पुणे महापालिकेच्या इमारतींचे ‘ फायर ऑडिट’ कागदावरच
निवासी आणि अन्य इमारतींसाठी ‘ फायर ऑडिट’ बंधनकारक करणार्या महापालिका प्रशासनच यासंदर्भात फारसे गंभीर नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे, महापालिकेच्या मुख्य इमारतींसह अन्य कार्यालयीन इमारतींचेच ‘ फायर ऑडिट’ झाले नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे दररोज लाखो प्रवाशांची वर्दळ असलेल्या कार्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाशी खुद्द प्रशासनच खेळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, त्यातूनच महापालिकेची अवस्था म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण’ अशी झाली आहे.
शहरातील नागरिक सुरक्षित राहावेत यासाठी मुंबई महापालिका कायद्यानुसार सर्व खासगी आणि सरकारी कार्यालयांचे ‘ फायर ऑडिट’ करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, त्यामध्ये टाळाटाळ केल्यास संबधित मालकांवर कायद्यानुसार दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूदही या नियमाद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्यासह देशातील सर्वच शहरात या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत, विशेष म्हणजे राज्य शासनाच्या वतीने दर तीन महिन्याला यासंदर्भात सर्व महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, आणि नगरपरिषदा यांना स्मरणपत्रेही पाठविण्यात येतात.
अग्निशामन दलाच्या नियमानुसार दर सहा महिन्याला प्रत्येकाने अशा प्रकारचे फायर ऑडिट करुन घेणे आवश्यक असते, त्यासाठी अग्निशामन दलाच्या वतीने भवानी पेठ येथील मुख्य कार्यालयात खास कक्ष तयार करण्यात आला असून त्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी आणि आधिकारीवर्गही देण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘ फायर ऑडिट’ साठी अर्ज दाखल केल्यास अग्निशामन दलाच्या वतीने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येते, विशेष म्हणजे त्यामध्ये टाळाटाळ केल्यास संबधितांवर अगिशामन दलाच्या वतीने दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे प्रकारही यापूर्वी निदर्शनास आले आहेत.
मात्र; हे वास्तव असतानाच इतरांसाठी नियम तयार करणारे महापालिका प्रशासनच हे ‘ फायर ऑडिट’ करुन घेण्यासाठी उदासीन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेच्या मुख्य इमारतींसह क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारती आणि अन्य इमारतींचे गेल्या काही वर्षांपासून ‘ फायर ऑडिट’ च झालेले नाही, यासंदर्भात अग्निशामन दलाच्या वतीने महापालिका प्रशासनाला आणि संबधित विभागातील वरिष्ठांना वारंवार स्मरणपत्रेही पाठविण्यात आली आहेत. मात्र; महापालिका प्रशासनाने अद्याप त्याची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे दररोज लाखो नागरिकांची वर्दळ असलेल्या महापालिकेच्या कार्यालयात नागरिकांची सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे.
फायर ऑडिट’ कोणासाठी बंधनकारक
* महापालिकेसह सर्व शासकीय कार्यालये
* निवासी, बिगर निवासी इमारती
* सर्व प्रकारचे मॉल आणि चित्रपटगृहे
* मोठी दुकाने आणि अन्य कार्यालये
* महत्वाची बसस्थानके आणि रेल्वे स्थानक
मॉकड्रिल कागदावरच…!
आगीच्या अथवा अन्य आपत्तीच्या संभाव्य घटना टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासन, पोलीस आणि अग्निशामन दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘ मॉकड्रिल’ राबविण्यात येते, एखादी घटना घडल्यास ही दले किती सज्ज आहेत याची चाचपणी करण्यासाठी अशा प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. विशेष म्हणजे खात्यातील कर्मचार्यांनाही याची कल्पना नसते.सर्व प्रकारच्या निवडणुकांच्या आधी याची मुद्दामहून अंमलबजावणी करण्यात येते. मात्र; गेल्या काही वर्षांपासून संपूर्ण शहरात ही संकल्पनाच अंमलात आणलेली नाही, त्यामुळे प्रशासन नागरिकांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात किती गंभीर आहे हे स्पष्ट होत आहे.
