राज्यसभा निवडणुकीचे होणार दूरगामी परिणाम
नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या ५७ जागांच्या निवडणुकीने चांगलीच खळबळ माजली आहे. वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च सभागृहाची ही शेवटची मोठी निवडणूक आहे. पुढील वर्षी, फक्त १० सदस्य निवृत्त होणार आहेत, आणि यथास्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका पुढील दीड वर्षासाठी या सभागृहात भारतीय जनता पक्ष (भाजप), काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांची संख्या कमी-अधिक प्रमाणात सेट करतील आणि अशा प्रकारे सर्व विधिमंडळ प्रक्रियेचा आधार बनतील. महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी सत्तेत असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला बहुमत किंवा कामकाजाचे बहुमत आवश्यक असते.
वरच्या सभागृहाच्या रचनेमुळे, कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळणे कठीण आहे, जे काँग्रेसने १९८२-८४ मध्ये शेवटचे मिळवले होते. भाजपने अलीकडेच राज्यसभेत १०० चा आकडा पार करताना एक महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला, हा पराक्रम १९८८ मध्ये काँग्रेसने गाठला होता. आपल्या मित्रपक्षांसह (२४५ मध्ये साधे बहुमत) १२३ च्या जादुई आकड्याच्या जवळ जाण्याची आशा आहे. भाजपची काही अपूर्ण आश्वासने, जसे की समान नागरी संहिता, या निवडणुकांनंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली जाऊ शकते. वर्ष २०१९ मध्ये, जेव्हा भाजपने १० जागांची संख्या वाढवली, तेव्हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करणे असे महत्त्वाचे कायदे मंजूर झालेे. जुलैमध्ये होणार्‍या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या निकालांवर राज्यसभा निवडणुकीचाही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सुरुवातीच्या अंदाजानुसार भाजपला ९,१९४ मतांची कमतरता होती. ही दरी किरकोळ वाढू शकते, तथापि, लहान पक्ष आणि अपक्षांच्या पाठिंब्याने भाजप आपले उमेदवार सहज निवडून येण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला वगळून तिसर्‍या आघाडीचा सूर निवडणुकीनंतर वाढू शकतो, कारण या शक्ती राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी संयुक्त उमेदवार उभे करण्याचा प्रयत्न करू शकतात आणि काँग्रेसला त्यांना पाठिंबा देण्यास सांगू शकतात. राजकीय पक्षांना त्यांच्या विधानसभा संख्याबळाच्या आधारे किती जागा जिंकता येतील हे आधीच माहीत असते आणि त्यानुसार उमेदवार जाहीर करतात. १६ जागांसाठी, बाहेरच्या उमेदवारांमुळे काँग्रेसमध्ये नाराजी असल्याने क्रॉस व्होटिंगची शक्यता आहे. काही आमदार व्हीपचा अवमान करू शकतात आणि दुसर्‍या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदान करू शकतात.
