मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंग्यांच्या आवाजापेक्षा जास्त आवाजात हनुमान चालीसा लावा, असे सांगितल्यावर राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. मात्र ध्वनीप्रदूषण आणि कायदेशीरपणे याचा विचार केला तर अनेक भोंगे बेकायदेशीर आहे अशी वस्तुस्थिती आहे.
दोन आठवडे वाट पाहू…
माहिती अधिकारांमध्ये मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईमध्ये अजूनही ९०० लाऊडस्पीकर असून, नवी मुंबईत त्यांची संख्या १३० आहे. याचिकाकर्ते संतोष पाचलग, अधिवक्ता घनुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. ज्याची सुनावणी २०१८ मध्ये झाली होती. यावर दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार असून, राज्य सरकारने याप्रकरणी चार वेळा प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दिले आहे आणि लाऊडस्पीकरवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटविण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. वाढत्या ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेने धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने धर्म म्हणजे ध्वनीप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्याचे ठिकाण नाही, असे मतप्रदर्शन केले होते. ध्वनीप्रदूषण नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन होत आहे की नाही याची तपासणी वेळोवेळी करणे आणि नियमाचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करणे ही जबाबदारी स्थानिक पोलिसांची आहे. या पोलिसांवर राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण असल्यामुळे ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.
याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी ध्वनीप्रदूषण या विषयावर मार्गदर्शन केले आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने ध्वनीप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आवश्यक ती कृती करणे अपेक्षित असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
सन २०१४ मध्ये संतोष पाचलग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, नवी मुंबईतील मशिदींपैकी ४९ मशीदींमध्ये बेकायदशीरपणे लाऊडस्पीकर लावण्यात आले आहेत. जे प्रशासन हटवत नसून २०१६ पर्यंत प्रकरण न्यायालयात चालले होते त्यानंतर उच्च न्यायालयाने याचिकेवर निकाल देताना अशा सर्व धार्मिक स्थळांवर लावलेले बेकायदेशीर लाऊडस्पिकर हटविण्याचे आदेश दिले होते. संपूर्ण महाराष्ट्रात २९४० लाऊडस्पीकर धार्मिक स्थळांवर बेकायदेशीरपणे लावण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने माहिती अधिकारातून दिली आहे.
