दिनांक ३०/०८/२०२२ गट शिक्षण अधिकारी, पंचायत समिती, राजापूर आणि गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, राजापूर यांच्या संयुक्त सहीने शिक्षकांना उद्देशून एक पत्र काढण्यात आले. त्यानुसार गौरी-गणपती सणाला सुरवात होत असून, या सणासाठी मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह राज्यभरातून चाकरमानी कोकणात येत असतात. या चाकरमान्यांचे स्वागत, तसेच चहापान, वाहनव्यवस्था इत्यादी मदत मिळवून देण्यासाठी तलाठ्यांच्या सहकार्याने सूचनांचे पालन करून कामकाज करण्यासाठी आपणास सूचित करण्यात येत आहे.
दिनांक २३/८/२०२२ रोजी तहसीलदार जामनेर यांच्या सहीने गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, जामनेर यांना एक पत्र काढण्यात आले. संदर्भीय पत्रानुसार ई-पीक पाहणी खरीप हंगाम २०२२-२३ ची ई-पीक पाहणी चाचणी दिनांक २५ आॅक्टोबर २०२२पर्यंत पूर्ण करण्याबाबत सूचना केलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आपण तालुक्यातील प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, कॉलेज या ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करावी. शाळेमध्ये पालक सभा ई पीक पाहणी जनजागृती करण्यात यावी.
दिनांक २९/८/ २०२२ पंचायत समिती, लांजा यांनी एक पत्र काढले . त्यामध्ये येणाऱ्या गणेशोत्सवामुळे तालुक्यातील महामार्गावर वाहतुकीची कोंडी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
वरील तीनही पत्रांचे अवलोकन केले असता, एक गोष्ट निदर्शनास येईल. या सर्व पत्रात शिक्षकांना वेगवेगळी कामे दिली आहेत. कधी ट्रॅफिक पोलीस, कधी कृषी अधिकारी, तर कधी स्वागत करणारा माणूस. शिक्षकांना चेंडूसारखे वापरले जात आहे आपल्यात. यावर एकही विरोधी पक्ष किंवा शिक्षक आमदार बोलल्याचे माझ्या तरी निदर्शनास आले नाही. एवढेच काय , शिक्षक संघटनादेखील काही बोलल्या का याबाबत शंकाच आहे.
शिक्षकांचे काम हे अध्यापनाचे आहे असे म्हणतात. ‘म्हणतात’ हाच शब्द या ठिकाणी योग्य वाटतो , कारण ही व्यवस्था नेमके तेच काम त्यांना मुक्तपणे करू देत नाही. आजही महाराष्ट्रातील कित्येक शिक्षक मनापासून अध्यापन करण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना ते काम जर व्यवस्थित करू दिले, तर ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांना अतिशय चांगले शिक्षण, आहे त्या सुविधेत पुरवू शकतात हे अनेकदा सिद्धदेखील झालेले आहे. मग नेमके हेच शिक्षकांना का करू दिले जात नसेल याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला, तर काही गोष्टी निदर्शनास येतील.
शिक्षणाचे खासगीकरण हे यातील मूळ आहे, असे मला वाटते. आपल्या जिल्हा परिषद शाळा या अतिशय आदर्श होत्या. देशातील कित्येक नामवंत हस्ती सरकारी शाळेचे विद्यार्थी आहेत. परंतु शिक्षणाचा देखील व्यवहार होऊ शकतो हे निदर्शनास येऊन खासगी शिक्षण सम्राट जन्माला आले आहेत. हे शिक्षणसेवक म्हणजेच हल्लीचे ‘शिक्षणमहर्षी’ बनलेत. हे शिक्षणसम्राट विद्यार्थ्यांच्या फीमधून, डोनेशनमधून माया जमवत आहेत आणि त्यातील काही वाटा राजकारण्यांना निवडणुकीसाठी गिफ्ट म्हणून देत आहेत आणि त्यामुळे निवडून आल्यावर तो राजकीय नेता पुन्हा त्यांना अजून संस्था काढण्यास मदत करत राहतो.
यामुळे बाहेरून चकाचक दिसणारी शाळा, त्यांच्या गाड्या, ते शाळेचे ड्रेस, ती स्कूल बस हे सगळे डोळे दिपवणारे डामडौल निर्माण केले आणि त्यालाच शिक्षण म्हणून बेफाम फी वसुली सुरू केली. पालकदेखील मग लाखो रुपये फी भरून या लोकांच्या व्यवहारात ग्राहक बनले. या प्रक्रियेत शिक्षण, अध्यापन ही बाब दुर्लक्षित झाली. वकील होईपर्यंत शाळेत फी म्हणून मला २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे लागले नाहीत, पण आज ज्युनियर केजीची फी लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यात पुन्हा शाळेच्या वेगवेगळ्या इव्हेंटचा खर्च वेगळाच! हे सगळे बाजारीकरण आपल्याला या शिक्षण व्यवस्थेपासून रोज कणाकणाने दूर करत आहे.
यातील दुसरा एक पैलू म्हणजे शिक्षणातील आणि शिक्षकांतील राजकारण. शाळेत भरपूर शिक्षक आहेत जे कुणाच्या मध्यात न पडता आपले अध्यापन अतिशय चांगले करण्यात मग्न असतात. ते कायम काही तरी वेगळे करण्यासाठी झटत असतात. अशा वेळी त्याच शाळेतील एक गट त्या शिक्षकाला वेड्यात काढण्यात मग्न असतो. त्याला काही शहाणपण करायची गरज आहे का, या भावनेतून पाहत असतो. हा जो गट आहे तो कायम गाव पुढाऱ्यांच्या संपर्कात राहून चमकोगिरी करत असतो. असे लोक काहीही न करता केवळ पुढाऱ्यांची हुजरेगिरी करत पुरस्कार मिळवण्यासाठी झटताना दिसतात. लॉबिंग करून नेत्यांना मतदान दाखवत, हक्काने आदर्श पुरस्कार पदरात घेणारे कित्येक शिक्षक आजही आपणास दिसतील. शिक्षकांच्यादेखील वेगवेगळ्या संघटना शिक्षकावर होणाऱ्या अन्यायावर चकार शब्द काढताना दिसत नाहीत. बऱ्याच संघटना कुठल्या तरी पक्षाच्या चपला उचलण्यात धन्यता मानतात.
शिक्षक आमदारदेखील कधी शिक्षणावर आणि शिक्षकावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत बोलताना दिसत नाहीत. स्वतःच्या पक्षाच्या नेत्यावर जर कोण्या विरोधकाने टीका केली, तर त्या नेत्याच्या बचावासाठी शिक्षक आमदार जेवढे आक्रमक होतात, त्याच्या पंचवीस टक्केदेखील ते शिक्षकावर होणाऱ्या अन्यायावर बोलत नाहीत. हे कुठल्या एका आमदाराबाबत नाही, तर बहुतांश आमदार असेच आहेत. शिक्षकांच्या पतसंस्था, सोसायट्या या शिक्षक हितासाठी किती बोलतात, उद्देश ठेवून पुढे येतात हा संशोधनाचाच विषय आहे. तरीही गाव पुढारी, पंचायत समिती सदस्य, शिक्षण सभापती, आमदार या लोकांकडे हुजरेगिरी करणारे शिक्षक पाहिले, की जीव तुटतो.
आजही जिल्हा परिषद शाळेत जितके दर्जेदार शिक्षण मिळते, तेवढे क्वचितच एखाद्या मोठ्या कॉन्व्हेंटमध्ये मिळत असेल. पण जिप शाळा पालकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात अपयशी ठरत आहेत. मुळात या शाळा एका कटाचा भाग होत आहेत आणि त्याचा बळी पण ठरत आहेत. तो ‘कट’ आहे सरकारी शिक्षण व्यवस्था बंद पाडण्याचा. या शाळा बंद पाडल्या, की शिक्षण हे सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाईल आणि गाव-खेड्यात राहून, मिळेल त्या सुविधेवर या स्पर्धेला टक्कर देणारी पिढी संपुष्टात येऊन केवळ पैसेवाल्यांच्या हातात शिक्षण ठेवण्याच्या हेतूच्या सफलतेसाठी असे कट केले जात आहेत, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. वय वर्षे सहा ते चौदापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण अशी घोषणा केलेली आहे. मात्र अगदी दोन रुपयांच्या शार्पनरवर GST आकारणी करणे हा या कटाचाच तर भाग आहे. आज भारतात कागदोपत्री मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण असू शकेल, प्रत्यक्षात नाही.
मध्यंतरी भाजपचे आमदार बंब यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले. शिक्षक कामाच्या ठिकाणी राहत नाहीत, ते खोटी कागदपत्रे जोडून भत्ते उचलतात वगैरे आरोप केले गेले. आमदार बंब यांनी त्यांची बाजू विधानसभेत मांडली. त्यांना फोन करून शिव्या देणे आणि फक्त आम्हीच दिसतो का म्हणणे या गोष्टीचे मी समर्थन करत नाही. पण आमदार महोदयांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. आपण असे करणाऱ्या शिक्षकावर कारवाई करा म्हणता, तर ती केलीच पाहिजे, असे कोणी बेकायदा कृत्य केले, तर कार्यवाही कराच; पण अशी कागदपत्रे घेऊन त्यांचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन न करणाऱ्या यंत्रणेवर आपण कधी आणि काय कारवाई करणार? यात केवळ शिक्षक एकटाच दोषी आहे का?
ग्रामपंचायतीचे ठराव देणाऱ्या यंत्रणेमध्ये काहीच दोष नाही का? मुळामध्ये घरभाडे भत्त्यासाठी कामाच्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक आहे का ? कारण दिनांक २ आॅक्टोबर २०१६ रोजी वित्त विभागाने एक शासन निर्णय पारित केला आहे. त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे, की ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत कामाच्या ठिकाणी राहण्याच्या संबंधात घरभाडे भत्त्याच्या पात्रतेसाठी विहित केलेली शर्त मात्र काढून टाकण्यात येत आहे. हा शासन निर्णय बंब यांना माहीत नसावा बहुधा. तसेच मा. उच्च न्यायालयाने एका न्यायनिर्णयामध्ये स्पष्ट केले आहे, की कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक नाही.
शिक्षक हा भावी पिढी घडवण्याचे काम करतो. या देशाचे भविष्य त्यांच्यापासून निर्माण होते, म्हणून त्यांच्यावर इतरांपेक्षा जास्त देखरेख असणे एकवेळ साहजिक आहे, पण अशा माणसाला तुम्ही दुसऱ्या कुठल्याही कामाचा बोजा टाकून त्याची कार्यक्षमता कमी करत आहात ही बाब बंब यांच्या लक्षात आली नसेल का? किती तोडक्या सुविधेचा आधार घेऊन हे लोक काम करतात, यावरदेखील आमदार महोदयांनी आवाज उठवायला हवा आणि शिक्षकांनी बंब यांना शिव्या घालण्यापेक्षा बंब कसे चूक आहेत हे सनदशीर मार्गाने सिद्ध करावे आणि त्यासाठी शिक्षक आमदारांनी त्यांना मदत करावी, असे मला वाटते.
मी असे म्हणत नाही, की शिक्षकांच्या काहीच चुका नसतात. असतीलदेखील काही शिक्षक चुकीचे. पण त्यामुळे सरसकटीकरण करणे चूक आहे. अशा काही चुकीच्या शिक्षकामुळे सर्वांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात टाकणे चूक आहे.
उद्या पाच सप्टेंबर म्हणजेच शिक्षक दिन आहे. निदान या दिनी तरी शिक्षण दीन होणार नाही यासाठी आपण प्रयत्नांची सुरुवात करायला काही हरकत नसावी.
