कोश्यारींचा राजीनामा ‘आजच’ स्विकारण्यामागे राजकीय खेळी? शिवसेना, घटनाबाह्य कामे अन् सुप्रीम कोर्ट
मुंबई : (Asim Sarode On Bhagat Singh Koshyari) महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्विकारला आहे. राज्यपाल कोश्यारी हे भाजपसोबत पक्षनिष्ठता बाळगून होते, संविधानाशी बांधिलकी ठेवण्यापेक्षा त्यांनी संघाशी बांधिलकी ठेवली. भगतसिंग कोश्यारी हे घटनात्मक पदावर बसण्यास अयोग्य आहेत का? असा आरोपही त्यांच्यावर अनेकदा केला गेला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबतही आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यामुळे त्यांचा अनेकांकडून निषेध करण्यात आला होता. पण त्यांचा राजीनामा आजच स्विकारण्यामागे राजकीय खेळी असू शकतात का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, तब्बल सात महिन्यांपासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गटानेही लेखी पुरावे सुप्रीम कोर्टात सादर केले असून त्यावर १४ फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी होणार आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असतानाही राज्यपालांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. विधानपरिषदेवर नियुक्त केल्या जाणाऱ्या आमदारांच्या यादीवरही राज्यपालाने त्यावेळी कोणतीच भूमिका घेतली नव्हती. पण शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर लगेच राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी स्विकारल्याने ते चर्चेत आले होते. तर आता सुप्रीम कोर्टातील शिवसेनेच्या वादावर सलग सुनावणी सुरू होण्याच्या दोन दिवस अगोदरच राज्यपालाचा राजीनामा स्विकारण्यात आलाय. त्यामुळे शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला फटका बसेल का? असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
या वादावर कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात?
“राज्यपाल पद हे घटनात्मकपद आहे, राजभवनातील कामाकाजासंदर्भात ‘राज्यपाल भवन कार्यालय’ ही यंत्रणा ऑफिशियली जबाबदारी पार पाडत असते. राज्यपालांनी राजीनामा दिला म्हणजे त्यांनी केलेल्या घटनाबाह्य कामावर पडदा पडेल असं होत नाही. त्यांनी जी घटनाबाह्य कामे केली आहेत त्यांच्या सुप्रीम कोर्टात हिशोब होऊ शकतो.
एखाद्या राज्याचे नवं सरकार स्थापन करण्याआधी राज्यपालांशी पत्रव्यवहार करावा लागतो, कोण-कोण सरकार स्थापन करणार?, कुणाकडे किती बहुमत आहे याबतची स्पष्ट माहिती सत्ता स्थापनेचा दावा करतांना राज्यपालांकडे लेखी द्यावी लागते. पण सध्याचे सरकार अस्तित्वात येण्याआधी केला गेलेला पत्रव्यवहार राजभवनकडे उपलब्ध नाही असे उत्तर राजभवन कार्यालयाने माहिती अधिकाराच्या अर्जात दिलेले आहे. राज्यपालांनी असा सगळा पत्रव्यवहार स्वतःकडे ठेवला व ही ‘अपारदर्शकता’ घटनाबाह्य वागणूक दाखविणारी आहेच.
राज्यपालांनी राजीनामा दिला म्हणून हा विषय संपणार नाही. त्यांच्या कामाचे निरिक्षण, मूल्यांकन व लेखाजोखा होऊ शकतो. घटनात्मक संरक्षण गेल्यामुळे कोश्यारी यांच्यावर सामान्य व्यक्तीसुद्धा त्यांनी केलेल्या चुकांसाठी तक्रार करू शकतो पण अश्या तक्रारी आतापर्यंत कधीच झाल्या नाहीत त्यामुळे असा कायदेशीर प्रयोग लोकशाहीमध्ये व्हायला हवा. संविधानाशी व लोकशाही प्रक्रियांशी बांधिलकी ठेवता येत नाही व घटनात्मक पदावर बसूनही जे पक्षनिष्ठा महत्वाच्या मानतात त्यांची यापुढे घटनात्मक पदांवर नेमणूक होऊ नये अशी मागणी नागरिकांनी करायला पाहिजे, असं मत कायदेतज्ज्ञ अॅड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केलं आहे.
