‘द्विध्रुवीय पद्धतीकडे भारतीय लोकशाही’

भारतात आत्ताच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि नुकत्याच महाराष्ट्रात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आपल्या लोकशाहीची वाटचाल ही द्विध्रुवीय म्हणजेच द्विपक्षीय पद्धतीकडे चालल्याचे लक्षात येते. या दृष्टीनेही महाराष्ट्रातील आत्ताची विधानसभा निवडणूक प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावी. १९८९ मध्ये व्ही पी सिंग यांचे जनता दल सत्तेवर आले. अर्थातच स्वतः व्ही पी सिंग आणि जनता दलातील त्यांचे कित्येक सहकारी काँग्रेस मधून फुटूनच बाहेर आलेले होते, त्यांना भारतीय जनता पक्षाने आणि कम्युनिस्ट पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. ‘नॅशनल फ्रंट’ हे या आघाडीचे नाव होते. परत १९९१ चा अपवाद वगळल्यास, १९९६ आणि १९९८ मध्ये काँग्रेसविरोधी सरकार सत्तेवर आले. येथून खरा भारतीय लोकशाहीमध्ये द्विध्रुवीय पद्धतीचा विकास सुरू झाला.

– प्रितीश पंडित

आपल्या लोकशाहीचे मॉडेल हे इंग्लंडच्या वेस्टमिंस्टर पद्धतीप्रमाणे, म्हणजेच संसदीय लोकशाहीवर आधारलेले आहे. बऱ्याचशा इतर कॉमनवेल्थ देशांमध्येही लोकशाहीची हीच पद्धत दिसून येते. अर्थातच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानामुळेच त्याला पूर्ण लोकशाहीचे स्वरूप प्राप्त झाले. बऱ्याच प्रगत देशांमध्ये, मुख्यतः इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये फक्त दोन मुख्य पक्षांमध्येच निवडणूक लढवली जाते. इंग्लंडमध्ये कॉन्सरव्हेटिव्ह पक्ष आणि लेबर पक्ष (म्हणजेच लिबरल पक्ष) असे दोनच मुख्य पक्ष आहेत. अमेरिकेतही रिपब्लिकन पक्ष आणि डेमोक्रेट पक्ष हे मुख्य पक्ष आहेत. आत्ताच पार पडलेल्या तेथील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत या दोन पक्षांमध्ये ९९% मते विभागली गेलीत. तर इतर दोन उमेदवारांना प्रत्येकी अर्धा टक्का एवढीच मते मिळाली. भारतात आत्ताच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आणि नुकत्याच महाराष्ट्रात पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीतही आपल्या लोकशाहीची वाटचाल ही द्विध्रुवीय म्हणजेच द्विपक्षीय पद्धतीकडे चालल्याचे लक्षात येते. या दृष्टीनेही महाराष्ट्रातील आत्ताची विधानसभा निवडणूक प्रातिनिधिक उदाहरण ठरावी.
आपल्या लोकशाहीचा आलेख सुरुवातीपासून बघितल्यास आपली लोकशाही बळकट आणि प्रगल्भ होत असल्याचे लक्षात येते. आधी १९५१-५२ च्या निवडणुकीत  १७.३ कोटी  नोंदणीकृत मतदार होते, ते २०२४च्या निवडणुकीपर्यंत ९६.८८ कोटी पर्यंत पोहोचले, याचबरोबर त्यावेळी फक्त ५३ राजकीय पक्ष अस्तित्वात होते, ही संख्या वाढून २०१४ च्या निवडणुकीपर्यंत ४५६ राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याचे बघायला मिळते. भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे साधारणपणे १९०० राजकीय पक्षांची अधिकृत नोंद आहे. त्यामानाने मग निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे राजकीय पक्ष साधारण त्याच्या २५% एवढेच आहेत त्यातही  मुख्य लढत ही मागील निवडणुकीमध्ये मुख्य दोन आघाड्यांमध्येच झाली. भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए )आणि काँग्रेस प्रणित (आय एन डी आय )इंडी अलायन्स पूर्वी ही आघाडी संयुक्त प्रगतिशील आघाडी म्हणजेच युपीए म्हणून अस्तित्वात होती २०१४च्या निवडणुकीमध्ये ३४२ जागा या एकट्या भाजप आणि काँग्रेस या दोन मुख्य राष्ट्रीय पक्षांमध्येच विभागल्या होत्या उर्वरित १७६ जागा  क्षेत्रीय दलांमध्ये विभागल्या गेल्या होत्या. निवडणुकीच्या रिंगणात मात्र तब्बल ४६५ पक्ष २०१४ मध्ये उतरले होते. भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदा शंभर राजकीय पक्ष १९८९ च्या निवडणुकीत मतदारांना सामोरे गेलेत. परंतु निकालानंतर मुख्यतः जनता दल, काँग्रेस पक्ष, भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्षांची आघाडी याच चार पक्षांमध्ये सर्व जागांचे निकाल सामावून गेले. भारतीय निवडणुकांचा इतिहास बघितल्यास १९५२ आणि त्यानंतरच्या १९५७ च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस हाच एकमेव प्रबळ पक्ष होता आणि पर्यायाने सत्ताधारी पक्ष होता त्यावेळी विरोधी बाकांवर प्रजा समाजवादी पक्ष स्वराज्य पक्ष आणि जनसंघ यासारखे तुलनेने दुर्बळ राजकीय पक्ष होते साधारण १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत असेच चित्र असायचे. पहिल्यांदा १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणीच्या निर्णयाला झालेल्या सार्वत्रिक रोषामुळे एक आंदोलन उभे राहिले आणि यातून सर्व विरोधी पक्षांतर्फे जनता पार्टीची स्थापना करण्यात येऊन, ती पार्टी सत्तारूढ झाली.
महाराष्ट्राच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीमुळे ही द्विद्र्य पद्धती आणखीन बळकट झाल्याचे लक्षात येते महाराष्ट्रात यावेळी महायुती म्हणून भाजप सहकारी पक्षांच्या आघाडीमध्ये इतरही लहान लहान पक्ष समाविष्ट होते त्याचबरोबर महाआघाडीमध्ये काँग्रेस शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना बरोबर इतरही अनेक पक्ष समाविष्ट होते त्याचबरोबर प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी आणि राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे प्रबळ राजकीय पक्ष मैदानात होते. परंतु महायुती आणि महाआघाडीच्या लढतीत या दुसऱ्या दोन्ही पक्षांचा बोजवारा उडालेला दिसला. अशा प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये ही द्विध्रुवीय पद्धती रुजल्याचे लक्षात आले.मागील लोकसभा निवडणुकीतही महाराष्ट्रात हेच चित्र होते. म्हणूनच भारतीय लोकशाहीची वाटचाल ही ‘द्विपक्षीय पद्धतीकडे’ होत आहे असे म्हणायला पूर्णतः वाव आहे.