊन पोहोचताना दिसतात.

खरे पाहता, कोर्टाने प्रत्येक धर्मस्थळावरील अनधिकृत भोंगे काढण्याचा आदेश दिलेला आहे. त्यामुळे केवळ मशिदीवरील भोंग्यांचा प्रश्न न चर्चेत आणता मंदिर, मशीद, गुरुद्वार, चर्च या सर्वांवरील अनधिकृत भोंग्यांची तपासणी करावी आणि ते काढून टाकले जावेत. मात्र प्रत्यक्ष वेळ येते तेव्हा कोणताही राजकीय पक्ष निर्णय घेत नाही. सरकारच्या अलिकडच्या भूमिकेवरून ही बाब पुन्हा एकदा सिद्ध झाली. कोणी म्हणते, आधी उत्तर प्रदेशमधले भोंगे काढा, मग आम्ही इथले काढतो. थोडक्यात, धर्मावर आधारित राजकारणाने केलेली ही दयनीय अवस्था आहे. अशा संभ्रमित भूमिकेमुळे प्रशासन योग्य प्रकारे चालवता येत नाही, प्रशासनाचे सगळे अधिकार एकतर्फी, एकांगी आणि राजकीय सोयीने वापरले जातात. सध्याच्या बुलडोझर प्रकरणांवरून हीच बाब ठळकपणे समोर येते. अर्थात, सध्या चर्चेत ऐकायला मिळणारे बुलडोझर आहेत.

प्रत्यक्षात असे बुलडोझर अनेक ठिकाणी उभे आहेत. ते पार्क केलेले आहेत. तुम्ही काहीही केले तर ते सुरू करावे लागतील, अशी भीती अनेकांच्या मनात घातली गेली आहे. या भीतीमुळे सामान्य माणसाचा आवाज दबला गेला आहे. सामान्य माणसांच्या समस्यांची, त्यांच्या लोकशाहीकडून असणार्‍या अपेक्षांची कोणालाही पर्वा नाही. साध्या लिंबाच्या वाढत्या भावाबद्दल एकही कृषिमंत्री बोलताना दिसत नाही. म्हणजेच जगण्याशी संबंधित नसलेले मुद्दे मुद्दाम समोर आणून लोकांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून दूर ठेवायचे ही राजकारण्यांची स्पष्ट खेळी आहे. मग समाज आणि मीडिया त्यावरच चर्चा करीत राहतो. एक बुलडोझर चालला तर त्याची चर्चा महिनाभर होते आणि महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला पडतात. सध्याची ही परिस्थिती म्हणजे लोकशाहीवरील आणि लोकांच्या स्वातंत्र्यावरील बुलडोझर नाही तर आणखी काय आहे?