पुणे : दिवसेंदिवस पाणी आणि विजेची समस्या तीव्र होत जाणार आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत यावर आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने ठोस तोडगा काढला नाही. सौरऊर्जा आणि पावसाचे पाणी साठवण्याच्या उपाययोजनांची चर्चा होते आणि त्यावर जोराचा प्रचार कायम होत असतो. मात्र वास्तवात यासंदर्भात सरकार आणि नागरिक पावले उचलताना दिसत नाहीत. पावसाचे पाणी साठवणे आणि सौरऊर्जा वापरासाठी सरकारने आता गांभीर्याने कृती केली पाहिजे.
महापालिका, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यावर कृती कार्यक्रम केला नाही, तर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या सारखी परिस्थिती निर्माण होऊन वीज आणि पाणी टंचाईला आपल्याला सामोरे जावे लागेल.
सध्या मोठी धरणे बांधणे अनेक कारणांनी अवघड होत आहे. पुनर्वसनाचे प्रश्न आणि विस्थापितांच्या समस्या यामुळे प्रकल्पाचे खर्च वाढत आहेत. त्यातून पाणी वाहून नेण्याची जबाबदारी, कालवे आणि बंदिस्त पाइपलाइन यावरचा खर्च यामुळे सरकार शाश्वत, पण लघु सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य देत आहे. राज्यात धरणांत सध्याच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ६१ टक्के पाणी शिल्लक आहे. त्याचे सुयोग्य नियोजन आवश्यक आहेच, पण कायमस्वरूपी पाणीटंचाई आणि वीजटंचाईवर मात करणे आवश्यक आहे. सध्या विजेची मागणी २४ हजार मेगावॅटवर गेली आहे. तर उत्पादन १२ हजार मेगावॅटवर आहे. साहजिकच विजेचे भारनियमन होणार आहे. एकीकडे भरमसाठ बिले आणि दुसरीकडे वीजटंचाई अशा दुहेरी संकटाला राज्यातील जनतेला सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्यातील लघु सिंचन प्रकल्पांची दुरुस्ती राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. त्यासाठी दीड हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यात सुमारे ९ हजार जलस्रोतांची दुरुस्ती होईल; परंतु हा प्रकार तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा आहे.
पाण्याशी निगडित दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कोयना धरणातून चौथ्या टप्प्यात होणारी वीजनिर्मिती बंद झाली आहे. पुणे येथे सुमारे ८ तासांचे भारनियमन १५ जूनपर्यंत होणार आहे. वीज उत्पादनात घट होणार असल्यामुळे भारनियमन
वाढणार आहे.
याचा पहिला फटका ग्रामीण भागास बसणार आहे यावर उपाययोजना म्हणून सौरऊर्जेचा वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सौर ऊर्जेच्या पॅनलसाठी सौर ऊर्जा कुसुम योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत या ऊर्जेचा वापर करणार्यांना अनुदान मिळणार आहे. तसेच दिवसातील १२ तास सौर ऊर्जा उरलेल्या १२ तासांसाठी साठवण करून वापरता येऊ शकेल साहजिकच जनरेटर चा वापर कमी होऊन डिझेल पेट्रोलच्या वाढत्या किमतीमुळे बसणार फटका पण कमी होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था अनेकदा चमकदार घोषणा करत असतात. सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि पावसाचे पाणी साठविण्याचे प्रकल्प वैयक्तिक अथवा सोसायटीच्या पातळीवर राबवणार्यांना घरपट्टीत सूट देण्याच्या घोषणा अनेक ठिकाणी झाल्या आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. लहान गावांमध्ये सुद्धा हे प्रकल्प खासगी मंडळींनी उभे केले आहेत. परंतु करात सूट मागण्यासाठी त्यांना नगरपालिकेचे उंबरठे झिजवावे लागतात .
पाणी वापर आणि वीज वापराची साक्षरता अजून आपल्यात रुजलेली नाही. पाऊस मुबलक पडत असूनही पाण्याचे नियोजन होताना दिसत नाही. पाणी आडवा पाणी जिरवा यावर खर्च केलेला कुठे जिरला याचा हिशेब लागत नाही. उन्हाळ्याच्या दिवसांत वीज पाणी हे अत्यंत आवश्यक आणि महत्वाचे घटक असून, उन्हाळ्यातले तीन महिने यासाठी खेड्यातील ग्रामस्थांपासून ते महानगरातील नागरिकांपर्यंत सगळ्यांनाच त्रास सहन करावा लागतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि सोलर प्रोजेक्ट यांची सवय प्रत्येकाला लागावी यत्साठी मोठ्या ताकदीने अभियान राबविणे आणि प्रत्यक्ष कृतीत उतरविणे गरजेचे आहे . तरच , आगामी काळात वीज , पाणी टंचाई पासून काही अंशी मुक्तता होईल.
