ऐतिहासिक निर्णय! सर्वोच्च न्यायालयाकडून 10 टक्के आर्थिक आरक्षणावर शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली | EWS Reservation In India, SC Verdict – आज (7 नोव्हेंबर) केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाच्या (EWS Reservation) निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय दिला. 103व्या घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसंच वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठानं हा निकाल दिला आहे.

पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने तर 2 न्यामूर्तींनी आरक्षणामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेला धक्का पोहोचतोय, असा निकाल दिला आहे. मात्र 3:2 अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचं आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे.

या घटनापीठानं सप्टेंबर महिन्यात आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेलं आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयानं 27 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. तसंच 2019 साली ‘जनहित अभियान’ने या प्रकरणात मुख्य याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत 103व्या घटना दुरूस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. या याचिकेसह कोर्टात अन्य 40 याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता न्यायालयानं आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे.

नक्की प्रकरण काय आहे?

केंद्र सरकारनं 2019 साली 103व्या घटनादुरूस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. या घटनादुरूस्तीला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर केंद्र सरकारनं आपली बांजू मांडली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसंच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरूस्ती करण्यात आली आहे, असं केंद्र सरकारनं यापूर्वी न्यायालयात सांगितलं होतं.