गोड साखरेची कहाणी

सहकाराची कारखान्यांवर असणारी मक्तेदारी हा राजकारणात यशस्वी होण्याचा मार्ग ठरल्यामुळे साखर कारखाने निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि निवडणुकांतून मनुष्य शक्ती आणि आर्थिक पाठबळ वाढविण्यासाठी सहकारी साखर कारखाने ताब्यात ठेवत आहेत. हे कारखाने तोट्यात असतात, मात्र याच राजकारण्यांचे खासगी कारखाने फायद्यात असतात.

राज्यात उसाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले आहे. देशामध्ये महाराष्ट्राचा साखर उत्पादनात वरचा क्रमांक लागत असल्यामुळे देशाच्या साखरेच्या उत्पादनातही मोठ्या प्रमाणत वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. आजमितीस साखरेचे उत्पादन पाहिले तर ते ३४२ लाख टन इतके झाले आहे. दरवर्षी साखरेच्या उत्पादनचे उच्चांक स्थापन होत असताना यावर्षी उत्पादित झालेली साखर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४ टक्के इतकी जास्त आहे. देशामध्ये साखरेचे ५२० इतके कारखाने आहेत. यापैकी २१९ साखर कारखाने अद्याप सुरू आहेत.

सातारा, सांगली, कोल्हापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यांतील बहुतेक साखर कारखाने सुरू आहेत. सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखाने बंद होऊ नयेत. त्यातील गाळप थांबू नये, यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पुणे येथे साखर आयुक्तांची भेट घेतली. ही भेट प्रातिनिधिक आहे असे म्हणावे लागेल, याचे कारण कारखाने अजूनही ऊस गाळप करीत आहेत. साहजिकच साखरेच्या प्रमाणात वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे. उत्पादित झालेली साखर निर्यात करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. ५० लाख टनापर्यंत साखर निर्यात झाली असून, ते प्रमाण ९५ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. साखरेवर आधारित उद्योग, तसेच अर्थकारण, राजकारण या सर्वांचा विचार करता उसाच्या उत्पादनाचा पीक आकृतिबंध तयार करणे गरजचे आहे. तसे तर देशातील आणि पुढे जाऊन राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांचा पीक आकृतिबंध तयार करून त्याप्रमाणे उत्पादने घेतली, तर किमतीमध्ये जी टोकाची चढ-उतारांची परिस्थिती निर्माण होते ती होणार नाही. एखाद्याला एखाद्या पिकाचे पैसे मिळाले, की शेतकरीवर्ग त्या पिकाचे उत्पादन घेण्याकडे वाढत्या कलाने गेल्याचे पाहायला मिळते. तुलना करायची झाल्यास देशात २०१७-१८ मध्ये ३१२ लाख टन, २०१८-१९ मध्ये ३२२ लाख टन, २०१९-२० मध्ये २५९ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले.

दरवर्षी साखरेची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात झालेली पाहायला मिळते. यावर्षी देशातील ५२० साखर कारख्यान्यांनी उत्पादन घेतले आहे. सर्वसाधारणपणे ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या पंधरवड्यात, म्हणजेच दसर्‍याच्यादरम्यान हंगामाला म्हणजेच कारखान्याच्या गाळपाला सुरुवात होते. सर्वसाधारणपणे मार्च महिन्यामध्ये हंगाम संपत आलेला असतो. साखरेचे उत्पादन थांबलेले असते. सर्वसाधारणपणे ७ ते ८ महिने कारखाने सुरू असतात. मात्र यावर्षी मार्च महिन्यानंतरही आजच्या तारखेपर्यंत अनेक कारखाने सुरू असलेले पाहायला मिळतात. गेल्या वर्षी एप्रिल-मेच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वसाधारणपणे १०६ साखर कारखाने सुरू होते. यावर्षी तुलनेने दुप्पट साखर कारखाने सुरू आहेत. गेल्या वर्षात ३११ लाख टन साखर तयार झाली होती. ती यंदा आतापर्यंत ३४२ लाख टनापर्यंत गेली आहे. अजूनही सुमारे २१९ साखर कारखाने सुरू आहेत. हे पाहता ३४२ लाख टनावरून साखरेचे उत्पादन ३५५ लाख टनापर्यंत सहज जाऊ शकते.

साखर उद्योगाच्या अनुषंगाने विविध व्यवसाय, उद्योग सुरू होतात. एक कारखाना म्हणजे एखाद्या तालुक्याचे महत्त्वाचे अर्थकारण असते. तो कारखाना ज्या ठिकाणी असतो त्या ठिकाणच्या पंचक्रोशीतील सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र त्या कारखान्याच्या क्षमतांवर अवलंबून असते. अनेक चांगल्या साखर कारख्यान्यांनी उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण यांना चालना दिलेली आहे. त्यांचे त्या भागातील काम लक्षणीय आहे. कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादन करण्यापेक्षा इथेनॉलचे उत्पादन करणे अपेक्षित आहे. पेट्रोलची होणारी दरवाढ आणि सर्वसामान्यांना बसणारा आर्थिक भुर्दंड पाहता इथेनॉल हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी २००७-०८ आणि २०१०-११ मध्ये साखरेचे असेच विक्रमी उत्पादन झाले होते. मात्र सध्या साखरेची बाजारपेठ ढासळेल, अशी दिसत नसली तरी त्याची हमी देता येत नाही. त्याचबरोबर सर्व उसाची साखर करण्यापेक्षा इथेनॉल आणि त्या अनुषंगाने इंधनासाठी वेगळे प्रयोग केले तर, ते जास्त उपयोगी ठरतील. तेव्हा सरकारने इथेनॉल अथवा उसापासून निर्माण होणारी उपउत्पादने शोधण्यास प्रयत्न करावा. यामध्येही वर म्हटल्याप्रमाणे पिकांचा आकृतिबंध तयार ठेवणे अधिक गरजेचे आहे.

ब्रिटिशांनी त्यांच्या काळात पिकाचे आकृतिबंध करून त्याप्रमाणे शेती वाढविण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढून ते खरेदी केलेल्या राजकारणी मंडळींनी हा ऊस गोड लागला, म्हणून मुळापासून खाण्यास प्रारंभ केला आहे. सहकाराची कारखान्यांवर असणारी मक्तेदारी हा राजकारणात यशस्वी होण्याचा मार्ग ठरल्यामुळे साखर कारखाने निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि निवडणुकांतून मनुष्यशक्ती आणि आर्थिक पाठबळ वाढविण्यासाठी सहकारी साखर कारखाने ताब्यत ठेवत आहेत. हे कारखाने तोट्यात असतात, मात्र याच राजकारण्यांचे खासगी कारखाने फायद्यात असतात. या सगळ्याचा परिपाक म्हणून गोड साखरेची कहाणी कडू होऊ नये एवढेच…