बेभान राज्यकर्ते
विजेच्या दरात वाढ आणि पेट्रोल-डिझेलमध्ये झालेली वाढ या सगळ्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकाला बसत असतो. हा सर्वसामान्य ग्राहक मध्यमवर्गीय असून, तो कधीच दाद मागू शकत नाही, कोणते आंदोलन उभे करू शकत नाही. मध्यमवर्गीयांचे नेतृत्व करू शकत नाही आणि संघटनाही ताकद दाखवून सरकारला वाकवू शकत नाही. साहजिकच त्याच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न त्यालाच सोडवावे लागत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनासंदर्भात चिंता व्यक्त करीत देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत कोरोना संदर्भातील प्रतिबंधात्मक तयारी आणि उपाययोजना यासंदर्भात चर्चा होणे हे उद्दिष्ट होते. गेल्या १० ते १२ दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातही कोरोनाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. रुग्णांची हळूहळू वाढणारी गती विस्फोटापर्यंत जाऊ शकते याचा अनुभव पहिल्या, दुसर्‍या लाटेत आपण घेतला आहे. कोरोना रोखणे हे मोठे आव्हान त्यावेळी आपल्यापुढे होते आणि आजही त्याचा वेगाने प्रसार होऊ नये हे आव्हान आपल्यापुढे आहे.
अनेक निर्बंधांतून राज्यातील जनतेला सूट मिळाल्यामुळे जगातूनच कोरोना हद्दपार झाला आहे असे आपल्याला वाटत आहे आणि त्यामुळे फाजील आत्मविश्वास जागा होऊन हात धुणे आणि मास्क वापरणे यासारख्या महत्त्वाच्या आणि कोरोनाला प्रतिबंध करणार्‍या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे आपण विसरलो आहे. या सगळ्याचा धांडोळा घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी बैठक घेतली आणि त्यात पेट्रोलच्या दरावरून महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा यासारख्या भाजपचे सरकार नसलेल्या राज्यांना पेट्रोलवरील कर कमी करण्यास सांगितले आणि या सूचनेचा भडका उडून पहिल्यांदा मुख्यमंत्री ठाकरे आणि दुसर्‍या दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आर्थिकदृष्ठ्या आपल्या राज्याला कसे अडचणीत आणत आहे, याचा दाखला दिला. जीएसटीचे पैसे केंद्र सरकार देत नसल्याचा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. अर्थात त्यांनी केलेला हा आरोप चुकीचा, अभ्यासाशिवाय आणि केवळ विरोधाला विरोध म्हणून केला.
दुसर्‍या दिवशी अर्थमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी येत्या दोन-तीन महिन्यांत नियमानुसार जीएसटीचे पैसे मिळतील, असे सांगून केंद्र सरकार आर्थिक दृष्ठ्या राज्याला अडचणीत आणत नसल्याचा निर्वाळा दिला. या प्रकारामध्ये मुख्यमंत्री उघडे पडले. मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपांना त्याच दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जुलै महिन्यापर्यंत जीएसटीचा परतावा मिळेल असे सांगितले होते. साहजिकच पेट्रोलवरील व्हॅट कमी करण्यावरून जीएसटीवर उड्डाण करणार्‍या मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा केंद्र सरकारवर सोडलेला बाण भरकटला असेच म्हणावे लागेल. खरेतर महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारला देशाच्या एकूण थेट करापैकी ३८ टक्क्यांवर कर जात असतो, तर जीएसटीचा सर्वाधिक म्हणजे १५ टक्के एवढा करही केंद्राला मिळत असतो. राज्यामध्ये मुंबईचे प्रमाण याबाबत सर्वाधिक आहे आणि म्हणूनच मुंबईला देशाची आर्थिक राजधानी असे म्हटले जाते. मात्र ही राजधानी सांभाळण्याची क्षमता राज्यकर्त्यांनी दाखविली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने गॅसवरील कर १३ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला होता, तसेच सीएनजी आणि मीटरद्वारे पुरविला जाणारा स्वयंपाकाचा गॅस सात रुपयांनी स्वस्त झाला होता. अर्थात काही दिवसांतच कंपन्यांनी खर्च वाढल्याचे कारण देऊन पुन्हा दरवाढ केली; परंतु या प्रकारात राज्य सरकारला मिळणारे एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी झाले. या कमी झालेल्या उत्पन्नाचा संदर्भ केवळ अजित पवार यांनीच नव्हे तर, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील दिला. इंधन दरवाढ हा मुद्दा कळीचा आहे. पेट्रोल-डिझेलमध्ये दरवाढ झाल्यामुळे सर्वच वस्तूंचे दर वाढत आहेत. राज्य सरकारने आपला कर कमी करणे आणि पेट्रोल स्वस्त करणे ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे.
दीर्घकालीन व सर्वसंमत असा पर्याय काढणे आवश्यक आहे; परंतु महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांतील समस्यांऐवजी भोंग्यांसारखे मुद्दे दिवसभर राजकीय पक्षच वाजवत असतात. पेट्रोल-डिझेल स्वस्त कसे करता येईल आणि वाहतुकीला पर्यायी व्यवस्था कशी करता येईल यावर विचार होत नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था काटेकोर आणि सेवा दर्जेदार दिली तर, आजही रस्ते खोदून पुन्हा तयार करण्यापेक्षा तयार असलेल्या आणि सध्या इंधनाच्या टंचाईमुळे, दरवाढीमुळे घाईला आलेल्या कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळेल. राज्य सरकारने डिझेल आणि पेट्रोल विक्रीतून पैसे कमावले आहेत, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. एकूणच भ्रष्टाचाराच्या कारभाराबरोबर कररूपाने राज्याने कमावलेले पैसे हापण फडणवीस यांच्या टीकेचा विषय झाला आहे. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांच्या काळात पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून तब्बल आठ लाख कोटी रुपये कमावले, तर कंपन्यांना तीन लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. त्यामुळे केवळ राज्यांना फायदा होतो, त्यातूनही त्या फायद्यामध्ये राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार, तसेच कंपनी यांचा विचार केला तर, ती सगळीच मंडळी फायद्यात आहेत.
तोट्यात आहे तो सर्वसामान्य नोकरदार. त्याला कोणीही वाली नाही, हे दररोज जाणवत आहे. विजेच्या दरात वाढ आणि पेट्रोल-डिझेलमध्ये झालेली वाढ या सगळ्याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकाला बसत असतो. हा सर्वसामान्य ग्राहक मध्यमवर्गीय असून, तो कधीच दाद मागू शकत नाही, कोणतेही आंदोलन उभे करू शकत नाही. मध्यमवर्गीयांचे नेतृत्व करू शकत नाही आणि संघटनाही ताकद दाखवून सरकारला वाकवू शकत नाही. साहजिकच त्याच्या जगण्या-मरण्याचे प्रश्न त्यालाच सोडवावे लागत आहेत. कोणाला किती जखम झाली आणि कोणी अवैध संबंध ठेवून दुसर्‍या पत्नीशी अन्याय केला किंवा हजारो लाखो कोटी रुपयांच्या मालमत्ता कशा जमा केल्या याबाबतच माहिती मिळते आणि मध्यमवर्गीयांना या माहितीमुळे खरोखर मनस्ताप होतो याचे भान राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही.
