आजच्या सुनावणीत नेमकं काय झालं, वाचा सविस्तर!
नवी दिल्ली : (Suprime Court On thackeray And Shinde hearing) अॅड. कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरेंच्या वतीनं न्यायालयात बाजू मांडली. राजकीय बंडखोरींसारख्या गोष्टींना पाठिंबा दिल्यास संविधानाची पायमल्ली होऊल आणि देशातील प्रत्येक निवडून गेलेले सरकार उलथून पडतील. महाराष्ट्रातल्या सत्तांतरामध्ये संविधानाच्या दहाव्या सूचीतल्या तरतुदींचं उल्लंघन झालं आहे. दहाव्या सूचीनुसार, आमदारांनी व्हीपचं उल्लंघन केल्याने शिंदे गटाचे ४० आमदार अपात्र ठरत आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांची कृती अवैध. नव्या सरकारला दिलेली शपथ अवैध. अपात्र आमदारांकडून झालेली विधानसभा अध्यक्ष निवड अवैधअधिकृत व्हीप असताना दुसऱ्या व्हीपला मान्यता देणं अयोग्य. अशी मागणा न्यायालयासमोर सिब्बल यांनी यावेळी केली.
शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांची बाजू अॅड. अभिषेक मनू संघवींनी युक्तिवाद केला. गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, विधानसभा उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला. त्यासाठीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. एकतर तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना कारवाईपासून रोखू शकत नाही, अथवा तुम्ही बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाही. दोन तृतीयांश सदस्य पक्षातून बाहेर पडले तरी त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागेल, अशी अनुच्छेद 10 मध्ये तरतूद आहे. मात्र, हे इतर पक्षात सामिल झाले नाहीत.
एकनाथ शिंदे यांच्या वतीनं अॅड. हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावासा वाटत असेल तर गैर काय? पक्ष न सोडता बहुमताने नेतृत्वाला प्रश्न विचारला आणि तुमचा सभागृहात पराभव करू असे म्हणणे म्हणजे पक्षांतर नाही. इतर पक्षात सामिल झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही. पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते, पण १५-२० आमदारांचं समर्थन असलेल्यांवर कारवाई कशी होईल. ज्यांना २० आमदारांचाही पाठिंबा नाही ते मुख्यमंत्रिपदावर कसे राहू शकतात? लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणं म्हणजे बंडखोरी नाही असा जोरदार युक्तीवाद त्यांनी केला.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर प्रभावी पण राजेंद्र राणा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निर्णय लक्षात घेतला पाहिजे. या निर्णयात एखादा उमेदवार निवडून आला म्हणजे तो पक्षासाठी पक्षाच्या विचारधारेसाठी निवडून आला असे समजजण्यात आले. निवडणूक ही एका विचाराने लढवली गेली. निवडणूक पूर्व युती होती. ज्यांच्याविरोधात 20 वर्ष लढले त्यांच्यासोबत सत्ता स्थापन केली. ही महाविकास आघाडी योग्य नव्हती असा युक्तीवाद त्यांनी केली.
यावेळी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. तेव्हा घटनात्मक पेच निर्माण होण्याची शक्यता पाहता आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.
