व्यावसायिकाला जीएसटी विभागाचा दणका
पुणे : ऑनलाइन अर्ज आल्यानंतर व्यापार्‍यांना तत्काळ जीएसटी (वस्तू व सेवा कर) क्रमांक देण्याच्या प्रक्रियेचा गैरफायदा घेतला जात आहे. कोणताही व्यवसाय करत नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जीएसटी क्रमांक मिळवल्याची प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत. असेच काहीसे प्रकरण पुण्यात घडले. सात कोटी रुपयांच्या GST फसवणुकीप्रकरणी पुण्यातील व्यावसायिकाला अटक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने ही कारवाई केली आहे. ४१ कोटींहून अधिक रुपयांच्या बनावट बिलांवरून ७.३८ कोटी रुपयांच्या कथित बोगस इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) दाव्यासाठी पुण्यातील व्यावसायिकाला अटक केली आहे, अशी माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.
प्रवीण गुंदेचा हे व्यापारी एका खासगी धातू कंपनीचे मालक आहेत. अधिकार्‍यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन नोंदणीकृत करदात्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करताना विभागाला मेसर्स जिरावाला मेटल्स या कंपनीत काहीतरी संशयास्पद सुरू असल्याचे लक्षात आले. अधिक तपासणी केली असता जवळपास ४१ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे संशयास्पद व्यवहार आढळून आले. या प्रकरणाचा आता अधिक तपास सुरू झाला आहे, असे संबंधित विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे. खरेदी केल्या बोगस पावत्या महाराष्ट्र राज्य जीएसटी, पुणे इन्व्हेस्टिगेशनच्या पथकांनी १२ एप्रिल रोजी पुणे येथे असलेल्या या करदात्याच्या व्यावसायिक परिसराची तपासणी भेट घेतली, असे अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
तपासणीच्या भेटीच्या वेळी, असे आढळून आले, की या करदात्याच्या पुरवठादारांनी घराच्या मालकांच्या माहितीशिवाय घरातून गोळा केलेली वीजबिले यांसारखी बनावट कागदपत्रे देऊन आणि रजा आणि परवाना करार करून जीएसटी नोंदणी मिळवली होती, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. करदात्याने कोणतीही वस्तू किंवा सेवा न घेता ४१ कोटी रुपयांच्या करपात्र मूल्याच्या बोगस पावत्या खरेदी केल्या आहेत आणि अशा प्रकारे ७.३८ कोटी रुपयांच्या चुकीच्या आयटीसीचा लाभ घेतला आहे, असे त्यात म्हटले आहे. इतरही काही व्यापारी कर चुकवण्यासाठी बोगस कंपन्यांमार्फत बिल तयार करीत असल्याची माहिती जीएसटी विभागाला मिळाली आहे. या व्यापार्‍यांवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे. कागदपत्रांची बनावटगिरी समोर येऊ लागल्याने उशिरा का होईना, जीएसटी विभाग जागा झाला आहे.
