नरेंद्र मोदींच्या प्रकल्पाला राज्य सरकारचा ‘खोडा’
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पात वेगवेगळ्या मार्गाने अडथळे आणण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडीकडून केले जात आहेत आणि तरीही भाजपचे नेते प्रकल्पातील अडथळे हाणून पाडण्यासाठी आक्रमक धोरण स्वीकारत नाहीत, याचे अनेकांना आश्चर्य वाटत आहे. भाजपच्या या ‘अळीमिळी गुपचिळी’बद्दल काहींनी शंका व्यक्त केली आहे.
वास्तविक, पंतप्रधान पदावरील व्यक्ती एखाद्या प्रकल्पाचा शुभारंभ करते तेव्हा प्रकल्पाच्या तांत्रिक बाजू, पर्यावरणीय मुद्दे, जनहित या सर्वांची खात्री करून घेतली जाते. प्रकल्पाला विविध सरकारी खात्यांच्या मंजुरी मिळाल्या आहेत का, याचीही खातरजमा पंतप्रधान कार्यालयाकडून केली जाते. अयोग्य प्रकल्पाचे उद्घाटन होऊ नये, पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखली जावी, असा यामागे उद्देश असतो.
मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ करताना पंतप्रधान कार्यालयाने ही दक्षता घेतली असेलच. तरीही प्रकल्पाचा अभ्यास करावयास हवा, अशी सबब पुढे करून जलसंपदा खाते प्रकल्पाचे काम अडवून धरते तेव्हा अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधानपदाचा अवमान होतो आणि असा अवमान होत असतानाही भाजपचे नेते तीव्र प्रतिक्रिया का देत नाहीत, याचे अनेकांना कोडे पडले आहे. नदीसुधार प्रकल्प योजनेत संगम पूल ते बंडगार्डन पूल असे चार किलोमीटरचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ६ मार्च रोजी झाले.
पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे दिनांक ५ मार्च रोजी कामाची वर्कऑर्डरही देण्यात आली आणि त्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कामाबाबत आक्षेप घेतले. पवार यांच्या आक्षेपाची दखल घेत लगेचच जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जलसंपदा खात्याची बैठक १३ मार्च रोजी बोलावली आणि त्याच बैठकीत मुळा मुठा नदी सुधार प्रकल्पावर आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत, असे सांगत चौकशीसाठी समिती स्थापन केली आणि त्या दिवसापासून प्रकल्पाचे काम ठप्पच झाले.
प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले असले तरी कामाच्या ठिकाणचे सर्वेक्षण, माती परिक्षण, कामाचे अंतिम डिझाईन याकरिता एक ते दीड महिना लागू शकतो. यामुळे भूमिपूजन झाले तरी काम लगेचच सुरु होऊ शकत नाही. या कालावधीत आक्षेपांचे उत्तर महापालिकेकडून राज्य सरकारच्या चौकशी समितीला दिले जाईल, असा दावा केलेला आहे. दरम्यान, राज्याचे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही प्रकल्पाच्या अभ्यासाची गरज असल्याचे सांगितल्याने नदी सुधार प्रकल्पाचे काम लगेचच सुरु होईल, अशी शक्यता धूसर झाली आहे.
राष्ट्रवादीच्या खासदार वंदना चव्हाण यांच्या सांगण्यावरून प्रकल्पाचे काम थांबलेले आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आणि जलसंपदा खात्याच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पाटील यांची ही एक प्रतिक्रिया सोडली तर, गेल्या ही दिवसांत भाजपकडून फारशा जोरकस प्रतिक्रिया आलेल्या नाहीत. महापालिकेचे प्रशासन सर्व आक्षेप फेडेल, आणि प्रकल्प मार्गी लागेल असा आशावाद भाजपच्या गोटातून व्यक्त झाला तरीही, पंतप्रधान पदाचा मान राखण्यासाठी तीव्र प्रतिक्रिया देऊन प्रकल्पाचे काम चालू करायला हवे, असे मत व्यक्त होत आहे.
पुण्यातील पर्यावरणवादी संस्थांनी आक्षेप घेतले आणि फेब्रुवारीतच आदित्य ठाकरे यांच्याकडे निवेदन दिले होते. त्यानंतर या संस्थांना एकत्र करण्याचे काम राष्ट्रवादीच्याच नेत्याने केले. नदी सुधारणा हा विषय अनेक वर्षे नुसताच कार्यपत्रिकेवर आहे. यापेक्षा नदीकाठ खरोखरच सुंदर होऊन नदीचे सौंदर्य वाढावे अशी पुणेकरांची इच्छा आहे. पुणेकरांना यातील राजकारणात रस नाही.
