हमाम मे सब…

ओबीसी मराठा आरक्षणावर सर्वच राजकीय पक्ष राजकारण करीत आहेत. तरुणांची माथी भडकवणे हा उद्देश आता तरी थांबवला पाहिजे. कोरोनानंतर देशाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता अर्थचक्राला गती मिळायची असेल तर आरक्षणासारखे मुद्दे अर्थकारणाच्या चक्रात आणता कामा नये. तसेच आरक्षणाच्या नावाखाली समाजात तेढही निर्माण करता कामा नये.

महाराष्ट्र राज्यांप्रमाणेच मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महाराष्ट्र राज्यात सरकार चालवत असलेल्या महाविकास आघाडीला काहीसा नैतिक आधार आला आहे.

न्यायालयातील बहुतेक निकाल महाविकास आघाडीच्या विरोधात गेल्यामुळे बर्‍याच दिवसांनी या निकालामुळे सरकारने सुटकेचा निःश्वास टाकला असेल. मध्य प्रदेशाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयांच्या निकालामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण महाविकास आघाडीमुळे रद्द झाले नाही हे आता स्पष्ट होत आहे. भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा लावून ओबीसी आरक्षण न मिळण्यास महाविकास आघाडी सरकारच कारणीभूत असल्याचा हल्ला चढवला होता. या हल्ल्याला तीनही पक्षांतील नेत्यांना शेवटपर्यंत समाधानकारक प्रतिवाद आणि बाजू पटवून देता आली नव्हती. अखेरीस न्यायालयानेच महाविकास आघाडी सरकारची लाज राखली असे म्हणता येईल. गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. यामुळे महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले होते. हेच प्रकरण मध्य प्रदेशच्या रूपाने न्यायालयाच्या समोर आले आणि पुन्हा तोच निकाल दिला गेला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले जाते ते ३५ टक्के करण्याचा निर्णय त्या राज्य सरकारने घेतला होता. यावर न्ययालयाने दिलेला निकाल विचारात घेता निवडणुकीसाठी मध्य प्रदेश पॅटर्नचा विचार होऊ शकतो.

ओबीसींचा जनाधार असलेल्या राजकीय पक्षांना ओबीसी उमेदवार उभे करता येऊ शकतील, तसेच राखीव असलेल्या व आता खुल्या झालेल्या जागांवर ओबीसी उमेदवारांनाच प्राधान्याने उमेदवारी देण्याचा निर्णयही राजकीय पक्ष नक्कीच घेतील. भारतीय जनता पक्षाने याची सुरुवात केली असून, ओबीसींना आरक्षण न मिळाल्यास जेवढे आरक्षण अपेक्षित आहे, तितक्या ओबीसी उमेदवारांना उमेदवारी देण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. हा राजकीय तडजोडीचा मार्ग राजकीय पक्षांना आपले ओबीसींबाबत असलेले चांगले मत स्पष्ट करण्यासाठी उपयोगी ठरेल, अर्थात खुल्या जागांवर हेतुतः ओबीसी उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे केल्यावर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नाराजीलाही राजकीय पक्षांना सामोरे जावे लागणार आहे. यामध्ये मूळ प्रश्न निर्माण होतो तो यासाठी आवश्यक असलेल्या संख्यात्मक माहितीचा महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या खटल्यांवर १२ जुलै रोजी एकत्रित सुनावणी होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच निवडणूक होणार असल्याने पुढील निवडणुकींसाठी म्हणजेच जून महिन्यानंतर होणार्‍या निवडणुकांसाठी न्यायालयाच्या निर्णयाचा उपयोग होईल.

न्यायालयाच्या या निकालामुळे राजकारण तापणार आहे हे नक्की. ओबीसींची जातनिहाय आकडेवारी आणि त्याचा तपशील गोळा करण्यामध्ये दिरंगाई झाल्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळत नाही हा मुद्दा महाविकास आघाडीविरोधात भारतीय जनता पक्षाने लावून धरला होता. आता हाच मुद्दा मध्य प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात असणार्‍या आणि विरोधी बाकावर बसणार्‍या काँग्रेसने आरोप केला आहे. आरोप-प्रत्यारोप तर होतच राहणार. आपल्या राज्यात प्रभागाच्या फेररचनेनंतर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. तो न्यायालयाने फेटाळून लावल्यावर भाजपने निवडणुका पुढे चालण्यासाठी मविआ सरकार अशा खेळ्या करीत असल्याचाही आरोप केला. मध्य प्रदेशात चारच दिवसांत हे घडल्यामुळे यावर भारतीय जनता पक्ष काय उत्तर देणार? एकूणच हमाम मे सब नंगे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

या सर्व प्रकरणात प्रत्येक राज्यात केंद्र सरकारने मदत करावी, अशी अपेक्षा आणि इच्छा होती. मुळात ही आकडेवारी मनमोहन सिंग सरकारच्या काळातील. मोदी सरकार आल्यावर त्यात त्रुटी व चुका असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी वेळ लागलेला आहे. त्यामुळे ती आकडेवारी केंद्र सरकार कोणाला देत नाही आणि राज्यांनी आपापली आकडेवारी तयार करून ती केंद्र सरकारला किंवा निवडणूक आयोगाला द्यायची आहे, ती आकडेवारी राज्य सरकारे तयार करून देत नाहीत, देऊ शकत नाहीत. अशा या पेचप्रसंगात राज्यातील निवडणुका अडकलेल्या आहेत. यातून सहजासहजी मार्ग निघेल असे दिसत नाही. ओबीसी, मराठा आरक्षणावर सर्वच राजकीय पक्ष राजकारण करीत आहेत. तरुणांची माथी भडकवणे हा उद्देश आतातरी थांबवला पाहिजे. कोरोनानंतर देशाची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता अर्थचक्राला गती मिळायची असेल तर आरक्षणासारखे मुद्दे अर्थकारणाच्या चक्रात आणता कामा नये. तसेच आरक्षणाच्या नावाखाली समाजात तेढही निर्माण करता कामा नये.