राम मंदिराची देणगी कोविड लसीकरणाहून अधिक
अर्थव्यवस्थेने ओलांडले तीन लाख कोटी
पुणे : आतापर्यंत राम मंदिराची देणगी कोरोना लसीकरणाद्वारे प्राप्त झालेल्या निधीपेक्षा अधिक आहे. इतकेच नव्हे, तर या संदर्भात देशाच्या अर्थव्यवस्थेने तीन लाख कोटी रुपये ओलांडले आहेत. जे देशांतर्गत संरक्षण बजेटपेक्षा थोडे कमी आहे. तसेच, देशातील सहा मंदिरांमध्ये बरेच काही आहे, विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह जेवणासाठी प्राप्त झालेल्या पैशापेक्षा दुप्पट आहे.
याबाबत अधिक माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अश्विनी उपाध्याय आणि बऱ्याच धार्मिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धार्मिक देणग्याबाबत सुमारे १५ याचिका दाखल केल्या आहेत त्यातून मिळाली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे, की हिंदू, जैन आणि बौद्ध धर्माशी संबंधित उपासनेच्या ठिकाणांच्या निधीवर सरकारी नियंत्रण आहे, तर मशिदी, थडगे आणि चर्चसह इतर धार्मिक ठिकाणांवर कोणतेही नियंत्रण नाही, असे का? या प्रश्नाबरोबर यातून ही माहिती बाहेर आली.
केंद्र सरकारने देशातील कोव्हिड लसीकरणासाठी ५००० कोटी रुपये दिले. राम मंदिराच्या बांधकामासाठी देणगीमध्ये अधिक रक्कम प्राप्त झाली आहे. राम मंदिराच्या बांधकामासाठी राम मंदिर ट्रस्टने मिळालेल्या देणग्यांविषयी बोलताना आतापर्यंत ५,५०० कोटी रुपये ओलांडले आहेत.
राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेनुसार म्हणजेच एनएसएसओ, देशातील ‘मंदिर अर्थव्यवस्थे’ची किंमत २.०२ लाख कोटी रुपये आहे. यात फुले, तेल, तूप, दिवे, बांगड्या, सिंदूर, शिल्पे, फोटो, ड्रेस यासह उपासनेच्या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. तर देशासाठी संरक्षण उपकरणांच्या आयातीची रक्कम १ लाख ५२ हजार ६९ कोटी रुपये आहे.
‘मंदिर अर्थव्यवस्था’ या वर्षाच्या संरक्षण बजेटच्या तुलनेत जवळपास झाली आहे.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालानुसार २०२० नुसार भारताकडे दोन हजार टन सोन्याचे साठे आहेत, त्यापैकी हजार टन सोने मंदिरांमध्ये आहे. दर वर्षी आपल्या देशात बाहेरून एक हजार टन सोने दान वा भेट स्वरूपात दिले जात आहे. बाहेरून येणाऱ्या या सोन्याचा एक मोठा भाग मंदिरांना ऑफर करण्याच्या स्वरूपात जातो, अशीही माहिती मिळाली आहे.
