बालकाच्या शिक्षणाच्या बाबत भारतीय संसदेमध्ये सन २००२ मध्ये ८६ अमेंडमेंट करण्यात येऊन त्यामध्ये राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ मध्ये२१ अ असे नवीन आर्टिकल समाविष्ट करण्यात आले. या आर्टिकल मध्ये विशेषता बालकाचे शिक्षणाचे मूलभूत अधिकार यावर भाष्य करण्यात आले.
अॅड. किशोर नावंदे | कायद्याचं बोला…! |
निती आयोगाने सन2021 मध्ये दारिद्र रेषेखालील राहणाऱ्या लोकांचा सर्वे केला. त्या सर्वे मध्ये वय गट ० ते १९ या गटात येणाऱ्या लोकांवर दारिद्र्यरेषेचा जास्त प्रभाव असल्याचे नमूद आहे. पर्यायाने हा गट बालक या व्याख्येत मोडतो. यावरून भारतातील बालक अनेक आर्थिक संकटांना सामोरे जाऊन आपले भविष्य घडवत आहे. बालकाच्या शिक्षणाच्या बाबत भारतीय संसदेमध्ये सन २००२ मध्ये ८६ अमेंडमेंट करण्यात येऊन त्यामध्ये राज्यघटनेतील आर्टिकल २१ मध्ये२१ अ असे नवीन आर्टिकल समाविष्ट करण्यात आले. या आर्टिकल मध्ये विशेषता बालकाचे शिक्षणाचे मूलभूत अधिकार यावर भाष्य करण्यात आले.
याच आर्टिकलच्या आधारे सन २००९ मध्ये संसदेत राईट टू एज्युकेशन हा कायदा संमत करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी सन २०१० पासून सुरू झाली. या कायद्याने वयोगट ६ ते १४ या वयोगटातील सर्व बालकांना राज्याने मोफत शिक्षण मोफत दुपारचे जेवण हे कायद्याने बंधनकारक आहे. तसेच शिक्षणापासून वंचित आशा विद्यार्थ्यांना वयामानाने शाळेत प्रवेशित करून घेणे हे सुद्धा बंधनकारक आहे. या कायद्याने शिक्षण हा बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे .त्यापासून त्यास वंचित ठेवता येणार नाही .अशी आधुनिकीत करण्यात आलेले आहे. या कायद्याची अंमलबजाणी करणे ही त्या त्या राज्याची जबाबदारी असेल.
भारतामध्ये चाइल्ड एज्युकेशन वर काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्था आहेत. त्यापैकी स्माईल फाउंडेशन या संस्थेने शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या बालकाचा सर्वे केला. त्यामध्ये संस्थेच्या सर्वेनुसार भारतामध्ये ३२ मिलियन बालके शिक्षणापासून वंचित आहेत असे नमूद आहे. बाल संगोपन ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या अंतर्गत राबवण्यात येते ही योजना सन २००८ संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या मुख्य हेतू बालकाचे संगोपन संस्था बाह्य व कुटुंबात व्हावे हा मुख्य उद्देश आहे. वय गट शून्य ते अठरा या गटातील जे बालक बेघर आहेत.
बालकास आई किंवा वडील नाहीत, त्यांच्या मृत्यू झाला आहे, वडील जेलमध्ये आहेत. आई किंवा वडील व साधारण रोगाने ग्रासलेले आहेत, कुटुंबात अतिशय तणावग्रस्त वातावरण आहे व ज्यांची आर्थिक परिस्थिती हालाक्याची आहे, अशा बालकासाठी या योजनेअंतर्गत बालकाचे संगोपन कुटुंबात व्हावे या उद्देशाने दरमहा आर्थिक मदत केली जाते. या योजनेच्या मदतीबाबत महाराष्ट्र शासन अनेक वेळा परिपत्रके काढून मार्गदर्शक सूचना देतात. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक बालस 2011/प्र. क.313/का/8 अन्वय काढण्यात आलेल्या परिपत्रकात सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे .त्यापैकी मुख्य मार्गदर्शक आहेत याबाबतचा व खालील प्रमाणे करण्यात येत आहे.
- या योजनेचा लाभ ० ते अठरा या वयोगटातील बालकांना घेता या वयोगटात व निष्कर्षात दिलेल्या बालकांना खालील कागदपत्राची पूर्तता करून अर्ज सादर करता येते.1. वयाच्या दाखला शाळेचा निर्गम उतारा किंवा ग्रामपंचायतचे जन्म मृत्यू प्रमाणपत्र रजिस्टर नोंद २.रहिवासी प्रमाणपत्र ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका ३. उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तहसीलदार यांचे किंवा पगार आई किंवा वडील मृत्यू असल्यास मृत्यूचे प्रमाणपत्र ग्रामपंचायती किंवा सद्यस्थितीत बालो को पालक ज्या घरात राहतात त्या घरासमोर उभे राहून घेतलेला फोटो. ६ बालक व पालकाच्या नावे जॉईंट बँकेचे किंवा पोस्टाचे पासबुक असे कागदपत्र जोडून महिला व बालकल्याण अधिकारी यांच्याकडे किंवा राज्य शासनाने निवड केलेल्या संस्था किंवा एनजीओ यांच्यामार्फतिने अर्ज सादर करता येतो. सजरचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सर्व अर्ज बाबत बालकल्याण विभागाकडून गृह चौकशी अहवाल तयार करण्यात येतो त्यामध्ये अर्जदार बालकास खरीच बालसंगोपनाची गरज आहे किंवा विनाकारण फायद्यासाठी अर्ज दिला याची शहानिशा केली जाते निष्कर्षात बसणाऱ्या अर्जदारास व पालकास व बालकास बालकल्याण समिती समोर हजर केले जाते बालकल्याण समिती सर्व निष्कर्षाचा अभ्यास करून बालकास खरंच बाल संगोपनाची गरज आहे का याची शानिशा करून बालसंगो मनाच्या बाबत आदेश करते त्यानंतर सदर प्रकरण जिल्हा व महिला बालकल्याण अधिकारी यांनी तपासून पुढे आयुक्तालयाकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवून द्यावे जर काही कारवाईदरम्यान बेकायदेशीर किंवा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितावर कारवाई होऊ शकते.
