बारा देशांची अवस्था श्रीलंकेसारखी

दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जगातले देश

नवी दिल्ली : ज्याप्रमाणे श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती अभूतपूर्वरीत्या ढासळल्याने त्या देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी लागली, तशीच अवस्था जगभरातील आणखी १२ ते १५ देशांची आहे आणि त्या त्या देशाच्या सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर त्यांचीही अवस्था श्रीलंकेपेक्षा वाईट होण्याची शक्यता आहे.

अर्जेंटिना : कंगाल होण्याच्या प्रक्रियेत जागतिक विक्रम प्रस्थापित करण्याच्या मार्गावर असलेला अर्जेंटिना राखीव निधी उभा करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. पण हा निधी उभारण्यासाठी त्यांच्याकडे कुठलाही मार्ग नाही. अर्जेंटिनाचे चलन पेसो आता काळाबाजारात जवळपास ५०% सवलतीवर व्यवहार केला जात आहे. वर्ष २०२४ पर्यंत नागरिकांना सेवा पुरवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही भरीव रक्कम नाही. आगामी सप्टेंबरमध्ये १.२ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स बाँडची देयके देण्याची वेळ अर्जेंटिना सरकारवर येणार आहे.

युक्रेन : रशियाच्या आक्रमणाचा अर्थ युक्रेनला त्याच्या २० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक कर्जाची पुनर्रचना करावी लागेल. मॉर्गन स्टॅनले आणि अमुंडीसारख्या हेवीवेट गुंतवणूकदारांनी चेतावणी दिली आहे की, वेळेत त्यांच्या कर्जाची परतफेड करता आली नाही, तर देशाच्या गंगाजळीतून निधी वापरावा लागेल.

ट्युनिशिया : आफ्रिकेमध्ये आयएमएफकडे जाणाऱ्या देशांचा समूह आहे, परंतु ट्युनिशियाला सध्या सर्वात जास्त धोका आहे. जवळपास १०% अर्थसंकल्पीय तूट, जगातील सर्वोच्च सार्वजनिक क्षेत्रातील वेतन बिलांपैकी एक आहे आणि अशा स्थितीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची कर्ज परतफेड करणे ही सर्वात मोठी चिंता असेल. राष्ट्राचे अध्यक्ष कैस सैद यांनी सत्तेवर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि देशाच्या शक्तिशाली कामगार संघटनांना दुखावण्याचे काम त्यांनी केले आहे. ट्युनिशियन बाँडची मार्केटमध्ये किंमत खूपच खालावलेली आहे. युक्रेन आणि एल साल्वाडोरसह, ट्युनिशिया मॉर्गन स्टॅन्लेच्या संभाव्य डिफॉल्टर्सच्या पहिल्या यादीत तिसऱ्या स्थानावर आहे.

घाना : प्रचंड मोठ्या कर्जामुळे घानाचे कर्ज आणि जीडीपीची तुलनात्मक स्थिती जवळजवळ ८५% पर्यंत व्यस्त झाली आहे. महागाईही ३० टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचली आहे.

इजिप्त : इजिप्तचे कर्ज आणि जीडीपीचे प्रमाण जवळपास ९५ टक्के आहे आणि या वर्षी आंतरराष्ट्रीय रोख रकमेचे सर्वांत मोठे नुकसान इजिप्तला सोसावे लागले आहे. वर्ष २०२७ पर्यंत इजिप्तला १०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स भरावे लागतील. त्यापैकी निम्मे IMF किंंवा द्विपक्षीय, मुख्यतः आखाती देशांत आहेत.

केनिया : आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी अंदाजे ३० टक्के महसूल केनिया व्याज देयकांवर खर्च करतो. त्याच्या बाँड्सनी जवळजवळ निम्मे मूल्य गमावले आहे आणि सध्या त्याला भांडवली बाजारात प्रवेश नाही. त्यातच वर्ष २०२४ मध्ये २ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या बाँडची समस्या आहे.

इथिओपिया : देशात चालू असलेल्या गृहयुद्धामुळे देशाची प्रगती रोखली गेली आहे, तरीही त्याचे एकमेव १ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे आंतरराष्ट्रीय रोखे सेवा देत आहेत. अन्यथा काही महिन्यांनी इथिओपियाला सरकारी नोकरांचे वेतन देणेही अवघड होण्याची शक्यता आहे.

एल साल्वाडोर : बिटकॉइन कायदेशीर चलन बनवण्याचा एल साल्वाडोरचा निर्णय अंगाशी आला आहे. त्यामुळे आयात-निर्यातीचे व्यवहारही बंद झले आहेत.
पाकिस्तान : परकीय चलन साठा ९.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका कमी झाला आहे. हा निधी पाच आठवड्यांच्या आयातीसाठीही पुरेसा नाही. पाकिस्तानी रुपया नीचांकी पातळीवर घसरला आहे.

बेलारूस : पाश्चात्त्य निर्बंधांनी गेल्या महिन्यात रशियाला कर्जबाजारी बनवले आणि युक्रेन मोहिमेत मॉस्कोसोबत उभे राहिल्यानंतर बेलारूसला आता त्याच कठोर वागणुकीचा सामना करावा लागत आहे.
इोडोर : देशावर बरेच कर्ज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय तूट या वर्षी GDP च्या २.४ टक्के आणि पुढील वर्षी २.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.

नायजेरिया : नायजेरियाचे पुढील ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स बाँड पेमेंट एका वर्षाच्या कालावधीत सहजपणे रिझर्व्हद्वारे संरक्षित केले जाणे आवश्यक आहे, जे जूनपासून सातत्याने सुधारत आहे. नायजेरिया सरकारी महसुलाच्या जवळपास ३०% कर्जावर व्याज देण्यासाठी खर्च करते.

विशेष म्हणजे, या यादीत भारताचे शेजारी राष्ट्र श्रीलंकेपाठोपाठ पाकिस्तानचा वरचा नंबर आहे. पाकिस्तानात राजकीय आणि आर्थिक अनास्था इतकी आहे की, चीनसारखे बलाढ्य राष्ट्र तिथली अर्थव्यवस्था केव्हाही ताब्यात घेऊ शकते अथवा पाकिस्तानचे विभाजन होऊ शकते.

पारंपरिक कर्जाचे संकट, चलनाची किंमत मातीमोल होणे, देशाच्या गंगाजळीत खडखडाट असणे आणि दैनंदिन खर्चासाठी सरकारकडे पैसेच नसणे यामुळे अनेक देश अडचणीत येत आहेत. त्यात रशिया आणि युक्रेनचाही अर्थातच समावेश आहे. श्रीलंका, लेबनॉन, रशिया, सुरीनाम आणि झांबिया आधीच कर्जामध्ये बुडालेले आहेत.

बेलारूस कंगाल होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे आणि किमान आणखी एक डझन देश धोक्याच्या पातळीवर आहेत. विश्लेषक गणना करतात, की या सर्व देशांचे कर्ज एकत्र केल्यास ती रक्कम ४०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतकी आहे. अर्जेंटिनाचे कर्ज सर्वाधिक १५० अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे, तर इक्वेडोर आणि इजिप्तचे कर्ज अनुक्रमे ४० आणि ४५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे.