पुणे शहरात अनाधिकृत नळजोडधारकांचा सुळसुळाट; प्रशासन हवालदिल
समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शहराच्या बहुतांश भागांत नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यावरून सोसायटी तसेच स्वतंत्र घरांना नळजोड दिले जात आहेत. मात्र, नळजोडासाठी कागदपत्रे आणि महापालिकेची प्रक्रिया किचकट आहे. त्यामुळे अनेक नागरिक नव्या जलवाहिन्यांवर बेकायदेशीर नळजोड घेत आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया सोपी केली असून, कागदपत्रांची संख्याही कमी केली आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये हद्दीजवळच्या भागांत काही नागरिकांनी अनधिकृत नळजोड घेतले आहेत. ते अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने नळजोड अभय योजना राबवली. यात तब्बल डझनभर कागदपत्रे कमी करत केवळ मालकी हक्क आणि मिळकतकर नावावर असणे ही दोनच महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवण्यात आली.मात्र, त्यानंतरही गेल्या वर्षभरात अवघ्या ६०० जणांनी अधिकृत नळजोड घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अनाधिकृत नळजोडवाल्यांनी हे ‘ अभय’ धुडकावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनही हवालदिल झाले आहे. महापालिका प्रशासनाच्या मते शहराच्या जुन्या हद्दीसह या गावांमध्ये सुमारे अडीच ते तीन लाख अनधिकृत नळजोड असण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेचा नळ घ्यायचा असल्यास नागरिकांना अर्ज, मालकी हक्काची कागदपत्रे, बांधकामाचा मान्य नकाशा, कॉलनी वॉटर लाइन, डेव्हलपमेंट प्रमाणपत्र, भोगवटा पत्र, पूर्वीचा नळजोड असल्यास बिल, मालकाचे नाव पत्ता कागदपत्रे, परवानाधारक प्लंबरचा वैध दाखला, नळजोड घेणार त्याचा नकाशा, हमीपत्र अशी कागदपत्रे द्यावी लागत.मात्र, लहान जागेत अनेकांनी कोणत्याही परवानगी न घेताच घरे बांधलेली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे वरील कागदपत्रे नसल्याने ते अनधिकृत नळजोड घेतात. ही बाब लक्षात घेऊन पालिकेने मिळकतकर व जमिनीची मालकी याबाबत असलेली कागदपत्रे घेऊन अधिकृत नळजोड देण्याचा नियम केला आहे.
या गावांमधील नागरिकांकडे कागदपत्रेच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही अनधिकृत नळजोड घेतले जातील. त्यामुळे मधला मार्ग म्हणून नागरिकांना पाणी देण्यासह महापालिकेचे नुकसानही होणार नाही, यासाठी नियमात बदल केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अधिकृत नळजोड घेण्यासाठी स्वत: पुढे यावे. तसेच महापालिकेकडूनही याबाबत जनजागृती व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे.
